अरुंधती रॉयः उपटसुंभ लेखिका या मोकळीकवर चार प्रतिक्रिया आल्या. त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी ही मोकळीक.
राजूने म्हटलंय....
अरुंधती रॉयची जात तुझ्या लेखी काय हे कळले.. पण तिने जे वक्तव्य केलं आहे - की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग कधीच नव्हता - याबाबत तुझे म्हणणे काय.. किंबहुना.. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे राष्ट्रवाद, देशद्रोह या संकल्पनांचा आजच्या संदर्भात अर्थ काय, याबाबत सध्या लिहिणं अधिक आवश्यक आहे.
राजूच्या प्रश्नांना माझा प्रतिसाद पुढीलप्रमाणे...
१. मी लिहिलेली पोस्ट काश्मीर विषयावर नव्हती. असो. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग कधीच नव्हता, या अरुंधतीच्या वक्तव्याबद्दल माझं म्हणणं...
काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असं भारतीय नेते भारतात सांगतात. भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये ज्या वाटाघाटी सुरु आहेत, जे तह झाले आहेत त्यामध्ये काश्मीर हा वादग्रस्त मुद्दा असल्याचं मान्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अरुंधती जे बोलली ती वस्तुस्थिती आहे.
युनान, मिस्त्र, रोमां सब मिट गए जहाँसे, बाकी है अब तक नामोनिशां हमारा,
सारे जहाँसे अच्छा हिंदोस्ता हमारा....
हे गीत लिहिणारा इक्बाल पुढे पाकिस्तानचा पुरस्कर्ता झाला. पंजाब, अफगाणिस्तान आणि काश्मीर या तीन प्रदेशांची इंग्रजी आद्याक्षरं घेऊन त्याने पाक हा शब्द बनवला आणि त्यावरून पाकिस्तान हे नव्या राष्ट्राचं नाव सुचवलं. महमंद अली जिनांना ते पसंत पडलं. आजही पाकिस्तान पंजाब, अफगाणिस्तान आणि काश्मीर या तीन प्रदेशातच अडकलेला असल्याचं दिसतं.
दोन देशांची राष्ट्रगीतं ज्याच्या नावावर आहेत असा रविंद्रनाथ ठाकूर हा एकमेव कवी असावा. जन गण मन हे गीत त्यांनी संस्कृतमध्ये लिहिलं ते भारताचं राष्ट्रगीत आहे. आमार शोनार बांग्ला, आमी तोमार भालो बासे हे त्यांचं बंगाली गीत बांग्ला देशाचं राष्ट्रगीत आहे.
जन गण मन या गीतात रविंद्रनाथांनी भारतीय राष्ट्रवाद संस्कृतीच्या संदर्भात सांगितला आहे—पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंग. हे प्रदेश नाहीत तर भारतातील प्रभावशाली संस्कृती आहेत. यापैकी सिंध पाकिस्तानात आहे. केवळ राष्ट्रगीतात तो प्रदेश आहे म्हणून तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे असं कोणी म्हणत नाही.
रविंद्रनाथ असो की इक्बाल कोणीही त्यांच्या राष्ट्रगीतांमध्ये धर्म वा प्रदेश यांना केंद्रस्थानी ठेवलं नाही. दोघांनीही भारतीय संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवून गीतांची रचना केली. राष्ट्र आणि त्या राष्ट्रावर एकछत्री अंमल असणार सरकार वा शासनसंस्था ही आधुनिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना आहे. भारतात मात्र राष्ट्र आणि शासनसंस्था यांची फारकत झालेली असू शकते हे या दोन्ही कवींनी ध्यानी घेतलं होतं. कारण त्यांचा हात सामान्य माणसाच्या नाडीवर होता.
कारगील युद्ध सुरु होतं तेव्हा बीड जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता होती. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते पंडितराव मुंडे, भाजप नेते गोपिनाथ मुंडे यांचे बंधू. कारगील युद्ध सुरु असताना त्यांनी बीडमध्ये एक जाहीर सभा बोलावली. त्या सभेत पंडितराव मुंडे म्हणाले कारगील आणि पाकिस्तान यांचं युद्ध सुरु असताना भारताने त्यामध्ये पडण्याची गरज नव्हती. भारतीय सैनिकांनी कारगीलसाठी आपले प्राण का गमवावे, असाच सवाल जणू त्यांनी उपस्थित केला. भाजपच्या जिल्हा पातळीवरील नेत्याची देश, देशाची सरहद्द, देशातील माणसं याबद्दलची समज जिल्ह्याप्रमाणेच होती. अशा परिस्थिती भारतीय राष्ट्रवादाची बांधणी एक राष्ट्र आणि त्यावर एकछत्री अंमल असणारी शासनसंस्था या संदर्भात करणं शहाणपणाचं नाही.
भारत या राष्ट्राची निर्मिती आधुनिक राष्ट्र-राज्य या अर्थाने १८५७ सालापासून सुरु झाली. सुरुवातीची अनेक वर्षं बहुसंख्य भारतीयांनी ब्रिटीश अंमलाचं स्वागतच केलं (आदिवासी समूहांसारखे काही समूह त्याला अपवाद ठरतात), पुढची २०-३० वर्षं म्हणजे स्थूलमानाने १८८५ नंतरची, आपण एक राष्ट्र आहोत हे लोकांना पटवण्यात गेली. त्यानंतर म्हणजे १९२० नंतर ब्रिटीशांच्या विरोधात लोकलढा उभा राहू लागला. अर्थात तरीही राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया १९४७ साली पूर्ण झाली असं म्हणता येणार नाही.
नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, या ईशान्य भारतातील राज्यांबद्दलही असं म्हणता येईल की हे प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग नव्हते. ईशान्य भारतच कशाला हैद्राबाद संस्थानही पोलीस अॅक्शननंतर म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतात सामील झालं. तीच गत गोव्याचीही आहे. सिक्कीम हे स्वतंत्र राष्ट्र होतं. ते सत्तरच्या दशकात भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग बनलं. या प्रक्रियेला अरुंधती भारतीय वसाहतवाद म्हणते हे मला मान्य नाही. काश्मीर हा आज वादग्रस्त प्रदेश असेल पण उद्या तो भारताचा अविभाज्य भाग होऊ शकतो. आपण एकमेकांचे मित्र नसू याचा अर्थ शत्रू आहोत असा होत नाही. मित्र बनू शकतो, अशी माझी भूमिका आहे.
राजेंद्र बापटची प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे...
मला शेवटचा परिच्छेद नीटसा कळलेला नाही.
१. अरुंधतीबाईंचे साहित्य उपेक्षित/निरक्षर लोक वाचत नाहीत म्हणून त्यानी लिहिलेले लिखाण खोटे/नकली/उपटसुंभाचे कसे ? या न्यायाने इंग्रजी मधे लिहिणारी भारतातली प्रत्येक व्यक्ती उपटसुंभच आहे. भारतातली निरक्षरता लक्षांत घेता, तसे मग प्रत्येक लिखाणकामाठीच नकली ठरत जाईल. इकनॉमिक-पोलिटिकल-वीकली चे किती वाचक प्रोलिटॅरिएट क्लास मधले आहेत ?
२."अशा लेखकांना भारतातील इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमुळेच प्रसिद्धी मिळते. या माध्यमांचा बडेजाव असेपर्यंत राष्ट्रीय समस्या वा प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येणारच कारण मिडिया आता केवळ निरीक्षकाची भूमिका निभावत नाही तर कर्त्याची भूमिका निभावत आहे."
वरील तीन वाक्यांचा एकमेकांशी संबंध काय ? इंग्रजी प्रसारमाध्यमांच्या "अॅक्टिव्हिजम" मुळे राष्ट्रीय समस्या सोडवायला अडचण येणे या मागचे तर्कशास्त्र मला जाणून घ्यायचे आहे.
माझा प्रतिसाद पुढीलप्रमाणे....
अरुंधतीला मी उपटसुंभ लेखिका म्हटलं पण तिचं लिखाण खोटं वा नकली आहे असं म्हटलेलं नाही. कार्ल मार्क्सने जर्मन भाषेत बहुतांश लिखाण केलं. पण ते मुंबईतल्या गिरणीकामगारापर्यंत पोचलं. वाचा नारायण सुर्वे यांची कविता “माझ्या पहिल्या संपातच मार्क्स मला असा भेटला…”. अरुंधतीच्या निबंधातलं एकही वाक्य दलित, शोषित, दडपणूक केलेले उपेक्षित समूह यांच्यापर्यंत पोचलेलं नाही. कारण ती त्यांना संबोधितच करत नाही. तिचे निबंध, तिची विधानं प्रामुख्याने सत्ताधार्यांना अनुलक्षून असतात. ती सत्ताधारी वर्गातली बंडखोर आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणारे वा त्यापेक्षा ज्यांचं उत्पन्न अधिक आहे तो सर्व सत्ताधारी वर्ग असं मानलं तर अरुंधती कोणाला संबोधित करते हे नीट स्पष्ट होईल.
इंग्रजी प्रसारमाध्यमांच्या अॅक्टिविझममुळे राष्ट्रीय समस्या केवळ सत्ताधारी वर्गापुरत्याच मर्यादीत होतात. राज ठाकरे आणि मनसे यांच्या उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील आंदोलनाचं कव्हरेज इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांनी कसं केलं याचा तुलनात्मक अभ्यास उद्बोधक ठरेल.
हेमंत कर्णिक आणि ज्ञानदा यांनी त्यांची मतं मांडली आहेत. त्याबद्दल आभार.
Mainstream media is hypocritical and blogs are quite naffat and blunt these days. They aren't always fair but witty most of the times. Here is a comment on A.Roy by someone called Vishal on a blog. 'People are less so interested in Arundhati, the Rakhi Sawant of Pseudo Intellectuals. '..:) I am in splits.- dd
ReplyDeleteI agree with the characterization of Arundhati Roy as the Ayn Rand of the left. Polemic, and taking a polemic position is useful, but her polemic is now excessive, and counter-productive. Plus, the media circus just makes everything worse, and more difficult to have a point-by-point debate; it forces you to, like George Bush, be "with her" or "with India" and no nuance is possible.
ReplyDeleteBut Guha's criticism of her has its own problems. Roy's position has never been (as far as I know; I am happy to be corrected about it) that she is saying something *original* about Narmada, or Maoists, or American empire that has never been said before. She admits her contribution is as a *writer* - she is romantic, polemic, and not a political mobilizer like Patkar. So pointing out that all her material came from an EPW article is somewhat pointless - she was not writing an MA research paper.
Guha makes similar sweeping statements about history, historiography, language without knowing the adequate literature out there even in English, and has had his knuckles rapped in EPW itself by other scholars. His style is also to throw a stone in a pond and watch it ripple - his articles in EPW are testimony to that. He is a strong supporter of the Nehruvian state, and he and Roy disagree about its legitimacy. That is fine - but his critique of her is not about issues and nitty gritty stuff, but paternalist and patronizing - earlier it used to be that she was new and should stick to novels, now it is about her vanity. He is also part of the same media-savvy set, but his looks or narcissism somehow never become part of the critiques of his books, arguments, TV-appearances, sweeping statements.... the gender politics of it are disturbing.
Thanks Prachi for bringing out new dimension of gender politics to Roy-Guha debate.
ReplyDeleteSunil