अरुंधती रॉयः उपटसुंभ लेखिका—प्रतिक्रीया आणि प्रतिसाद...

अरुंधती रॉयः उपटसुंभ लेखिका या मोकळीकवर चार प्रतिक्रिया आल्या. त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी ही मोकळीक.


राजूने म्हटलंय....

अरुंधती रॉयची जात तुझ्या लेखी काय हे कळले.. पण तिने जे वक्तव्य केलं आहे - की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग कधीच नव्हता - याबाबत तुझे म्हणणे काय.. किंबहुना.. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे राष्ट्रवाद, देशद्रोह या संकल्पनांचा आजच्या संदर्भात अर्थ काय, याबाबत सध्या लिहिणं अधिक आवश्यक आहे.

राजूच्या प्रश्नांना माझा प्रतिसाद पुढीलप्रमाणे...


१. मी लिहिलेली पोस्ट काश्मीर विषयावर नव्हती. असो. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग कधीच नव्हता, या अरुंधतीच्या वक्तव्याबद्दल माझं म्हणणं...


काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असं भारतीय नेते भारतात सांगतात. भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये ज्या वाटाघाटी सुरु आहेत, जे तह झाले आहेत त्यामध्ये काश्मीर हा वादग्रस्त मुद्दा असल्याचं मान्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अरुंधती जे बोलली ती वस्तुस्थिती आहे.


युनान, मिस्त्र, रोमां सब मिट गए जहाँसे, बाकी है अब तक नामोनिशां हमारा,


सारे जहाँसे अच्छा हिंदोस्ता हमारा....


हे गीत लिहिणारा इक्बाल पुढे पाकिस्तानचा पुरस्कर्ता झाला. पंजाब, अफगाणिस्तान आणि काश्मीर या तीन प्रदेशांची इंग्रजी आद्याक्षरं घेऊन त्याने पाक हा शब्द बनवला आणि त्यावरून पाकिस्तान हे नव्या राष्ट्राचं नाव सुचवलं. महमंद अली जिनांना ते पसंत पडलं. आजही पाकिस्तान पंजाब, अफगाणिस्तान आणि काश्मीर या तीन प्रदेशातच अडकलेला असल्याचं दिसतं.


दोन देशांची राष्ट्रगीतं ज्याच्या नावावर आहेत असा रविंद्रनाथ ठाकूर हा एकमेव कवी असावा. जन गण मन हे गीत त्यांनी संस्कृतमध्ये लिहिलं ते भारताचं राष्ट्रगीत आहे. आमार शोनार बांग्ला, आमी तोमार भालो बासे हे त्यांचं बंगाली गीत बांग्ला देशाचं राष्ट्रगीत आहे.


जन गण मन या गीतात रविंद्रनाथांनी भारतीय राष्ट्रवाद संस्कृतीच्या संदर्भात सांगितला आहे—पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंग. हे प्रदेश नाहीत तर भारतातील प्रभावशाली संस्कृती आहेत. यापैकी सिंध पाकिस्तानात आहे. केवळ राष्ट्रगीतात तो प्रदेश आहे म्हणून तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे असं कोणी म्हणत नाही.


रविंद्रनाथ असो की इक्बाल कोणीही त्यांच्या राष्ट्रगीतांमध्ये धर्म वा प्रदेश यांना केंद्रस्थानी ठेवलं नाही. दोघांनीही भारतीय संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवून गीतांची रचना केली. राष्ट्र आणि त्या राष्ट्रावर एकछत्री अंमल असणार सरकार वा शासनसंस्था ही आधुनिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना आहे. भारतात मात्र राष्ट्र आणि शासनसंस्था यांची फारकत झालेली असू शकते हे या दोन्ही कवींनी ध्यानी घेतलं होतं. कारण त्यांचा हात सामान्य माणसाच्या नाडीवर होता.


कारगील युद्ध सुरु होतं तेव्हा बीड जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता होती. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते पंडितराव मुंडे, भाजप नेते गोपिनाथ मुंडे यांचे बंधू. कारगील युद्ध सुरु असताना त्यांनी बीडमध्ये एक जाहीर सभा बोलावली. त्या सभेत पंडितराव मुंडे म्हणाले कारगील आणि पाकिस्तान यांचं युद्ध सुरु असताना भारताने त्यामध्ये पडण्याची गरज नव्हती. भारतीय सैनिकांनी कारगीलसाठी आपले प्राण का गमवावे, असाच सवाल जणू त्यांनी उपस्थित केला. भाजपच्या जिल्हा पातळीवरील नेत्याची देश, देशाची सरहद्द, देशातील माणसं याबद्दलची समज जिल्ह्याप्रमाणेच होती. अशा परिस्थिती भारतीय राष्ट्रवादाची बांधणी एक राष्ट्र आणि त्यावर एकछत्री अंमल असणारी शासनसंस्था या संदर्भात करणं शहाणपणाचं नाही.


भारत या राष्ट्राची निर्मिती आधुनिक राष्ट्र-राज्य या अर्थाने १८५७ सालापासून सुरु झाली. सुरुवातीची अनेक वर्षं बहुसंख्य भारतीयांनी ब्रिटीश अंमलाचं स्वागतच केलं (आदिवासी समूहांसारखे काही समूह त्याला अपवाद ठरतात), पुढची २०-३० वर्षं म्हणजे स्थूलमानाने १८८५ नंतरची, आपण एक राष्ट्र आहोत हे लोकांना पटवण्यात गेली. त्यानंतर म्हणजे १९२० नंतर ब्रिटीशांच्या विरोधात लोकलढा उभा राहू लागला. अर्थात तरीही राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया १९४७ साली पूर्ण झाली असं म्हणता येणार नाही.


नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, या ईशान्य भारतातील राज्यांबद्दलही असं म्हणता येईल की हे प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग नव्हते. ईशान्य भारतच कशाला हैद्राबाद संस्थानही पोलीस अ‍ॅक्शननंतर म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतात सामील झालं. तीच गत गोव्याचीही आहे. सिक्कीम हे स्वतंत्र राष्ट्र होतं. ते सत्तरच्या दशकात भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग बनलं. या प्रक्रियेला अरुंधती भारतीय वसाहतवाद म्हणते हे मला मान्य नाही. काश्मीर हा आज वादग्रस्त प्रदेश असेल पण उद्या तो भारताचा अविभाज्य भाग होऊ शकतो. आपण एकमेकांचे मित्र नसू याचा अर्थ शत्रू आहोत असा होत नाही. मित्र बनू शकतो, अशी माझी भूमिका आहे.


राजेंद्र बापटची प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे...

मला शेवटचा परिच्छेद नीटसा कळलेला नाही.
१. अरुंधतीबाईंचे साहित्य उपेक्षित/निरक्षर लोक वाचत नाहीत म्हणून त्यानी लिहिलेले लिखाण खोटे/नकली/उपटसुंभाचे कसे ? या न्यायाने इंग्रजी मधे लिहिणारी भारतातली प्रत्येक व्यक्ती उपटसुंभच आहे. भारतातली निरक्षरता लक्षांत घेता, तसे मग प्रत्येक लिखाणकामाठीच नकली ठरत जाईल. इकनॉमिक-पोलिटिकल-वीकली चे किती वाचक प्रोलिटॅरिएट क्लास मधले आहेत ?
२."अशा लेखकांना भारतातील इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमुळेच प्रसिद्धी मिळते. या माध्यमांचा बडेजाव असेपर्यंत राष्ट्रीय समस्या वा प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येणारच कारण मिडिया आता केवळ निरीक्षकाची भूमिका निभावत नाही तर कर्त्याची भूमिका निभावत आहे."
वरील तीन वाक्यांचा एकमेकांशी संबंध काय ? इंग्रजी प्रसारमाध्यमांच्या "अ‍ॅक्टिव्हिजम" मुळे राष्ट्रीय समस्या सोडवायला अडचण येणे या मागचे तर्कशास्त्र मला जाणून घ्यायचे आहे.

माझा प्रतिसाद पुढीलप्रमाणे....


अरुंधतीला मी उपटसुंभ लेखिका म्हटलं पण तिचं लिखाण खोटं वा नकली आहे असं म्हटलेलं नाही. कार्ल मार्क्सने जर्मन भाषेत बहुतांश लिखाण केलं. पण ते मुंबईतल्या गिरणीकामगारापर्यंत पोचलं. वाचा नारायण सुर्वे यांची कविता “माझ्या पहिल्या संपातच मार्क्स मला असा भेटला…”. अरुंधतीच्या निबंधातलं एकही वाक्य दलित, शोषित, दडपणूक केलेले उपेक्षित समूह यांच्यापर्यंत पोचलेलं नाही. कारण ती त्यांना संबोधितच करत नाही. तिचे निबंध, तिची विधानं प्रामुख्याने सत्ताधार्‍‍यांना अनुलक्षून असतात. ती सत्ताधारी वर्गातली बंडखोर आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणारे वा त्यापेक्षा ज्यांचं उत्पन्न अधिक आहे तो सर्व सत्ताधारी वर्ग असं मानलं तर अरुंधती कोणाला संबोधित करते हे नीट स्पष्ट होईल.


इंग्रजी प्रसारमाध्यमांच्या अ‍ॅक्टिविझममुळे राष्ट्रीय समस्या केवळ सत्ताधारी वर्गापुरत्याच मर्यादीत होतात. राज ठाकरे आणि मनसे यांच्या उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील आंदोलनाचं कव्हरेज इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांनी कसं केलं याचा तुलनात्मक अभ्यास उद्‍बोधक ठरेल.


हेमंत कर्णिक आणि ज्ञानदा यांनी त्यांची मतं मांडली आहेत. त्याबद्दल आभार.

अरूंधती रॉयः उपटसुंभ लेखिका

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग नाही या अर्थाचं विधान केल्याबद्दल अरुंधती रॉय यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करता येईल काय याची चांचपणी सरकारी पातळीवर सुरु झाली आहे. एका देशाची फाळणी करून भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश निर्माण करण्यात आले. याचा अर्थ भारत वा पाकिस्तान हे एका देशाचा भाग होते. अर्थातच काश्मीरही त्याच देशात होतं. काश्मीरची स्थिती नेपाळप्रमाणे नव्हती. काश्मीर भारताचा भाग आहे की पाकिस्तानचा यावरून दोन देशांमध्ये युद्ध, छुपं युद्ध, तह-चर्चा-वाटाघाटी सुरु आहेत. काश्मीरमधील फुटीरतावादी चळवळीमध्ये पाकिस्तानवादी आणि स्वतंत्र काश्मीरवारवादी असे दोन गट आहेत. असो.


अरुंधती रॉय यांच्या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्ज या कादंबरीला बुकर पुरस्कार मिळाल्याने त्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजावाजा होऊ लागला. या कादंबरीचं पद्धतशीर मार्केटिंग प्रकाशकाने केलं. त्यामुळे त्या कादंबरीचा जगातील अनेक देशात अनुवाद झाला. अरुंधती रॉय आज जे विचार मांडत आहेत त्यांचा मागमूसही या कादंबरीत नाही. ( कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणेच पुस्तकाचंही मार्केटिंग करण्यात पाश्चात्य देशांनी चांगलीच प्रगती केली आहे. त्यामुळे सलमान रुश्दी, अरुंधती रॉय, अरविंद अडिगा, चेतन भगत यांच्यासारखे सामान्य लेखक आपल्या डोक्यावर चढून बसतात.) इंग्रजी भाषेतील कादंबरीला बुकर पुरस्कार दिला जातो. ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी नाही अशा लेखकांनी इंग्रजी भाषेत केलेल्या लिखाणाला बुकर पुरस्कार देण्याची पद्धत इंग्रजी साम्राज्य लयाला गेल्यानंतर सुरु झाली. कॉमनवेल्थ ही संघटनाही याच सुमारास जन्माला आली. आपलं साम्राज्य संपलेलं असलं तरीही जागतिक अस्तित्व कायम राहावं या राजकीय डावपेचातून हे सांस्कृतिक राजकारण आकार घेऊ लागलं. आयर्लंड वगळता इंग्रजांच्या गुलामीतील बहुतेक सर्व राष्ट्रं या सांस्कृतिक राजकारणाला बळी पडली. असो.

अरुंधती रॉय या डाव्या विचाराच्या आयन रँड (भांडवलशाहीचं आणि टोकाच्या व्यक्तीवादाचं समर्थन करणारी समर्थ लेखिका म्हणून आयन रँड यांची ख्याती आहे. आयन रँड मूळची रशियन ज्यू. अमेरिके स्थलांतरीत झाल्यावर तिने इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवलं आणि कादंबरी लेखन केलं.) आहेत, अशी टीका आधुनिक भारताचे इतिहासकार, रामचंद्र गुहा यांनी नर्मदा आंदोलन जोमात सुरु असताना केली होती. सरदार सरोवर प्रकल्पावर अरुंधती रॉय यांनी लिहिलेल्या एका निबंधाची झाडा-झडती घेताना गुहा यांनी असं पुराव्यानिशी दाखवून दिलं की सदर निबंधांत अरुंधतीचं योगदान केवळ भाषा आणि शैलीचं आहे. निबंधातील सर्व मुद्दे इकॉनॉमी अँड पोलिटीकल विकली या मान्यवर नियतकालीकात काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका निबंधातून उचललेले आहेत, असा दावा गुहा यांनी केला होता. पर्यावरण आंदोलनाच्या इतिहासावरही गुहा यांनी दोन ग्रंथ लिहिलेले असल्याने त्यांचा या विषयातील अधिकार नाकारता येणार नाही. अरुंधती रॉय यांची राजकीय समज रा.स्व.संघाच्या कार्यकर्त्यापेक्षा अधिक नाही, अशी टीकाही गुहा यांनी केली होती. हिंदू या दैनिकातील स्तंभात गुहा यांनी अरुंधतीवर टीकेची तोफ डागली होती. त्यावेळी एन. राम फ्रंटलाइनचे संपादक होते. गुहा यांनी हिंदू दैनिकात केलेल्या टीकेसंबंधात अरुंधतीची मुलाखत एन. राम यांनी फ्रंटलाइनमध्ये प्रसिद्ध केली. फॉर द ग्रेटर कॉमन गुड या निबंधात आपण सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत आपण नवं संशोधन केलं आहे, नवा मुद्दा मांडला आहे असं अरुंधतीला याही मुलाखतीत सांगता आलं नाही. अर्थात गुहा यांच्यावर तिने भरपूर तोंडसुख घेतलं.

भारत या देशाची निर्मिती आणि जडण-घडणीची प्रक्रिया यासंबंधात अरुंधती पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे हे तिच्या अनेक पुस्तकांवरून वा निबंधांवरून स्पष्ट होतं. अमेरिकन भांडवलशाही, साम्राज्यवाद आणि शासनसंस्था यांना टोकाचा विरोध, उपेक्षित आणि शोषित समाजघटकांच्या प्रश्नांशी एकरूप होण्याची तळमळ हे अरुंधतीचे गुण आहेत. तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व आणि निडरपणा यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्वाला झळाळी प्राप्त झाली आहे. मात्र ती कोणत्याही समाजघटकाचं, संघटनेचं वा संस्थेचं प्रतिनिधीत्व करत नाही. नर्मदा बचाव आंदोलन, माओवादी चळवळ यांना तिच्यामुळे थोडीफार प्रसिद्धी मिळाली. अरुंधतीच्या विधानांची वा भाषणांची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमं आवर्जून घेतात. त्यामुळे भारतातील इंग्रजी भाषेतील वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रंही तिच्या वादग्रस्त विधानांवर चर्चा करत असतात.

अरुंधती रॉय जरी दलित, उपेक्षित, शोषित समूहांच्या लढ्याला पाठिंबा देत असली तरीही हे समूह तिचे वाचक नाहीत. अर्थातच या समूहांचं प्रतिनिधीत्व ती करत नाही. (तसा दावाही त्यांनी केलेला नाही.) तिचा वाचकवर्ग आंतरराष्ट्रीय आहे. त्याला इंग्रजी भाषेचं ज्ञान आहे पण तो वर्ग उपेक्षित वा शोषित नाही. म्हणजे ज्या समूहाबद्दल अरुंधती बोलते आहे त्या समूहाशी तिचं नातं नाही. तिथे तिची ओळख इंग्रजी भाषेतील लेखिका अशी आहे. असे लेखक उपटसुंभ लेखक असतात. अशा लेखकांना भारतातील इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमुळेच प्रसिद्धी मिळते. या माध्यमांचा बडेजाव असेपर्यंत राष्ट्रीय समस्या वा प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येणारच कारण मिडिया आता केवळ निरीक्षकाची भूमिका निभावत नाही तर कर्त्याची भूमिका निभावत आहे. इंग्रजी माध्यमांचा बडेजाव कमी करण्यासाठी भारतीय भाषांमधील वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रं यांनी प्रादेशिक दृष्टीतून राष्ट्रीय हितसंबंधांची मांडणी करण्याची व्यापक दृष्टी त्यांनी अंगी बाणवायला हवी. असो.

लाल राज्यात एक दिवसः शितावरून भाताची परीक्षा

दो बिघा जमीन हा बिमल रॉय यांचा चित्रपट १९५३ साली प्रसिद्ध झाला. शंभू या अल्पभूधारकाच्या करुण कहाणी हाच या चित्रपटाचा विषय आहे. गावातल्या सावकाराला तांदूळाची गिरणी उभी करायची असते. त्यासाठी त्याला शंभू या अल्पभूधारकाची दोन बिघे जमीन हवी असते. शंभूने त्याच्याकडून ६५ रुपये कर्ज घेतलेलं असतं त्याबदल्यात तो जमीनीची मागणी करतो. शंभूच्या कुटुंबाचा चरितार्थ जमिनीवरच चालत असतो. उत्पन्नाचं अन्य कोणतंही साधन त्याच्याकडे नसतं म्हणून तो जमीन विकायला नकार देतो. कर्जफेडीचा दावा कोर्टात जातो. शंभू सावकाराचे २३५ रुपये देणे लागतो असा निकाल कोर्ट देतं. तीन महिन्यात ही रक्कम फेडण्यासाठी शंभू कलकत्त्यात येऊन हमाली, हातरिक्षा ओढणं अशी काम करू लागतो. शंभू आणि त्याचा मुलगा जीवतोड मेहनत करूनही पुरेसे पैसे जोडू शकत नाहीत. जे पैसे साठवतात ते शंभूच्या पत्नीच्या उपचारावर खर्च होतात. अखेरीस आपल्या दोन बिघे जमीनीवरील मातीही शंभूच्या हाती लागत नाही.


बंगालात तीन बिघे म्हणजे एक एकर जमीन. गोलाबारी ही तागाची मोठी बाजारपेठ. तिथे महमंद मकबूल इस्लाम या शेतकर्‍याला मी भेटलो. त्याची पाच बिघे जमीन आहे पण मूळ व्यवसाय तागाचा व्यापार. दरवर्षी एकरी १५ क्विंटल तागाचं उत्पादन घेतो. तागानंतर धान लावतो. एकरी ५-६ क्विंटल धान हाती लागतं. दोन-तीन महिने बीट वा कांदा यांचं उत्पादन घेतो, असं महंमद म्हणाला. कांद्याचं एकरी उत्पादन २० क्विंटल आहे, असं त्याने सांगितलं. (महाराष्ट्रात कांद्याचं दर एकरी उत्पादन १२० क्विंटल आहे)

धान पोटापुरतं. ताग हे मुख्य नगदी पिक आणि कांदा, बीट वा गाजर हे दुय्यम नगदी पिक. या पिकात फारसं काही हाती लागत नाही कारण पेरणी केली की शेत लिलावाने व्यापार्‍य़ाला विकायचं, म्हणजे एका प्रकारचा वायदेबाजारच. उत्पन्नाची हमी नाहीच. मकबूल आणि अन्य गावकर्‍यांनी केलेली चर्चा ऐकल्यावर माझ्या ध्यानी आलं की वर्षाला तीन पिकं घेऊनही दोन बिघे जमिनीतून सुखवस्तू सोडाच पण हाता-तोडांची गाठ पडेल एवढं उत्पन्न वर्षभर मिळणं कठीण आहे. कलकत्त्यापासून दोन अडीच तासावर असलेल्या गोलाबारी बाजारपेठेच्या गावात शेतीची ही स्थिती २०१० साली आहे. १९५३ साली दोन बिघे जमीनीसाठी शंभू नावाचा अल्पभूधारक देशोधडीला लागतो याला वास्तववाद कसं म्हणणार. बिमल रॉय असोत की श्याम बेनेगल वा गोविंद निहलानी यांच्या डाव्या विचारांच्या चित्रपटातला वास्तववाद म्हणजे मध्यमवर्गीय रोमँटिसिझम होता.

गोलाबारी गावात प्रत्येक शेतकर्‍याकडे सरासरी २-३ बिघे जमीन आहे. पिक तागाचं असो की धानाचं, बीटाचं, गाजराचं वा कांद्याचं, एकरी उत्पादन अतिशय कमी आहे. जमीन खंडाने कसायला देणं अधिक परवडतं कारण दर हंगामाचा खंड वेगळा असतो. तागाच्या हंगामात जमीन खंडाने दिली तर एकरी ६००० रुपये मिळतात. स्वतः तागाचं पिक घेतलं तर एकरी १० ते १२ हजार रुपये मिळतात. अर्थात मजूरीचा खर्च सोसायला लागतो आणि बाजारपेठेकडे नजर ठेवून तागाची विक्री करायला लागते.

तागाची काढणी झाल्यावर डबक्यात ताग सडवणं आणि त्यापासून धागे वेगळे काढून सुकवणं हे काम अतिशय कष्टाचं असतं. गोलाबारी गावातले लोक हे काम करत नाहीत. ते काम करायला बांग्लादेशातून मजूर येतात. गोलाबारी गावातल्या सायकलरिक्षा, व्हॅन (हा सायकल रिक्षाचाच प्रकार त्यामध्ये माणसांबरोबर सामानाचीही वाहतूक करतात) ही कामं बांग्लादेशी मजूरच करतात.

हे पश्चिम बंगालचं प्रातिनिधीक चित्रण म्हटलं पाहिजे. सरासरी जमीन धारणा ३-५ बिघे. शेजारच्या बांग्लादेशातल्या भीषण दारिद्र्यामुळे आणि वर्षाला तीन पिकं घेतल्यामुळे या जमिनीतून चरितार्थाची हमी मिळते. शेती तागाची असो वा धानाची वा भाजीपाल्याची. सरकारने फक्त बियाणं वाटप करण्याची यंत्रणा चोख उभी केलीय. वर्षाला तीन पिकं घेता येतील अशी सुजलाम् सुफलाम् जमीन पण एकरी उत्पादनात वाढ होण्याची योजना कागदावरच आहे. कोलकत्याच्या मार्केटात २०० आणि ३०० ग्रॅम वजनाचे फुलकोबीचे गड्डे पाह्यले. लासलगाव, येवला इथे एकरी १२० क्विंटल कांदा घेतात आणि गोलाबारीत २० क्विटल. तागाच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेच्या गावात ही स्थिती तर पुरुलियासारख्या आदिवासीबहुल भागात काय परिस्थिती असेल.

एक वर्षाची मोकळीक

१७ सप्टेंबर २००९ रोजी, रघू दंडवते वर लिहिलेल्या स्फुटाने मोकळीक सुरु झाली. काही पोस्ट अगोदरच लिहून हाताशी ठेवल्या होत्या जेणेकरून आठवड्याला एका लेखाचा रतीब टाकता यावा. त्यामुळेही असेल कदाचित वा आरंभशूरपणाही असेल परंतु २००९ सालात सर्वाधिक मोकळीक (२७) प्रसिद्ध झाल्या. २०१० सालातल्या सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केवळ ३१ पोस्ट प्रसिद्ध झाल्या.


ब्लॉग लिहिताना विषयाचं बंधन नको म्हणून नाव ठेवलं मोकळीक. सतीश तांबेने या नावाचा कॉलम दिनांक साप्ताहिकात चालवला होता. त्याचं पुस्तक होऊ शकलं असतं. त्याने पुस्तक काढलं नाही म्हणून मी त्याचं नाव पळवलं नाही तर ते काळाच्या अडगळीत जाऊन पडलं असतं. चाळीशी वा त्यापेक्षा अधिक वयाचा वाचक डोळ्यासमोर ठेवूनच मराठी वर्तमानपत्रांत लोक लिहित असतात. बातमीदारी करताना मात्र वाचकाचं वय १२ ते १५ असावं असं गृहित धरतात. असे अनेक बारके बारके मुद्दे नदीम गायकवाड, रमेश जाधव यांच्याशी गप्पा मारताना ध्यानी आले त्यामुळे ब्लॉग सुरु करण्याचा विचार पक्का झाला.

मोकळीकची गेल्या सहा महिन्यांची आकडेवारी पाह्यली तर हिंदू या कादंबरीवरील पोस्टना सर्वाधिक वाचक लाभला आहे. त्यानंतर क्रम लागतो, कापूसकोंड्याची गोष्टः पिपली लाइव्ह, पुरुषप्रधान पत्रकारिता, कांद्याची चाळ, कॉर्पोरेट शैली या पोस्टना. रघू दंडवते, मोहन गुंजाळ या मित्रांवर लिहिलेल्या स्फुटांना एक वर्ष उलटून गेल्यावरही वाचक आहे. दर आठवड्यात रघु दंडवतेवरील लेख चार-आठ लोकांनी तरी वाचलेला दिसतो.

मोकळीकचा सर्वाधिक वाचक भारतातला आहे. त्यानंतर अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, कॅनडा, यांचा क्रमांक लागतो. हाँगकाँग, स्वीडन, जपान, इंग्लड, लाटविया, फ्रान्स, घाना, मेक्सिको, चीन, काही आठवड्यात तर दक्षिण आणि उत्तर कोरिया, थायलंड यांचेही नंबर लागले. वाचकांची संख्या नेमकी सांगता येत नाही पण पेजरिव्ह्यूजची संख्या ब्लॉगवर मिळते. त्यानुसार १ मे ते ऑक्टोबर ७, २०१० पर्यंत एकूण २४०० पेजरिव्ह्यू नोंदवले गेले आहेत.

मोकळीकला भेट देणारे बहुसंख्य वाचक कळते-समजते या ब्लॉगवरून येतात. थिंक महाराष्ट्र आणि फेसबुक या मुक्कामाहूनही मोकळीककडे वळणारे अनेकजण आहेत. गुगुल सर्चवरून मोकळीकला येणार्‍यांची संख्या कमी आहे. मोकळीकचे फॉलोअर्सही बरेच आहेत. ते वेगळ्या मार्गाने येतात. दोन टक्के लोक आयपॅड वा आयफोनवर मोकळीक वाचतात असंही ब्लॉगवरच्या स्टॅटमध्ये दिसतं. म्हणजे मराठी ब्लॉगचा स्वतंत्र आणि मोठा वाचकवर्ग आहे. हा वाचक अर्थातच तरूण आहे. कंप्युटर आणि इंटरनेट कनेक्शन त्याच्या हाताशी जवळपास २४ तास आहे, असं दिसतं.

अशोक शहाणे, प्रताप थोरात, हेमंत दिवटे, अनिल अवचट, मुकुंद टांकसाळे, ज्ञानदा देशपांडे, वैशाली चिटणीस, मेघना ढोके, सुनील कांबळे यासारख्या लेखन-वाचन व्यवहारातल्या व्यक्तींनी मोकळीकला प्रतिसाद दिला. बहुतेकांनी त्यांच्या प्रतिक्रीया रोमन लिपीत दिल्या आहेत. अनेकांनी तर भाषाही इंग्रजीच वापरली आहे. म्हणजे मराठीत टाइप करणं अजूनही कित्येकांच्या अंगवळणी पडलेलं नाही.

चालू घडामोडींमधले अनेक विषय असे होते की त्यावर पुस्तक लिहिण्याएवढा ऐवज नसला तरी भक्कम आशयसूत्रं माझ्याकडे आहेत. पुस्तकाचं लिखाण होत नसेल तर ब्लॉगच्या निमित्ताने किमान पुस्तकाचा सांगाडा नाही तर आवाका ध्यानी यावा म्हणून मोकळीक लिहायला सुरुवात केली. एक वर्षभरातल्या ५७ पोस्टनंतर पुस्तकांचे तीन-चार विषय हाती लागले. कापूसकोंड्याची गोष्ट, डाळ-भात वा अन्न सुरक्षा आणि आसाम यापैकी एका तरी विषयावर २०११ सालात एखादं पुस्तक लिहिता आलं तर ती एक वर्षाच्या मोकळीकीची कमाई ठरेल.

असो.