उलटा चोर कोतवाल को डाँटे, अशी म्हण हिंदी भाषेत आहे. भोपाळ वायुकांडाबाबत अपराधी कोण आणि न्यायाधीश कोण हेच कळेनासं झालंय. केंद्रीय कायदामंत्र्यांनी न्यायालयावर ठपका ठेवलाय तर पंतप्रधानांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्र्यांच्या समितीला अहवाल द्यायला सांगितलाय. भोपाळ वायुकांडाला जबाबदार असलेल्यांना दोषी ठरवून न्यायालयाने तात्काळ जामीन दिलाय.
विधिमंडळ, न्यायालय, सरकार म्हणजे अर्थातच मंत्रिमंडळ, नोकरशाही, पोलीस आणि तपासयंत्रणा या सर्वांना पैसे चारून वॉरन अँडरसन आणि युनियन कार्बाईड यांनी स्वतःची सुटका करून घेतलेली नाही. देशातील माणसांची प्रतिष्ठा आणि जगण्याचा हक्क यांची सांगड भांडवली विकास, परदेशी गुंतवणूक, औद्योगिकरण यांच्याशी घातल्यामुळे विकासाची किंमत कोणीतरी द्यायला हवीच, यावर देशातील राज्यकर्त्या वर्गाचं एकमत आहे. राज्यकर्ता वर्ग म्हणजे अर्थातच विविध समाजघटकांचे प्रतिनिधीत्व करणारे राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते, नोकरशहा आणि सहाव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणारे आणि त्यांच्या समकक्ष असणारे खाजगी क्षेत्रातील कामगार, नोकर, अधिकारी वर्ग.
गरीबीची लाज बाळगू नका. गरीब असलो तरीही आपल्याला ताठ मानेने जगण्याचा हक्क आहे. किंबहुना श्रीमंतांनी, धनदांडग्यांनी गरीबांची सेवा करणं हा आपला धर्म मानला पाहीजे अशी म. गांधींची शिकवण होती. याच आधारावर त्यांनी बलाढ्य ब्रिटीश साम्राज्याशी लढा दिला. पाश्चात्य विकसीत राष्ट्रांचं विकासाचं प्रारुप आपल्या देशाला उपयोगाचं नाहीच पण जगासाठीही इष्ट नाही अशी गांधीजींची भूमिका होती. संपत्तीची निर्मिती करणं याला कोणतंही सरकार प्राधान्य देतं. तेच नेहरू वा त्यांच्यानंतरच्या सरकारांनी केलं. लहान मुलं आणि बुटका माणूस यांची उंची सारखी असली तरी आपण त्यात फरक करतो. कारण लहान मुल मोठं होणार असतं. त्याची उंची वाढणार असते. बुटकी माणसं मोठीच असतात. त्यांची उंची वाढणार नसते. भांडवलशाहीने जगातील बहुसंख्य देशांना ठेंगणं बनवलं आहे. विकसीत पाश्चात्य राष्ट्रांचा कित्ता आपण गिरवला तर आपणही उंच होऊ असं या ठेंगण्या लोकांना वा देशांना म्हणजे या देशांमधील राज्यकर्त्या वर्गाला वाटत असतं. पाश्चात्य देशांनी वसाहतींमधील लोकांच्या शोषणातून संपत्ती निर्माण केली. आपल्याला संपत्ती निर्माण करण्यासाठी कोणत्या तरी जनसमूहांचं शोषण करावं लागणार, विकासाची ही किंमत गरीबांनी म्हणजे मुंबईतले कापडगिरणी कामगार, जंगल वा अविकसीत प्रदेशातील आदिवासी यांनी द्यावी, अशी या राज्यकर्त्या वर्गाची धारणा आणि भूमिका असते.
भोपाळचं औद्योगीकरण करायचं तर युनियन कार्बाईडचा कारखाना आला पाहीजे, त्याचं डीझाईन सुरक्षा विषयक मुद्दे डोळ्याआड करा, वायुगळती झाली तरीही अमेरिका वा अमेरिकन कंपन्या दुखावतील असा निर्णय घेऊ नका. आपण आज गरीब आहोत, शक्तीहीन आहोत, जेव्हा शक्ती कमावू वा तिसरी शक्ती बनू तेव्हा अमेरिका वा प्रगत देशांना धडा शिकवू किंवा तेव्हाच त्यांच्यासमोर ताठ मानेने उभे राहू शकू, ही राज्यकर्त्या वर्गाची धारणा होती. त्यामुळे वायुगळतीमुळे मेलेल्यांना वा कायमचे अपंग झालेल्यांना नुकसान भरपाई देताना युनियन कार्बाईड वा अमेरिका यांच्या दबावापुढे मान तुकवण्याच्या निर्णयावर वस्तुतः सहमती असते. तशी सहमती होती म्हणूनच सरकार आणि न्यायालय दोघांनीही गुन्हेगांरांचे जोडे उचलण्यात धन्यता मानली.
एन्रॉन प्रकरणी शरद पवार, नरसिंहराव आणि वाजपेयी सरकारांनी हेच केलं. सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत नर्मदा बचाव आंदोलनाने केलेले सर्व दावे खरे ठरले तरीही सरकार, न्यायालय यांच्या भूमिका बदलल्या नाहीत. ठेंगण्याच्या देशातील राज्यकर्त्या वर्गाला औद्योगिक, विकसीत देशांतील माणसांएवढं उंच व्हायची आकांक्षा आणि ध्यास असेल तर गरीबांच्या घरावर, जगण्यावर वा जगण्याच्या हक्कावर वरवंटा फिरवला जाणारच.
अतिशय व्यवस्थित आणि नेमक्या शब्दात तू वर्मावर बोट ठेवलयस. हा मुद्दा किती प्रचंड आणि कित्येक पिढ्यांवर क्लेशकारक परिणाम करणारा आहे या मुद्याकडे सरळ सरळ डोळेझाक करून एकमेकांवर दोषारोपण करण्यात आणि मुर्दाडपणे सारवासारव करण्यात सगळे राज्यकर्ते तल्लीन आहेत. कोणत्याही मुद्याने डोके वर काढले की एखादी कमेटी नेमा म्हणजे मुद्दा थंड पडेपर्यंतचा वेळ मिळतो अशी सरळ सरळ गोळाबेरीज असते. हे सगळच अतिशय संतापजनक असले तरी सामान्यजनान्चा संताप वांझोटा ठरतो. डोरिस रावने एका लेखाचा आजच उल्लेख केला होता त्यातल्या ओळी मला इथे आठवताहेत-Indian leaders in politics and business are so blissfully blinded by the new, sometimes ill-gotten, wealth and deceit that they are living in defiance, insolence and denial to comprehend that the day will come, sooner than later, when the have-nots would hit the streets. Ref.: http://www.blonnet.com/2010/05/31/stories/2010053150300900.htm
ReplyDeleteअतिशय व्यवस्थित आणि नेमक्या शब्दात तू वर्मावर बोट ठेवलयस. हा मुद्दा किती प्रचंड आणि कित्येक पिढ्यांवर क्लेशकारक परिणाम करणारा आहे या मुद्याकडे सरळ सरळ डोळेझाक करून एकमेकांवर दोषारोपण करण्यात आणि मुर्दाडपणे सारवासारव करण्यात सगळे राज्यकर्ते तल्लीन आहेत. कोणत्याही मुद्याने डोके वर काढले की एखादी कमेटी नेमा म्हणजे मुद्दा थंड पडेपर्यंतचा वेळ मिळतो अशी सरळ सरळ गोळाबेरीज असते. हे सगळच अतिशय संतापजनक असले तरी सामान्यजनान्चा संताप वांझोटा ठरतो. डोरिस रावने एका लेखाचा आजच उल्लेख केला होता त्यातल्या ओळी मला इथे आठवताहेत-Indian leaders in politics and business are so blissfully blinded by the new, sometimes ill-gotten, wealth and deceit that they are living in defiance, insolence and denial to comprehend that the day will come, sooner than later, when the have-nots would hit the streets. Ref.: http://www.blonnet.com/2010/05/31/stories/2010053150300900.htm
ReplyDelete