दो बिघा जमीन हा बिमल रॉय यांचा चित्रपट १९५३ साली प्रसिद्ध झाला. शंभू या अल्पभूधारकाच्या करुण कहाणी हाच या चित्रपटाचा विषय आहे. गावातल्या सावकाराला तांदूळाची गिरणी उभी करायची असते. त्यासाठी त्याला शंभू या अल्पभूधारकाची दोन बिघे जमीन हवी असते. शंभूने त्याच्याकडून ६५ रुपये कर्ज घेतलेलं असतं त्याबदल्यात तो जमीनीची मागणी करतो. शंभूच्या कुटुंबाचा चरितार्थ जमिनीवरच चालत असतो. उत्पन्नाचं अन्य कोणतंही साधन त्याच्याकडे नसतं म्हणून तो जमीन विकायला नकार देतो. कर्जफेडीचा दावा कोर्टात जातो. शंभू सावकाराचे २३५ रुपये देणे लागतो असा निकाल कोर्ट देतं. तीन महिन्यात ही रक्कम फेडण्यासाठी शंभू कलकत्त्यात येऊन हमाली, हातरिक्षा ओढणं अशी काम करू लागतो. शंभू आणि त्याचा मुलगा जीवतोड मेहनत करूनही पुरेसे पैसे जोडू शकत नाहीत. जे पैसे साठवतात ते शंभूच्या पत्नीच्या उपचारावर खर्च होतात. अखेरीस आपल्या दोन बिघे जमीनीवरील मातीही शंभूच्या हाती लागत नाही.
बंगालात तीन बिघे म्हणजे एक एकर जमीन. गोलाबारी ही तागाची मोठी बाजारपेठ. तिथे महमंद मकबूल इस्लाम या शेतकर्याला मी भेटलो. त्याची पाच बिघे जमीन आहे पण मूळ व्यवसाय तागाचा व्यापार. दरवर्षी एकरी १५ क्विंटल तागाचं उत्पादन घेतो. तागानंतर धान लावतो. एकरी ५-६ क्विंटल धान हाती लागतं. दोन-तीन महिने बीट वा कांदा यांचं उत्पादन घेतो, असं महंमद म्हणाला. कांद्याचं एकरी उत्पादन २० क्विंटल आहे, असं त्याने सांगितलं. (महाराष्ट्रात कांद्याचं दर एकरी उत्पादन १२० क्विंटल आहे)
धान पोटापुरतं. ताग हे मुख्य नगदी पिक आणि कांदा, बीट वा गाजर हे दुय्यम नगदी पिक. या पिकात फारसं काही हाती लागत नाही कारण पेरणी केली की शेत लिलावाने व्यापार्य़ाला विकायचं, म्हणजे एका प्रकारचा वायदेबाजारच. उत्पन्नाची हमी नाहीच. मकबूल आणि अन्य गावकर्यांनी केलेली चर्चा ऐकल्यावर माझ्या ध्यानी आलं की वर्षाला तीन पिकं घेऊनही दोन बिघे जमिनीतून सुखवस्तू सोडाच पण हाता-तोडांची गाठ पडेल एवढं उत्पन्न वर्षभर मिळणं कठीण आहे. कलकत्त्यापासून दोन अडीच तासावर असलेल्या गोलाबारी बाजारपेठेच्या गावात शेतीची ही स्थिती २०१० साली आहे. १९५३ साली दोन बिघे जमीनीसाठी शंभू नावाचा अल्पभूधारक देशोधडीला लागतो याला वास्तववाद कसं म्हणणार. बिमल रॉय असोत की श्याम बेनेगल वा गोविंद निहलानी यांच्या डाव्या विचारांच्या चित्रपटातला वास्तववाद म्हणजे मध्यमवर्गीय रोमँटिसिझम होता.
गोलाबारी गावात प्रत्येक शेतकर्याकडे सरासरी २-३ बिघे जमीन आहे. पिक तागाचं असो की धानाचं, बीटाचं, गाजराचं वा कांद्याचं, एकरी उत्पादन अतिशय कमी आहे. जमीन खंडाने कसायला देणं अधिक परवडतं कारण दर हंगामाचा खंड वेगळा असतो. तागाच्या हंगामात जमीन खंडाने दिली तर एकरी ६००० रुपये मिळतात. स्वतः तागाचं पिक घेतलं तर एकरी १० ते १२ हजार रुपये मिळतात. अर्थात मजूरीचा खर्च सोसायला लागतो आणि बाजारपेठेकडे नजर ठेवून तागाची विक्री करायला लागते.
तागाची काढणी झाल्यावर डबक्यात ताग सडवणं आणि त्यापासून धागे वेगळे काढून सुकवणं हे काम अतिशय कष्टाचं असतं. गोलाबारी गावातले लोक हे काम करत नाहीत. ते काम करायला बांग्लादेशातून मजूर येतात. गोलाबारी गावातल्या सायकलरिक्षा, व्हॅन (हा सायकल रिक्षाचाच प्रकार त्यामध्ये माणसांबरोबर सामानाचीही वाहतूक करतात) ही कामं बांग्लादेशी मजूरच करतात.
हे पश्चिम बंगालचं प्रातिनिधीक चित्रण म्हटलं पाहिजे. सरासरी जमीन धारणा ३-५ बिघे. शेजारच्या बांग्लादेशातल्या भीषण दारिद्र्यामुळे आणि वर्षाला तीन पिकं घेतल्यामुळे या जमिनीतून चरितार्थाची हमी मिळते. शेती तागाची असो वा धानाची वा भाजीपाल्याची. सरकारने फक्त बियाणं वाटप करण्याची यंत्रणा चोख उभी केलीय. वर्षाला तीन पिकं घेता येतील अशी सुजलाम् सुफलाम् जमीन पण एकरी उत्पादनात वाढ होण्याची योजना कागदावरच आहे. कोलकत्याच्या मार्केटात २०० आणि ३०० ग्रॅम वजनाचे फुलकोबीचे गड्डे पाह्यले. लासलगाव, येवला इथे एकरी १२० क्विंटल कांदा घेतात आणि गोलाबारीत २० क्विटल. तागाच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेच्या गावात ही स्थिती तर पुरुलियासारख्या आदिवासीबहुल भागात काय परिस्थिती असेल.
No comments:
Post a Comment