निमित्त चेराबंडा राजूच्या कवितेचं......

चर्चा म्हणा वा गप्पा, देशातल्या लोकशाही व्यवस्थेसंबंधात चालल्या होत्या. चेराबंडा राजू या तेलगू कवीच्या कवितेच्या काही ओळी म्हणून शेखरने हेमूच्या युक्तिवादात खोडा घातला., हे झाड सुंदर आहे, तरी मी ते तोडणारे कारण मला घर बांधायचंय. आपल्या देशातली लोकशाही सुंदर झाडासारखीच आहे, शेखर म्हणाला.
आपल्या देशातली लोकशाही व्यवस्था जनसामान्यांना न्याय देणारी नाही. या व्यवस्थेवर देशी आणि परदेशी भांडवलदारांनी वा कॉर्पोरेट कंपन्यांची पकड आहे. शासन अर्थात दमन यंत्रणा म्हणजे पोलीस, सैन्यदलं त्यांच्याच दावणीला बांधली गेली आहेत. ही जुलमी शासनव्यवस्था उलथून टाकल्यानंतरच या देशात लोकशाही क्रांती होईल त्यानंतरच समाजवादी क्रांतीचा रस्ता मोकळा होईल, या मांडणीवर माओवादाची सशस्त्र चळवळ उभी आहे.
शस्त्राच्या बळावर शासन ताब्यात घ्यायचं तर विचारसरणी वा तत्वज्ञान यापेक्षा व्यूहरचना महत्वाची असते. निव्वळ शस्त्रांच्या आधारे क्रांती करता येत नाही. सशस्त्र संघटना उभारायची तर भाडोत्री गुंड वा बाजारबुणगे उपयोगी नसतात. संघटनेला कोणत्या ना कोणत्या समूहांमध्ये सामाजिक-राजकीय पाया असावा लागतो. विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात कामगार वर्ग हा क्रांतीचा वाहक आहे असं मानलं जात होतं. कामगार चळवळ अर्थवादात आणि सनदशीर अर्थात लोकशाही चौकटीत स्थिरावल्याने, विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात सशस्त्र क्रांतीचा वाहक कामगार नाही तर शेतकरी असेल असं काही मार्क्सवादी-लेनिनवादी गट मानू लागले. शहरांमध्ये शासनयंत्रणा मजबूत असते. पोलीस वा निमलष्करी दलांच्या हालचाली वेगाने होऊ शकतात. त्यामुळेच शासनव्यवस्था जिथे दुर्बळ आहे तिथे संघटन उभारणी करून शासनाला जेरीस आणणं अशी व्यूहरचना आखण्यात आली. ग्रामीण भागापर्यंत लोकशाही व्यवस्थेचे थोडे-फार फायदे पोहोचू लागल्याने आदिवासी समूहांना क्रांतीचे वाहक बनवणं तुलनेने सोपं असल्याचं क्रांतीकारकांच्या ध्यानी आलं. आदिवासींच्या शेतीतून अतिरिक्त उत्पादन होत नसल्याने त्यांचा बाजारपेठेशी संबंध नाही. प्रदेश दुर्गम असल्याने तिथे शासनयंत्रणा सर्वाधिक दुर्बळ आहे. नेपाळपासून बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, छत्तीसगड, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांतील आदिवासी भागांना जोडणारा सलग पट्टा निर्माण करता येईल हे ध्यानी घेऊन दंडकारण्य राष्ट्राची कल्पना मांडण्यात आली. आदिवासींमध्ये जातिव्यवस्था नसल्याने या समाजात अंतर्विरोध नाहीत ही बाब संघटन उभारणीसाठी उपयुक्त ठरते हेही ध्यानात घेऊन सशस्त्र क्रांतीकारकांनी आपली रणनीती आखली. यथावकाश नक्षलवादी, मार्क्सवादी-लेनिनवादी यांचं नामकरण माओवादी असं झालं.
संपूर्ण भारतातील सत्ता शस्त्राच्या बळावर ताब्यात घेणं हे माओवादी चळवळीचं उद्दिष्ट नाही. भारत या देशाच्या शासनाशी म्हणजे पोलीस तसेच सैन्य दलांशी स्पर्धा करणं अशक्यप्राय बाब आहे, याची खूणगाठ या चळवळीने बांधली आहे. देशाचे तुकडे झाले तरच शासनयंत्रणा अतिशय दुर्बळ होऊ शकते. त्यामुळेच देशातील प्रत्येक फुटीरतावादी चळवळीशी माओवाद्यांनी संबंध जोडले. त्यामुळे शस्त्रांचा पुरवठा आणि सशस्त्र लढ्याच्या प्रशिक्षणाची गरज काही प्रमाणात भागवता येऊ लागली. आदिवासी प्रदेशामध्येच विविध प्रकारची खनिज संपत्ती आहे. १९९० नंतर उदारीकरणाच्या धोरणामुळे या खाणी आणि उद्योग क्षेत्रात खाजगी गुंतवणूकीला संधी मिळाली. साहजिकच अनेक देशी-विदेशी कंपन्यांना नफ्यासाठी मोकळं रान मिळालं. त्यांचा आदिवासी प्रदेशातला प्रवेश सुकर करण्यासाठी सरकारने कंबर कसली. आदिवासींना या प्रदेशातून हुसकावून लावण्याचे कार्यक्रम (उदा. सलवा जुडूम) सरकारने पद्धतशीरपणे राबवले. जंगल, जमीन आणि पाणी या नैसर्गिक संसाधनांवर आपला अधिकार वा नियंत्रण असलं पाह्यजे, ही जाणीव आदिवासींमध्ये जागवली माओवाद्यांनी. त्यामुळे त्यांना आदिवासी समूहांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहानुभूती मिळाली. या प्रदेशात भांडवलदार वा त्यांचे एजंट यांना माओवाद्यांनी लक्ष्य केलेलं नाही. माओवाद्यांनी सरकार म्हणजे पोलीस आणि निमलष्करी दलं यांच्याशी लढा पुकारला.
सरकारने दडपशाही सुरु केल्यावर आदिवासी समूह साहजिकच माओवाद्यांकडे ढकलले जाऊ लागले. पोलिस वा निमलष्करी दलं यांना माओवाद्यांनी अनेक प्रदेशात जवळपास नमवलं आहे. माओवाद्यांच्या बंदोबस्तासाठी सैन्यदलांचा वापर करावा असा विचार सरकारी पातळीवर सुरू झाला आहे. माओवाद्यांच्या सापळ्यात सरकार अलगदपणे फसत आहे. लष्कराच्या आगमनानंतर आदिवासी प्रदेशांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर दडपशाही होईल. माओवाद्यांना मिळणारा आदिवासी समूहांचा पाठिंबा आणि सहानुभूती मोठ्या प्रमाणावर वाढेल. मणिपूर वा काश्मीर सारखी परिस्थिती निर्माण होईल.
चेराबंडा राजू झाड कसं तोडावं हे सांगत नाही तर घराचा प्रश्न सोडवा हे सांगतोय. आदिवासी विकास योजना आणि त्यांचे कागदी घोडे नाचवून आपली लोकशाही बळकट होणार नाही. जंगल, जमीन आणि पाणी यावर आपलं नियंत्रण आहे हे आदिवासींच्या अनुभवाला यायला हवं. ऊन, पाऊस जसा आपल्याला दिसतो, जाणवतो तसं. साक्षात. माओवाद्यांचा पाडाव करण्यासाठी बळाचा वापर करताना याचं भान राज्यसंस्थेने ठेवायला हवं.