कृष्णा खोरे विरुद्ध गोदावरी खोरे

व्यासपीठावरील मान्यवर आणि व्यासपीठासमोरील मान्यवरांना नमस्कार.

आंबाजोगाईच्या यशवंतराव स्मृती समारोह समितीतर्फे गेली ३० वर्षे हा कार्यक्रम आयोजित केला जात आहे. साहित्य, संगीत, शेती, चित्रकला अशा अनेक क्षेत्रातील नामवंतांनी या कार्यक्रमाला हजेरी लावली आहे. या मांदियाळीत सामील होण्याची संधी दिल्याबद्दल आयोजकांचे आभार. 

सम्राट अशोकाने उभारलेल्या स्तंभांवरील चक्राला राष्ट्रध्वजामध्ये स्थान देणं आणि अशोक स्तंभावरील चार सिंहांच्या शिल्पाला स्वतंत्र भारताच्या राजमुद्रेचा दर्जा देणं हे निर्णय भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांचे होते. सम्राट अशोकाचं साम्राज्य बंगालपासून अफगाणिस्तानपर्यंत आणि दक्षिणेत आजच्या आंध्र प्रदेशापर्यंत पसरलेलं होतं. त्याचे शिलालेख विविध भाषांमध्ये आहेत. त्यापैकी एक शिलालेख आर्मेनियन भाषेत—ज्या भाषेत येशू ख्रिस्ताने उपदेश केला त्या भाषेत आहे. अशोकाचं हे साम्राज्य एकछत्री होतं. सरदार, मनसबदार, जहागिरदार नव्हते. त्याकाळातही भारतामध्ये विविध धर्ममतं होती. अशोकाचा आजोबा चंद्रगुप्त मौर्य. त्याने जैन धर्माची दिक्षा घेतली आणि तो संसारातून निवृत्त झाला. अशोकाने बौद्ध धर्माचा स्वीकार केला. मात्र आपल्या एकाही शिलालेखात त्याने बौद्ध धर्माचा उल्लेख केलेला नाही. धर्म वा धम्म हाच शब्द त्याने वापरला आहे. विविध भाषा, विविध धर्म, विविध वंश, समूह, प्रदेश यांना सामावून घेणारं, नीतीला अग्रक्रम देणारे आधुनिक राष्ट्र निर्माण करण्याची प्रेरणा जवाहरलाल नेहरूंनी सम्राट अशोकाच्या साम्राज्याकडून घेतली. खूप वर्षांपूर्वी आपण नियतीशी करार केला होता, त्या कराराची संपूर्ण नाही पण भरभक्कम पूर्तता करण्याची प्रतिज्ञा घेण्याची वेळ आली आहे, या शब्दांत पहिल्या स्वातंत्र्यदिनाच्या आपल्या भाषणाची सुरुवात नेहरूंनी म्हणूनच केली असावी. त्यातूनच विविधतेत एकता—युनिटी इन डायव्हर्सिटी, ही संज्ञा नेहरूंच्या काळात लोकप्रिय झाली. आधुनिकता, सेक्युलॅरिझम, सामाजिक न्याय आणि लोकशाही ही मूल्यं रुजवण्याची प्रतिज्ञा नेहरूंनी केली होती. टिळकांच्या काळातील काँग्रेस शहरातल्या बुद्धिजीवींपर्यंत मर्यादीत होती. गांधीयुगात काँग्रेस खेड्यापाड्यात पोचली मात्र पक्षाचं नेतृत्व बहुजनांचं नव्हतं. ग्रामीण, शेतकरी समूहातील नेतृत्व काँग्रेसमध्ये नेहरू युगात उभं राह्यलं. यशवंतराव चव्हाणांचं नेतृत्व नेहरु युगातलं होतं. समाजवादी भारतात, समाजवादी महाराष्ट्राची उभारणी करण्याची व्हिजन यशवंतरांवानी साकार करण्याचा प्रयत्न केला.

संविधान दिनाच्या निमित्ताने काल लोकसभेमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि सेक्युलॅरिझम या विषयावर भरपूर चर्चा झाली. भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ धर्मनिरपेक्ष असा नसून पंथनिरपेक्ष असा आहे, असा दावा केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी केला. सेक्युलॅरिझम म्हणजे शासनापासून धर्माची फारकत. समाजजीवनाचे नियमन करणारे कायदेकानून सरकारने बनवायचे, आर्थिक धोरणं सरकारने ठरवायची. त्यामध्ये धर्माला स्थान नाही. ईश्वरप्राप्ती, उपासना, अध्यात्म हे धर्माचं क्षेत्र आहे. त्यासाठी प्रत्येक व्यक्तीला विश्वास, श्रद्धा व उपासनेचं स्वातंत्र्य राज्य घटनेने दिलं आहे. मात्र कोणत्याही धर्माला स्वातंत्र्य दिलेलं नाही. विश्व हिंदू परिषदेची धर्मसंसद असो की ख्रिश्चनांचं चर्च वा मुसलमानांची उलेमा कौन्सिल वा अन्य कोणतंही धर्मपीठ, त्यांना भारतीय राज्यघटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीतच कार्य करणं बंधनकारक आहे.

जगातील सर्वाधिक देशांनी सेक्युलॅरिझमचा स्वीकार केला आहे. विशेषतः औद्योगिकदृष्ट्या प्रगत आणि विकसीत देशांनी. मात्र प्रत्येक देशातील सेक्युलॅरिझम वेगळा आहे. सार्वजनिक ठीकाणी म्हणजे शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठे, कायदेमंडळ, सरकारी वा निमसरकारी कार्यालये इथे कोणतंही धार्मिक चिन्ह मिरवण्यास मनाई आहे. तेथे ना क्रूस असतो ना चांदतारा. शाळेमध्ये जाणारी मुले वा शिक्षक कुणालाही गळ्यात क्रॉस मिरवण्यास बंदी आहे. शीख धर्मीयांची मुलेही तेथील शाळांमध्ये पगडी घालून जाऊ शकत नाहीत. फ्रेंच सरकार कोणताही धार्मिक उत्सव साजरा करत नाही. ब्रिटनच्या पार्लमेंटमध्ये दिवाळी साजरी केली जाते. अमेरिकेचे अध्यक्ष, बराक ओबामा यांनी व्हाईट हाऊसमध्ये दिवाळी साजरी केली. त्यावेळी ब्राह्मणाने केलेल्या मंत्रोच्चारात दीप प्रज्वलन करण्यात आलं. फ्रान्समध्ये असं घडू शकत नाही.

संविधानाचे शिल्पकार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सेक्युलॅरिझमचे कट्टर पुरस्कर्ते होते. पाकिस्तानची निर्मिती अटळ आहे असं ठामपणे प्रतिपादन करणारे ते बहुधा पहिले बिगर मुस्लिम नेते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनीही सेक्युलॅरिझमचा पुरस्कार केला. आंबेडकरांना आणि नेहरूंना दोघांनाही समाजवादी अर्थव्यवस्था हवी होती. त्यांच्यातील मतभेद वेगळ्या मुद्द्यांवर होते. असं असूनही दोघांनीही सेक्युलॅरिझम आणि समाजवाद हे शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रास्ताविकेत असले पाहीजेत असा आग्रह धरला नाही. इसवीसनाच्या पूर्वीपासून भारतामध्ये विविध धर्ममतं आणि पंथ होते. इसवीसनाच्या पहिल्या शतकापासून भारतामध्ये जगातील जवळपास सर्व धर्म पोचले होते. प्रत्येक व्यक्तीला आपल्या धर्माची, पंथांची ओळख जपण्याचा अधिकार आहे मात्र शासनाने एका धर्माला पक्षपाती असू नये. शासनाचा असा कोणताही धर्म असणार नाही असा भारतीय संदर्भात सेक्युलॅरिझमचा अर्थ आहे. हा अर्थ सेक्युलॅरिझम हा शब्द न वापरता संविधानाच्या प्रास्ताविकेत नमूद करण्यात आला आहे. अटलबिहारी वाजपेयी यांनी संसदेत केलेल्या एका भाषणात जवाहरलाल नेहरूंचा हवाला देऊन नेमकी हीच बाब नमूद केली आहे. मतांच्या राजकारणासाठी काँग्रेस अल्पसंख्य समूहांचं विशेषतः मुसलमानांचं तुष्टीकरण करते आहे हा सेक्युलॅरिझम नाही अशी टीका वाजपेयींनी आपल्या भाषणात केली आहे. पंतप्रधान असताना वाजपेयींनी केलेलं हे भाषण आज यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. वाजपेयींच्या पक्षाचे आजचे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मात्र सेक्युलॅरिझमचा घटनाकारांना अपेक्षित नसलेला अर्थ लावत आहेत. सेक्युलॅरिझम म्हणजे शासन धर्मनिरपेक्ष नाही तर पंथ निरपेक्ष असेल असं सांगून राजनाथ सिंह हिंदू धर्माला घटनात्मक मान्यता देण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

नेहरूंच्या राजकारणात व्यापक सहमतीला प्रधान स्थान होतं. नव्या भारताची उभारणी करताना त्यांनी आंबेडकरवादी, कम्युनिस्ट, सोशॅलिस्ट या सर्वांचं सहकार्य मागितलं होतं. महाराष्ट्रामध्ये याच राजकारणाची पायाभरणी यशवंतरावांनी केली. यशवंतरावांच्या या राजकारणाचं वर्णन बेरजेचं राजकारण म्हणून केलं जातं. येनकेन प्रकारेण राजकीय सत्ता हाती ठेवावी एवढाच यशवंतरावांच्या राजकारणाचा उद्देश नव्हता. बौद्ध धम्माचा स्वीकार केलेल्यांना अनुसूचित जातींमधून वगळण्यात आलं. राज्य सरकारमध्ये त्यांच्यासाठी राखीव जागांची तरतूद करण्याचा निर्णय यशवंतरावांनी सामाजिक न्यायाच्या बांधिलकीतून घेतला. विदर्भाला महाराष्ट्रात सामावून घेण्यासाठी अकोला आणि नंतर नागपूर करार करण्यात यशवंतरावांनी पुढाकार घेतला होता. यशवंतरावांच्या मंत्रिमंडळात विदर्भाला झुकतं माप देण्यात आलं होतं.

संयुक्त महाराष्ट्राचे आपण निर्माते आहोत याचं भान त्यांना होतं. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र अशी घोषणा होती. कारण मुंबई शहर हेच या राज्याचं पॉवर हाऊस होतं. मुंबई शहराएवढा पैसा अन्य कोणत्याही शहरात नव्हता. मराठी भाषकांचं एकमेव राज्य असं महाराष्ट्राचं वर्णन अपुरं ठरेल. मुंबई, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, मराठवाडा आणि विदर्भ यांनी मिळून महाराष्ट्र राज्य बनलं आहे ह्याची जाण यशवंतरावांना होती. आणि हे राज्य एकात्म करायचं तर समतोल आर्थिक विकासाची गरज त्यांना मनोमन पटली होती.

महाराष्ट्राच्या पश्चिमेला कोकण आहे, पूर्वेला मराठवाडा आहे, उत्तरेला खानदेश आहे आणि ईशान्येला विदर्भ आहे. पश्चिम महाराष्ट्र हाच महाराष्ट्र आहे अशी कृष्णा खोर्‍यातील नेतृत्वाची धारणा असल्याने पश्चिम महाराष्ट्र हा शब्दप्रयोग करण्यात आला.

गोदावरी, तापी आणि कृष्णा ही महाराष्ट्रातली प्रमुख नदी-खोरी आहेत. इतिहास आपल्याला असं सांगतो की गोदावरी खोरं सर्वाधिक संपन्न होतं. यादवांचं राज्य गोदावरी खोर्‍यात होतं. दक्षिण आणि उत्तर भारताला जोडणार्‍या प्राचीन व्यापारी महामार्गावर सातमाळ्याच्या डोंगररांगांमध्ये अजिंठा, वेरूळ या लेण्या खोदण्यात आल्या. शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्रातील राजकीय सत्ताकेंद्र कृष्णा खोर्‍यात सरकलं. आणि तेथे अभूतपूर्व राजकीय जागृती घडून आली. महाराष्ट्रातील ८० टक्के किल्ले सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. कोकण आणि देशावरील व्यापारावर नियंत्रण ठेवून स्वराज्याची आर्थिक बेगमी करण्याचा शिवाजी महाराजांचा प्रमुख उद्देश असावा. सह्याद्रीचे डोंगरकडे आणि जंगलं गनिमी युद्धाला पोषक होती हेही कारण होतंच. पण कोणतंही राज्य चालवायचं तर खडं सैन्य गरजेचं असतं. सैन्य पोटावर चालतं. कृष्णाखोरं हा तर दुष्काळी टापू होता. त्यामुळे कोकणच्या बंदरांतून होणार्‍या व्यापारावर नियंत्रण ठेवण्याच्या शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीला दाद द्यायला हवी. छत्रपतींकडून मराठा साम्राज्याची सत्ता पेशव्यांच्या हाती गेली. पेशवे पुण्याचे. पण ते कर्ज घ्यायचे पैठणच्या सावकारांकडून. म्हणजे महाराष्ट्राचं राजकीय केंद्र जरी कृष्णा खोर्‍य़ात होतं तरी आर्थिक सत्ता गोदावरी खोर्‍यात होती. मराठवाडा आणि विदर्भ प्रामुख्याने गोदावरी खोर्‍यातले प्रदेश आहेत. आजही महाराष्ट्राची सर्वाधिक लोकसंख्या गोदावरी खोर्‍यात आहे.

मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची निर्मिती झाल्यानंतर अर्ध शतकात कृष्णा खोर्‍याने वेगाने प्रगती केली आहे तर गोदावरी खोरं कित्येक योजनं पिछाडीवर आहे. मराठवाड्याचे एकमेव व्हीजनरी नेते होते शंकरराव चव्हाण. गोदावरी खोर्‍यातील पाणी सिंचनासाठी मराठवाड्याला उपलब्ध व्हावं म्हणून त्यांनी आपली सर्व राजकीय शक्ती पणाला लावून जायकवाडी धरण पूर्ण केलं. कृष्णाखोर्‍यातल्या नेतृत्वाने गोदावरीच्या उपनद्यांवर वरच्या अंगाला धरणं बांधून जायकवाडी धरण कधीही पूर्णपणे भरणार नाही याची बेगमी केली. नद्यांमधील जलसंपत्तीची वाटणी करण्यासाठी लवादांची नेमणूक केली जाते. लवादाच्या निर्णयानुसार प्रत्येक राज्याचा पाण्याचा कोटा ठरवला जातो. तो विशिष्ट कालमर्यादेत त्या राज्याने वापरायचा असतो. म्हणजे केवळ पाणी अडवायचं नाही तर कालवे-चार्‍या यांचं जाळं निर्माण करून ते पाणी शेतापर्यंत पोचवायचं. गोदावरी, कृष्णा नद्याच्या पाणी वाटपाचे लवाद आहेत. एकाच राज्यातील विविध प्रदेशांसाठी पाणी वाटपाचे लवाद नियुक्त करण्याची वेळ आज आली आहे. यावर्षी आणि गेल्या वर्षीही, मराठवाड्यासाठी पाणी सोडायला नाशिक, नगर जिल्ह्यातील सर्वपक्षीय नेत्यांचा विरोध होतो आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार कारवाई होते. पण नदी पात्रातली वाळू, माफियांनी पळवल्यामुळे झालेल्या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून राहातं आणि मराठवाडा तहानलेला राहतो. सतत तिसर्‍या वर्षीही अवर्षणाचा तडाखा बसल्याने मराठवाडा ही पिण्याची पाण्याची सर्वात मोठी बाजारपेठ झाली आहे. कृष्णा खोर्‍य़ातील नेतृत्वाने गोदावरी खोर्‍याच्या वरच्या अंगाला अशी पाचर मारून ठेवली की मराठवाडा तहानलेला राहावा.

राज्याचं मुख्यमंत्रीपद मराठवाडा आणि विदर्भातील नेत्यांकडेही प्रदीर्घकाळ होतं, ही वस्तुस्थिती आहे. मुद्दा केवळ मुख्यमंत्रीपदाचा नाही. गृह, अर्थ, महसूल, शेती, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, पाटबंधारे, ऊर्जा, शेती, ग्रामविकास, नगरविकास ह्या कळीच्या विभागांची मंत्रीपद प्रदीर्घकाळपर्यंत कोणत्या प्रदेशाकडे होती याचा शोध घ्यायला हवा. महाराष्ट्रातील आजवरच्या मंत्रीमंडळ सदस्यांकडील विविध विभागांचा खोरेनिहाय अभ्यास झालेला आहे किंवा नाही याची मला कल्पना नाही. वीस वर्षं मी राजकारण कव्हर करतो आहे. त्या अनुभवाच्या आधारे माझी अशी समजूत आहे की १९९५ सालचं सेना-भाजप सरकारचं पहिलं मंत्रिमंडळ वगळता २०१४ सालापर्यंत गृह, वित्त, महसूल, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ग्रामविकास हे विभाग प्रदीर्घकाळ कृष्णाखोर्‍य़ातील मंत्र्यांकडे होते. कृष्णा खोर्‍याची मुंबई शहराशी असलेली सलगी आणि ब्रिटीश काळापासून तिथे झालेली राजकीय-सामाजिक जागृती ध्यानात घेता ते स्वाभाविकपणे कृष्णाखोर्‍य़ातील नेत्यांना राज्याचं नेतृत्व करणं तुलनेने सोप गेलं. मात्र १९९० नंतर मराठवाडा, विदर्भ वा खानदेशातून राज्य पातळीवरील नेतृत्व विकसीत न झाल्याने विभागीय असमतोल अधिक वेगाने वाढताना दिसतो आहे.

महाराष्ट्र शासनाने २०११-१२ सालात प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार राज्यातील एकूण लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या ८० टक्के उद्योग उर्वरित महाराष्ट्रात म्हणजे पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. विदर्भात १३ टक्के तर मराठवाड्यात फक्त ७ टक्के उद्योग आहेत. मोठे उद्योग मराठवाड्यात ११ टक्के, विदर्भात १४ टक्के तर उर्वरित महाराष्ट्रात ७५ टक्के आहेत. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्न ६० हजार १३ रुपये आहे तर पश्चिम महाराष्ट्रात १ लाख ५ हजार ४१८ रुपये आहे.

राज्यामध्ये एकूण ११६ स्पेशल इकॉनॉमिक झोन आहेत त्यापैकी ९६ पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत तर मराठवाडा आणि विदर्भाच्या वाट्याला प्रत्येक १०. थेट परदेशी गुंतवणूकीचा बोलबाला सध्या जोरशोरसे सुरू आहे. मोदी सरकारने सर्वाधिक थेट परदेशी गुंतवणूक अतिशय अल्पकाळात मिळवली आहे. मात्र राज्यातील एकूण थेट परदेशी गुंतवणूकीपैकी फक्त २ टक्के मराठवाड्याच्या वाट्याला आली आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या वाट्याला ९० टक्के. तर विदर्भात ८ टक्के.

जागतिकीकरणाच्या काळात बाजारपेठ वैश्विक होत जाते मात्र राजकीय आणि प्रशासकीय युनिटस् लहान होत जातात. नवीन तालुके, नवीन जिल्हे, नवीन राज्ये, नवीन देश निर्माण करण्याचा रेटा वाढतो. कारण भांडवलदारांना, त्यातही वित्तीय भांडवलाला कमीत कमी नियंत्रण हवं असतं. राज्य छोटं झालं तर ते मॅनेज करणं त्यांना सोपं जातं. केवळ मराठी भाषेच्या आधारावर महाराष्ट्र राज्य एकसंघ राहणं अवघड आहे. राज्यांतील साधनस्त्रोतांची उत्तम जाण, संघटन कौशल्यं म्हणजे तालुका आणि जिल्हापातळीवरील नेतृत्व हेरण्याची क्षमता, नाविन्यपूर्ण कल्पना आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा आराखडा, राज्यातून आणि राज्याबाहेरून आवश्यक निधी उभारण्याची दृष्टी आणि या सर्वांना सामावून घेणारी समतोल विकासाची नवी व्हीजन मांडणारं नेतृत्व गोदावरी खोर्‍यातून उभं राह्यलं तर  यशवंतराव चव्हाणांचं आणि संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मात्यांचं एकात्म आणि सामाजिक न्यायावर उभ्या असणार्‍या महाराष्ट्राचं स्वप्न साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे पडेल.

यशवंतराव चव्हाण स्मृती समारोहाच्या समारोपाच्या कार्यक्रमाला अध्यक्षीय भाषण करण्याची संधी दिल्याबद्दल माझे मित्र बालाजी सुतार आणि दगडू लोमटे ह्यांचे मनःपूर्वक आभार.

(यशवंतराव चव्हाण स्मृती समारोह, आंबेजोगाई, दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१५ रोजी केेलेलं समारोपाचं भाषण)