भारतीय संविधान- उद्देशिका
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमीत करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.
समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द मूळ उद्देशिकेत वा प्रास्ताविकात नव्हते. ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे ते समाविष्ट करण्यात आले. ४२ घटना दुरुस्ती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणीच्या कालखंडात झाली. त्यावेळी संसदेतील विरोधी पक्षांच्या बहुतेक सदस्यांना कारावासात डांबण्यात आलं होतं. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर इंदिरा गांधी कमालीच्या असुरक्षित आणि संशयी झाल्या होत्या. सदर निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आणि दरम्यानच्या काळात आणीबाणी लागू करून, विरोधी पक्षांना गजाआड करून घटना दुरुस्ती आणि नवीन कायदा करून आपल्या पंतप्रधानपदाला धक्का लागणार नाही ह्याची खबरदारी इंदिरा गांधी यांनी घेतली. तो काळ शीतयुद्धाचा होता. सोवियेत रशिया आणि अमेरिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपआपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी जगभरातल्या राष्ट्रांमध्ये नाना प्रकारच्या उचापती करत. त्या काळात सोवियेत रशियाला झुकतं माप देण्याची भूमिका घेऊन इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकेच्या राजकारणाच्या विरोधात खंबीर भूमिका घेतली. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात समाविष्ट करून इंदिरा गांधी यांनी आपल्या राजकारणाला प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न केला.
इंदिरा युगात काँग्रेसचा सामाजिक आधार बदलला होता. दलित, आदिवासी आणि मुसलमान व अन्य धार्मिक अल्पसंख्य समूह काँग्रेसकडे आकर्षित झाले होते. या नव्या सामाजिक आधारामुळे शेतकरी जातींमधील राज्य पातळीवरील नेतृत्वाला शह देणं इंदिरा गांधींना शक्य झालं. शेतकरी जातींमधील नेतृत्व सामंतशाही वळणाचं आहे, देशाच्या वा समाजवादाच्या प्रगतीला खीळ घालणारं आहे असा पवित्रा इंदिरा गांधी यांनी घेतला. ब्राह्मण, दलित, अल्पसंख्य आणि आदिवासी हे समूह बहुसंख्य राज्यांमध्ये आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या करिष्म्याचा सामाजिक आधार त्यामुळे राष्ट्रीय होता. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण (कुणबी-मराठा), ब्रह्मानंद रेड्डी (रेड्डी), स्वर्णसिंग इत्यादी शेतकरी जातीतून आलेल्या नेत्यांना त्यांच्या राज्यांतूनच शह मिळेल असं राजकारण इंदिरा गांधी यांनी केलं. त्यासाठी समाजवादाचा आधार इंदिरा गांधींनी घेतला.
इंदिरा गांधी समाजवादी ठरल्याने त्यांचे विरोधक अर्थातच अमेरिकेचे वा सीआयएचे एजंट ठरले. त्यामध्ये प्रामुख्याने समाजवादी आणि रा. स्व. संघाच्या प्रेरणेने स्थापन झालेला जनसंघ होता. जनसंघाचा त्यावेळचा सामाजिक आधार उच्चवर्णीय आणि स्वतःला क्षत्रिय म्हणवणारे संस्थानिक (ठाकूर) व बनिया असा होता. समाजवादाच्या विरोधकांना फॅसिस्ट म्हणण्याची फॅशन त्यावेळी होती. अशा आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीतून आणीबाणीला वैचारीक वा तात्विक समर्थन देण्यासाठी राज्य घटनेच्या प्रास्ताविकेत इंदिरा गांधींनी समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम हे दोन शब्द समाविष्ट केले.
सेक्युलॅरिझम या शब्दाला कोणत्याही भारतीय भाषेत चपखल पर्याय नाही. धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी, सर्वधर्म समभाव असे अनेक शब्द योजले जातात. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आणि स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळं आहे. फ्रान्समध्ये सार्वजनिक जीवनातून धर्माची पूर्णपणे हकालपट्टी करण्यात आली आहे. सरकारी, निमसरकारी कार्यालये वा आस्थापना, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये कोणत्याही धार्मिक प्रतीकाला स्थान नाही. उदाहरणार्थ शाळांमध्ये कोणत्याही धर्माचं चिन्ह वा प्रतीक नसतं. विद्यार्थी वा शिक्षक यांनी कोणत्याही धर्माचं प्रतीक आपल्या अंगावर मिरवू नये असा कायदा आहे. त्यामुळे शीख विद्यार्थ्यांना पगडी घालून शाळेत जाता येत नाही. ह्यासंबंधात फ्रान्समधील शीखांनी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांनाही साकडं घातलं होतं. परंतु फ्रान्स आपल्या देशातील कायद्यांवर ठाम राहीला. तुर्कस्थानात केमाल पाशाने सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. तुर्कस्थान हे मुस्लिम बहुल राष्ट्र आहे. दाढी, मुसलमानांची टोपी या सर्व चिन्हांना केमाल पाशाने रजा दिली. अशी प्रतीकं वा चिन्ह सार्वजनिक जीवनात मिरवू नयेत असा संकेत त्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्या उदाहरणाने त्याने केला (मात्र आजही सिरीयातील इस्लामिक स्टेट या संघटनेला धर्मयोद्ध्यांची रसद पुरवण्यात तुर्कस्थान आघाडीवर होता). भारतीय संविधान सभेत सेक्युलॅरिझम या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेक्युलॅरिझमचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पाकिस्तानची निर्मिती अटळ आहे असं ठामपणे प्रतिपादन करणारे ते बहुधा पहिले बिगर मुस्लिम नेते. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. आंबेडकरांना आणि नेहरूंना दोघांनाही समाजवादी अर्थव्यवस्था हवी होती. त्यांच्यातील मतभेद वेगळ्या मुद्द्यांवर होते. असं असूनही दोघांनीही सेक्युलॅरिझम आणि समाजवाद हे शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असले पाहीजेत असा आग्रह धरला नाही. इसवीसनाच्या पूर्वीपासून भारतामध्ये विविध धर्ममतं आणि पंथ होते. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापासून भारतामध्ये जगातील जवळपास सर्व धर्म पोचले होते. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माची, पंथांची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे मात्र शासनाने एका धर्माला पक्षपाती असू नये. शासनाचा असा कोणताही धर्म असणार नाही असा भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आहे. हा अर्थ सेक्युलॅरिझम हा शब्द न वापरता संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद करण्यात आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत केलेल्या एका भाषणात जवाहरलाल नेहरूंचा हवाला देऊन नेमकी हीच बाब नमूद केली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस अल्पसंख्य समूहांचं विशेषतः मुसलमानांचं तुष्टीकरण करते आहे हा सेक्युलॅरिझम नाही अशी टीका वाजपेयींनी आपल्या भाषणात केली आहे. पंतप्रधान असताना वाजपेयींनी केलेलं हे भाषण आज यूट्यूबवर उपलब्ध आहे.
इंदिरा गांधींनी केलेल्या ४२ घटना दुरुस्तीतील बहुतेक तरतुदी १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाने रद्द केल्या. मात्र प्रास्ताविकात समाविष्ट केलेले सेक्युलर आणि समाजवादी हे शब्द गाळले नाहीत. त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही बिगर काँग्रेस सरकारनेही तसा प्रस्ताव चर्चेला आणला नाही. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारनेही या दोन शब्दांबाबत चर्चेला सुरुवात केली नाही.
स्यूडो सेक्युलॅरिझम अर्थात नकली वा विकृत सेक्युलॅरिझम अशी संज्ञा वापरताना लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनीही भाजपा खरी सेक्युलर आहे असा पवित्रा घेतला होता. मात्र २००२ सालच्या गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडानंतर सेक्युलॅरिझम हाच शत्रू ठरला. भारतातील शासन हिंदूंबाबत पक्षपाती असलं पाहीजे अशी भूमिका उघडपणे मांडली जाऊ लागली. संघ परिवारातील संस्था व संघटना यासंबंधात आक्रमक भूमिका घेऊ लागल्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशात काँग्रेस सरकारच्या कारभाराच्या नाराजीचा मोठा वाटा होता. मात्र आपल्याला मिळालेला जनादेश हिंदु राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी वापरला पाहीजे अशी संघ परिवाराची आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे असं विविध घटनांवरून दिसतं. त्यामुळेच समाजात असहिष्णूता निर्माण होत असल्याची भावना निर्माण झाली. लेखक, कलावंत, शास्त्रज्ञ यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर बिहारच्या निवडणुकांमध्ये हिंदू वोट बँक निर्माण करणं शक्य नाही हे सिद्ध झालं. त्यापूर्वी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही भाजप आणि काँग्रेसचा धुव्वा उडवून मतदारांनी हेच सांगितलं होतं. परंतु संघ परिवार आणि मोदी सरकार यांच्या कारभाराच्या दिशेत त्यामुळे फरक पडलेला नाही. राज्य घटनेची चौकट कायम ठेवून हिंदुराष्ट्राला अनुकूल वातावरण तयार करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम चा पुरस्कार करून इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसमधील जुन्या पिढीची कोंडी केली. मुक्त अर्थव्यवस्था, थेट परदेशी गुंतवणूक आणि हिंदुराष्ट्रावादाचा आक्रमक पुरस्कार करून नरेंद्र मोदी भाजपामधील जुन्या पिढीची कोंडी करत आहेत.
पाकिस्तानला इस्लामी राज्य बनवण्यात जनरल झिया उल हक या लष्करशहाने महत्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या पश्चातही पाकिस्तानात तीच घडी कायम राह्यली. झिया यांनी पाकिस्तानात जे केलं ते हिंदुस्थानात करण्याची आकांक्षा मोदी आणि संघ परिवार बाळगून आहेत.
आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून; आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमीत करून स्वतःप्रत अर्पण करत आहोत.
समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द मूळ उद्देशिकेत वा प्रास्ताविकात नव्हते. ४२ व्या घटना दुरुस्तीद्वारे ते समाविष्ट करण्यात आले. ४२ घटना दुरुस्ती इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना आणीबाणीच्या कालखंडात झाली. त्यावेळी संसदेतील विरोधी पक्षांच्या बहुतेक सदस्यांना कारावासात डांबण्यात आलं होतं. अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधींची निवडणूक रद्द करण्याचा निर्णय दिल्यानंतर इंदिरा गांधी कमालीच्या असुरक्षित आणि संशयी झाल्या होत्या. सदर निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. आणि दरम्यानच्या काळात आणीबाणी लागू करून, विरोधी पक्षांना गजाआड करून घटना दुरुस्ती आणि नवीन कायदा करून आपल्या पंतप्रधानपदाला धक्का लागणार नाही ह्याची खबरदारी इंदिरा गांधी यांनी घेतली. तो काळ शीतयुद्धाचा होता. सोवियेत रशिया आणि अमेरिका आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपआपलं वर्चस्व टिकवण्यासाठी जगभरातल्या राष्ट्रांमध्ये नाना प्रकारच्या उचापती करत. त्या काळात सोवियेत रशियाला झुकतं माप देण्याची भूमिका घेऊन इंदिरा गांधी यांनी अमेरिकेच्या राजकारणाच्या विरोधात खंबीर भूमिका घेतली. समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता हे दोन शब्द राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकात समाविष्ट करून इंदिरा गांधी यांनी आपल्या राजकारणाला प्रतिष्ठा देण्याचा प्रयत्न केला.
इंदिरा युगात काँग्रेसचा सामाजिक आधार बदलला होता. दलित, आदिवासी आणि मुसलमान व अन्य धार्मिक अल्पसंख्य समूह काँग्रेसकडे आकर्षित झाले होते. या नव्या सामाजिक आधारामुळे शेतकरी जातींमधील राज्य पातळीवरील नेतृत्वाला शह देणं इंदिरा गांधींना शक्य झालं. शेतकरी जातींमधील नेतृत्व सामंतशाही वळणाचं आहे, देशाच्या वा समाजवादाच्या प्रगतीला खीळ घालणारं आहे असा पवित्रा इंदिरा गांधी यांनी घेतला. ब्राह्मण, दलित, अल्पसंख्य आणि आदिवासी हे समूह बहुसंख्य राज्यांमध्ये आहेत. इंदिरा गांधी यांच्या करिष्म्याचा सामाजिक आधार त्यामुळे राष्ट्रीय होता. त्यामुळे यशवंतराव चव्हाण (कुणबी-मराठा), ब्रह्मानंद रेड्डी (रेड्डी), स्वर्णसिंग इत्यादी शेतकरी जातीतून आलेल्या नेत्यांना त्यांच्या राज्यांतूनच शह मिळेल असं राजकारण इंदिरा गांधी यांनी केलं. त्यासाठी समाजवादाचा आधार इंदिरा गांधींनी घेतला.
इंदिरा गांधी समाजवादी ठरल्याने त्यांचे विरोधक अर्थातच अमेरिकेचे वा सीआयएचे एजंट ठरले. त्यामध्ये प्रामुख्याने समाजवादी आणि रा. स्व. संघाच्या प्रेरणेने स्थापन झालेला जनसंघ होता. जनसंघाचा त्यावेळचा सामाजिक आधार उच्चवर्णीय आणि स्वतःला क्षत्रिय म्हणवणारे संस्थानिक (ठाकूर) व बनिया असा होता. समाजवादाच्या विरोधकांना फॅसिस्ट म्हणण्याची फॅशन त्यावेळी होती. अशा आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय राजकारणाच्या गुंतागुंतीतून आणीबाणीला वैचारीक वा तात्विक समर्थन देण्यासाठी राज्य घटनेच्या प्रास्ताविकेत इंदिरा गांधींनी समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम हे दोन शब्द समाविष्ट केले.
सेक्युलॅरिझम या शब्दाला कोणत्याही भारतीय भाषेत चपखल पर्याय नाही. धर्मनिरपेक्ष, निधर्मी, सर्वधर्म समभाव असे अनेक शब्द योजले जातात. सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आणि स्वरूप प्रत्येक देशात वेगळं आहे. फ्रान्समध्ये सार्वजनिक जीवनातून धर्माची पूर्णपणे हकालपट्टी करण्यात आली आहे. सरकारी, निमसरकारी कार्यालये वा आस्थापना, शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठांमध्ये कोणत्याही धार्मिक प्रतीकाला स्थान नाही. उदाहरणार्थ शाळांमध्ये कोणत्याही धर्माचं चिन्ह वा प्रतीक नसतं. विद्यार्थी वा शिक्षक यांनी कोणत्याही धर्माचं प्रतीक आपल्या अंगावर मिरवू नये असा कायदा आहे. त्यामुळे शीख विद्यार्थ्यांना पगडी घालून शाळेत जाता येत नाही. ह्यासंबंधात फ्रान्समधील शीखांनी भारताचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग ह्यांनाही साकडं घातलं होतं. परंतु फ्रान्स आपल्या देशातील कायद्यांवर ठाम राहीला. तुर्कस्थानात केमाल पाशाने सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. तुर्कस्थान हे मुस्लिम बहुल राष्ट्र आहे. दाढी, मुसलमानांची टोपी या सर्व चिन्हांना केमाल पाशाने रजा दिली. अशी प्रतीकं वा चिन्ह सार्वजनिक जीवनात मिरवू नयेत असा संकेत त्याने निर्माण करण्याचा प्रयत्न आपल्या उदाहरणाने त्याने केला (मात्र आजही सिरीयातील इस्लामिक स्टेट या संघटनेला धर्मयोद्ध्यांची रसद पुरवण्यात तुर्कस्थान आघाडीवर होता). भारतीय संविधान सभेत सेक्युलॅरिझम या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेक्युलॅरिझमचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पाकिस्तानची निर्मिती अटळ आहे असं ठामपणे प्रतिपादन करणारे ते बहुधा पहिले बिगर मुस्लिम नेते. पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. आंबेडकरांना आणि नेहरूंना दोघांनाही समाजवादी अर्थव्यवस्था हवी होती. त्यांच्यातील मतभेद वेगळ्या मुद्द्यांवर होते. असं असूनही दोघांनीही सेक्युलॅरिझम आणि समाजवाद हे शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असले पाहीजेत असा आग्रह धरला नाही. इसवीसनाच्या पूर्वीपासून भारतामध्ये विविध धर्ममतं आणि पंथ होते. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापासून भारतामध्ये जगातील जवळपास सर्व धर्म पोचले होते. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माची, पंथांची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे मात्र शासनाने एका धर्माला पक्षपाती असू नये. शासनाचा असा कोणताही धर्म असणार नाही असा भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आहे. हा अर्थ सेक्युलॅरिझम हा शब्द न वापरता संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद करण्यात आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत केलेल्या एका भाषणात जवाहरलाल नेहरूंचा हवाला देऊन नेमकी हीच बाब नमूद केली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस अल्पसंख्य समूहांचं विशेषतः मुसलमानांचं तुष्टीकरण करते आहे हा सेक्युलॅरिझम नाही अशी टीका वाजपेयींनी आपल्या भाषणात केली आहे. पंतप्रधान असताना वाजपेयींनी केलेलं हे भाषण आज यूट्यूबवर उपलब्ध आहे.
इंदिरा गांधींनी केलेल्या ४२ घटना दुरुस्तीतील बहुतेक तरतुदी १९७७ साली सत्तेवर आलेल्या जनता पक्षाने रद्द केल्या. मात्र प्रास्ताविकात समाविष्ट केलेले सेक्युलर आणि समाजवादी हे शब्द गाळले नाहीत. त्यानंतर आलेल्या कोणत्याही बिगर काँग्रेस सरकारनेही तसा प्रस्ताव चर्चेला आणला नाही. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सरकारनेही या दोन शब्दांबाबत चर्चेला सुरुवात केली नाही.
स्यूडो सेक्युलॅरिझम अर्थात नकली वा विकृत सेक्युलॅरिझम अशी संज्ञा वापरताना लालकृष्ण आडवाणी ह्यांनीही भाजपा खरी सेक्युलर आहे असा पवित्रा घेतला होता. मात्र २००२ सालच्या गुजरातमधील मुसलमानांच्या हत्याकांडानंतर सेक्युलॅरिझम हाच शत्रू ठरला. भारतातील शासन हिंदूंबाबत पक्षपाती असलं पाहीजे अशी भूमिका उघडपणे मांडली जाऊ लागली. संघ परिवारातील संस्था व संघटना यासंबंधात आक्रमक भूमिका घेऊ लागल्या. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला मिळालेल्या यशात काँग्रेस सरकारच्या कारभाराच्या नाराजीचा मोठा वाटा होता. मात्र आपल्याला मिळालेला जनादेश हिंदु राष्ट्राच्या निर्मितीसाठी वापरला पाहीजे अशी संघ परिवाराची आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील आहे असं विविध घटनांवरून दिसतं. त्यामुळेच समाजात असहिष्णूता निर्माण होत असल्याची भावना निर्माण झाली. लेखक, कलावंत, शास्त्रज्ञ यांनी चिंता व्यक्त केली. त्यानंतर बिहारच्या निवडणुकांमध्ये हिंदू वोट बँक निर्माण करणं शक्य नाही हे सिद्ध झालं. त्यापूर्वी दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकांमध्येही भाजप आणि काँग्रेसचा धुव्वा उडवून मतदारांनी हेच सांगितलं होतं. परंतु संघ परिवार आणि मोदी सरकार यांच्या कारभाराच्या दिशेत त्यामुळे फरक पडलेला नाही. राज्य घटनेची चौकट कायम ठेवून हिंदुराष्ट्राला अनुकूल वातावरण तयार करण्याच्या दिशेने त्यांची वाटचाल सुरू आहे. समाजवाद आणि सेक्युलॅरिझम चा पुरस्कार करून इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसमधील जुन्या पिढीची कोंडी केली. मुक्त अर्थव्यवस्था, थेट परदेशी गुंतवणूक आणि हिंदुराष्ट्रावादाचा आक्रमक पुरस्कार करून नरेंद्र मोदी भाजपामधील जुन्या पिढीची कोंडी करत आहेत.
पाकिस्तानला इस्लामी राज्य बनवण्यात जनरल झिया उल हक या लष्करशहाने महत्वाची भूमिका बजावली. त्यांच्या पश्चातही पाकिस्तानात तीच घडी कायम राह्यली. झिया यांनी पाकिस्तानात जे केलं ते हिंदुस्थानात करण्याची आकांक्षा मोदी आणि संघ परिवार बाळगून आहेत.
No comments:
Post a Comment