एक काळ असा होता की नाटक-सिनेमा-पुस्तक यांच्या प्रकाशनाला वा प्रदर्शनाला विरोध करणारे कट्टरपंथी असायचे. तेंडुलकरांच्या नाटकांच्या विरोधात शिवसेना सेन्सॉरशिप लादत असे. घाशीराम कोतवाल हे नाटक युरोपच्या दौर्‍यावर जाऊ नये यासाठी शिवसेनेने जंग जंग पछाडलं होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं अप्रकाशित साहित्य प्रसिद्ध करण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रमालाही शिवसेनेने विरोध केला होता. चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन यांच्या विरोधात तर संघ परिवाराने देशभर आंदोलन छेडलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही हुसेन यांना संघ परिवाराची एवढी दहशत वाटत होती की त्यांनी देशत्याग केला. वॉटर, फायर या चित्रपटांच्या बाबतीत संघ परिवाराने चित्रीकरणचं अशक्य करून टाकलं होतं. येशू ख्रिस्तावरील लास्ट टेम्पटेशन या चित्रपटाला ख्रिश्चन धर्मातील काही पंथांनी शांततामय विरोध केला होता. म्हणजे चित्रपट पाहू नका असं विनवणारी पोस्टरं हातात धरून लहान मुलं सिनेमागृहाच्या बाहेर उभी केली होती. पुढे काळ बदलला. पुरोगामी म्हणजे स्वतःला आंबेडकरवादी, फुलेवादी म्हणवणारे लोकही या प्रकारच्या आंदोलनात आघाडी घेऊ लागले. अरुण शौरी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात लिखाण केलं म्हणून त्यांच्या तोंडाला काही आंबेडकरवाद्यांनी काळं फासलं. जेम्स लेन या अमेरिकन लेखकाने शिवाजी महाराजांच्या संबंधात केलेल्या लिखाणाचा निषेध म्हणून भांडारकर संशोधन संस्थेवर हल्ला करण्यात आला. संत तुकारामाची बदनामी केली म्हणून कादंबरीकार आनंद यादव यांना वारकरी पंथाच्या एका संघटनेने धमकी दिली. वारकरी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी वा फुले-आंबेडकरवादीही कट्टरपंथींयांशी स्पर्धा करू लागले.
कट्टरपंथी म्हणजे कोण, तर देश, धर्म, जात, भाषा, प्रांत या समूहांचं पुढारपण करणारे. व्यक्तिला स्वतंत्र अस्तित्व नसतं, तिने आपल्या अस्तित्वाचं विसर्जन समूहामध्ये करून टाकलं पाहीजे, हा विचार सर्व कट्टरपंथींयांचा आधार असतो. तुम्ही स्वतःला हिंदू म्हणवत असाल तर हुसेन यांच्या विरोधात उभे राहा, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या लढ्याला पाठिंबा द्या, गुजरातमध्ये मुसलमानांचं जे हत्याकांड झालं त्याचं समर्थन करा, सियावर रामचंद्र की जय असं म्हणण्याऐवजी जय श्रीराम म्हणा, रामायण असो की महाभारत वा भगवद्‍गीता, या ग्रंथांचा हिंदुत्वाला प्रमाण असलेला अर्थच तुम्ही स्वीकारला पाहीजे. कबीराचा राम, तुलसीदासाचा राम विसरून जा. कट्टरपंथी इस्लामचंही म्हणणं हेच असतं. शिवसेनेला वा मनसेला विनोबांचा महाराष्ट्र धर्म केवळ अमान्य नसतो तर तो चुकीचाच आहे अशीच या संघटनांची धारणा असते आणि तसाच व्यवहार असतो. मराठी कोण, मराठी माणसांचे हितसंबंध कशात आहेत इत्यादी बाबींची एजन्सीच शिवसेना वा मनसे यांच्याकडे जाते. तीच गत हिंदू, मुस्लिम, वारकरी, फुले वा आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाची झाली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणारा हा समूहवाद संमातर सत्ताकेंद्र बनू पाहातो. कायदा हातात घेऊ पाहतो. सरकार दुबळं असेल तर समांतर सत्ताकेंद्रांचं फावतं. शिवसेनेचा उत्कर्ष त्यामुळेच झाला. चिथावणीखोर भाषणं, हिंसेला उत्तेजन, कायद्याला आणि राज्यघटनेला उघड उघड आव्हान देऊनही जेव्हा सरकार कारवाई करत नाही त्यावेळी समूहवादाचा उत्कर्ष होऊ लागतो. मराठा सेवा संघ वा शिवधर्म या चळवळी आज तेच करू पाहत आहेत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या समूहवादाचा तिटकारा होता. म्हणूनच आधुनिक भारताची पायाभरणी करताना त्यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याला प्रधान स्थान दिलं आहे. एक व्यक्ती म्हणजे एक मत नाही तर एक मूल्य आहे, असं बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलं आहे. अर्थात व्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अतिशय बाष्कळ, गल्लाभरू आणि सत्याच्या शोधाशी संबंधीत नसणार्‍या ग्रंथ आणि कलाकृतींना केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायला मजबूर होतात. पण त्याला इलाज नसतो. व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजेच चुकीचं बोलण्याचं, लिहिण्याचं स्वातंत्र्य. चुकीचं काय आणि योग्य काय, याचा निर्णय समाजाने करायचा असतो. अर्थातच समाजाच्यावतीने तो निर्णय शासन वा घटनात्मक वा कायदेशीर आधार असलेल्या संस्थांनी करायचा असतो. त्यासाठी घटनेने लावून दिलेली राज्यकारभाराची चौकट उपयोगात आणायची असते. एखादी संघटना, राजकीय पक्ष, धर्मसंस्था यांनी कायदा हातात घ्यायचा नसतो, अशी सज्जन समाजाची धारणा असते.
नाटक, चित्रपट, पुस्तक, कथा, कादंबरी, चित्र, संगीत यांना मूलतः करमणूक मूल्य असतं. त्याशिवाय कलात्मक मूल्यही असतं. व्यक्तीचं, समाजाचं मन रिझवणं, त्यांना त्यांच्या दुःखाचा विसर पाडणं ही करमणूक. व्यक्तीला अंतर्मुख करणं, तिला जीवनाचं अर्थातच जीवनातील दुःखाचं भान आणून देणं आणि हे दुःख दूर करण्यासाठी विचाराला आणि कृतीला प्रवृत्त करणं ही कला असते. करमणूक आणि कला यांची नेहमीच एकमेकात सरमिसळ होत असते. हे दोन्ही प्रदेश एकमेकांकडून नवनव्या गोष्टी आत्मसात करत असतात. आधुनिक समाजात करमणूक आणि कला या दोन्ही बाबी क्रयवस्तू असतात. म्हणजेच त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. नाटक उभं करायचं तर काही लाख रुपये लागतात, चित्रपट काढायचा तर काही कोटी रुपये लागतात, पुस्तक छापायचं तर काही हजार रुपये गुंतवावे लागतात. कलेला, करमणूकीला, विचाराला आपआपली बाजारपेठ आवश्यक असते. प्रत्येकाला आपला विचार, करमणूक, कला बाजारपेठेत घेऊन येण्याचा हक्क असतो. समाजाने म्हणजेच कायद्याने नियंत्रित केलेल्या मार्गाने त्याने हा व्यवहार करायचा असतो. सेन्सॉरशिप असावी की नसावी या विषयावर चर्चा घडवणं, भूमिका घेणं हे करावं लागतं. पण सेन्सॉरशिपला विरोध असला तरी चित्रपट काढल्यावर तो सेन्सॉरबोर्डाकडे परिक्षणाला पाठवणं आवश्यकच असतं. शिवसेना, मनसे किंवा स्वाभिमान संघटना यांच्याकडून ना हरकत मिळवणं म्हणजे समांतर सत्ताकेंद्राला मान्यता देणं. हा जुलमाचा रामराम असतो कारण निर्मात्याने काही कोटी रुपये चित्रपट निर्मितीत गुंतवलेले असतात. सेन्सॉरबोर्डाने प्रमाणपत्र दिलं आणि अन्य कोणी संघटनांनी आक्षेप घेतला, सिनेमागृहावर चार-दोन दगड फेकले तर केलेली गुंतवणूक पाण्यात जाऊ शकते.
प्रकाश झा यांच्या येऊ घातलेल्या आरक्षण या चित्रपटाच्या विरोधात त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली आहे. देशाच्या राज्यघटनेनेच दुर्बल, उपेक्षित, वंचित समाजघटकांना राखीव जागांचा अधिकार दिला आहे; मात्र "आरक्षण' या चित्रपटात आरक्षणविरोधी भूमिका मांडली असेल, तर समता परिषद या चित्रपटाला विरोध करील, असा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे. छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, म. फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासारख्या जबाबदार नेत्याकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नव्हती. परंतु त्यांची राजकीय जडण-घडण शिवसेनेत झालेली असल्याने त्यांनी जुलमाच्या राम रामाची अपेक्षा करणं सुसंगत आहे.
' आरक्षण ' या नावावरून तसेच चित्रपटाचे प्रोमो पाहता, चित्रपटामध्ये दलित विरूद्ध अन्य जाती असा संघर्ष दाखवला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वी आधी आम्हाला हा चित्रपट दाखवावा. अन्यथा सिनेमागृहांमध्ये तो चालू देणार नाही. रिपब्लिकन कार्यकर्ते सिनेमाचे खेळ बंद पाडतील, अशा इशारा आठवले यांनी दिला. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आरक्षण चित्रपट दलितविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतर, रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनीही या चित्रपटास विरोध दर्शवला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एन. एल. पुनिया यांनीही चित्रपट दाखवण्याची मागणी झा यांच्याकडे केली होती.
येत्या १२ ऑगस्ट रोजी आरक्षण रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासह सैफ अली खान, दीपिका पडुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. भारतीय शिक्षणपद्धतीतील आरक्षणावर हा सिनेमा बेतलेला आहे. सैफ अली खानने यात दलित शिक्षकाची भूमिका वठवली आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर मंडळाने यू / ए म्हणजे सर्वांना पाहता येईल असा चित्रपट, प्रमाणपत्र दिले आहे. भुजबळ आणि आठवले हे राजकीय पुढारी आहेत त्यांना राजकीय कारणासाठी अशा भूमिका घेण्याचा मोह होणं समजण्याजोगं आहे परंतु अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षाने तरी समजंस भूमिका घेणं अपेक्षित होतं. फुले-आंबेडकरांच्या विचाराचा वारसा सांगणार्‍यांनी घटनाबाह्य समांतर सत्ताकेंद्राची मागणी करणं लाजीरवाणं आहे. घटनेचं संरक्षण असलेल्या पदावरील जबाबदार व्यक्तीने त्यांच्या मागणीला रसद पुरवणं ही गंभीर बाब आहे.
आरक्षण वा राखीव जागा यांच्या विरोधात जनमत निर्माण करणं वा आंदोलन उभं करणं हा या चित्रपटाचा उद्देश नाही. आणि समजा तसा असला तर त्याला विरोध करण्यासाठी अशा दबावतंत्राचा वापर करण्याची गरज नाही. आरक्षणाला कोणाचा विरोध असो वा नसो, भारतीय राजकारणातली ती वस्तुस्थिती आहे. आज एकही राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका, कार्यक्रम आणि जाहीरनामा घेऊन निवडणूकीत उतरू शकत नाही. राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ होते आहे आणि राखीव जागांचा लाभ मिळणार्‍या समूहांमध्येही वाढ होते आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद होती. महारांनी बुद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्यांना राखीव जागांचा लाभ मिळेनासा झाला. पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना नवबौद्धांचा समावेशही अनुसूचीत जाती-जमातींमध्ये झाला. त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. ख्रिश्चन धर्मातील पूर्वास्पृश्य आणि मुसलमान धर्मातील मागासवर्गीयांनाही राखीव जागांचा लाभ द्यावा अशी मागणी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊ लागली आहे. मराठा समाजाला वा गरीब ब्राह्मणांनाही राखीव जागांचा लाभ मिळाला पाहीजे त्यासाठी राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ करा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनीच केली आहे. ठाकूर, ब्राह्मण, बनिया चोर बाकी सब डीएस फोर अशी घोषणा देणार्‍या बहुजन समाज पार्टीचं उत्तर प्रदेशात पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. तात्पर्य काय तर आरक्षण या चित्रपटामुळे राखीव जागांच्या धोरणात किंचितही फरक पडणार नाही. परंतु भुजबळ, आठवले यांच्यासारख्या खुज्या नेत्यांना प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी काही ना काही निमित्त हवी असतात. पण हे करत असताना आपण कोणाच्या विचाराचा वारसा सांगतो याचा विसर त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पडतो. बुद्ध दर्शन काय आहे हे आजच्या माणसाला केवळ पुस्तकातून नाही तर आंबेडकरसारख्या थोर व्यक्तींच्या जीवनात कळतं. म. फुलेंच्या दर्शनाची—सार्वजनिक सत्यधर्माचीही हीच कसोटी असते. असं चारित्र्य निर्माण करा किंवा बसपा प्रमाणे केवळ सत्ताकेंद्री राजकारण करा. मुख्यमंत्रीपदासाठी, उपमुख्यमंत्रीपदासाठी, मंत्रीपदासाठी वा खासदारकीसाठी त्रागा करणार्‍यांनी फुले-आंबेडकरांच्या नावाने दादागिरी करणं दयनीय आहे.
