मराठी वर्तमानपत्रांचं अधःपतन

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांमध्ये मराठी पत्रकारितेचा बळी गेला. या विषयावर लोकसत्तामध्ये दोन लेख प्रसिद्ध झाले आहेत. विधानसभा निवडणुकींचं वृत्तांकन करण्यासाठी महाराष्ट्रातील बहुतेक बड्या, साखळी वर्तमानपत्रांनी विविध पक्षांच्या उमेदवारांकडून काळा पैसा घेऊन त्यांची जाहिरात केली. हेडलाईन, फोटो, बातम्या इत्यादीचे दर ठरवले, त्याची पॅकेजं करून विकली. जो मजकूर नगद रक्कम घेऊन प्रसिद्ध केला ती जाहिरात आहे, असं वाचकांना सांगितलं नाही. अंकुश काकडे, संजय दाभाडे-अजित अभ्यंकर यांनी मराठी प्रसारमाध्यमं कुसक्या कण्याची निघाली ही बाब अधोरेखित केली आहे. त्यांचे लेख प्रसिद्ध केल्याबद्दल लोकसत्ता दैनिकाला धन्यवाद दिले पाहिजेत. निवडणुकांमध्ये पत्रकाराची राजकीय भूमिका त्याच्या लिखाणातून, बातमीदारीतून डोकावतेच. ते अपरिहार्य आहे. राजकीय भूमिका घेणं आणि काळा पैसा घेऊन प्रसिद्धी देणं यातला फरक मराठी वर्तमानपत्रांनी विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने संपवून टाकला.
मराठी वाहिन्यांवर निवडणूकीच्या निमित्ताने प्रायोजित कार्यक्रम म्हणजे राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती प्रसारीत करण्यात आल्या. सदर कार्यक्रम प्रायोजित आहेत अशी सूचना काही वाहिन्यांनी दिली होती. टेलीमार्केटिंगचे वा ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराचे असे प्रायोजित कार्यक्रम प्रसारीत केले जातात. राजकीय नेत्यांच्या मुलाखती घेण्यासाठी नावाजलेले पत्रकार प्रायोजित कार्यक्रमात बसलेले होते. हे पत्रकार स्तंभलेखकही आहेत.
एका बांधकाम कंपनीत पीआरओचं काम करणा-या एका पत्रकाराने त्याच कंपनीच्या एका प्रकल्पावर लोकसत्तात चर्चा सुरु असताना कंपनीची बाजू स्वतंत्र पत्रकार म्हणून मांडली होती. (लोकसत्ताच्या संपादकांना या बुजुर्ग पत्रकाराच्या या लाग्याबांध्यांची कल्पना नसावी अन्यथा त्यांनी सदर लेख छापला नसता.)
लेखन आणि सादरीकरणं ही कौशल्यं येणारा पत्रकार अशी या मंडळींची धारणा असावी. कोणताही व्यवसाय वा उद्योग ननैतिक नसतो. पत्रकारिता हा तर नीतीवर आधारित व्यवसाय समजला जातो. मात्र बहुतेक पत्रकार नैतिकतेच्या कसोटीला उतरत नाहीत कारण पत्रकारितेला लागू करता येणारे नैतिक निकष कोणत्याही वर्तमानपत्राने वा पत्रकारांच्या संघटनेने निश्चित केलेले नाहीत. निश्चित केले असतील तर ते स्वीकारलेले नाहीत. ते स्वीकारलेले असतील तर केवळ तोंडदेखले.
वृत्तपत्र वा प्रसारमाध्यम चालवायचं तर पैसा हवा, तो मिळवण्यासाठी या प्रकारच्या तडजोडी अपरिहार्य आहेत, अशा प्रकारचा दावा प्रसारमाध्यमं चालवणा-या कंपन्या आणि तिथे काम करणारे पत्रकार करतात. नैतिक मार्गांनी धंदा वा उद्योग करता येत नाही, असा हा युक्तिवाद आहे. नैतिकतेचा सतत नव्याने शोध घ्यावा लागतो आणि बदलत्या परिस्थितीच्या संदर्भात त्यानुसार कायदेकानून, आचारसंहिता आणि वर्तणूक यामध्ये बदल करावे लागतात. उदाहरणार्थ अमेरिकेत गुलामांना निग्रो म्हणत असत, पुढे ब्लॅक हा शब्द प्रचारात आला आता आफ्रिकन-अमेरिकन असं म्हटलं जातं. हे केवळ शब्द नाहीत तर त्यांच्यासोबत सामाजिक-राजकीय व्यवहारही जोडलेला आहे. म्हणूनच बराक ओबामा अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतो. ध्वनि प्रदूषणाविषयी जागृती नव्हती, माहिती नव्हती, संशोधन झालेलं नव्हतं तेव्हा हा प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत येत नव्हता, केवळ नैतिकतेच्या परिघातच होता. तो प्रश्न कायद्याच्या कक्षेत आल्यानंतर कायद्याच्या अंमलबजावणीचा प्रश्न आला. मराठी वा भारतीय भाषांमधील प्रसारमाध्यमं आणि समाजधुरीण नैतिकतेच्या केवलरूपावरच चर्चा करत बसतात तिच्या ऐहीक आयामांकडे दुर्लक्ष करतात. त्यामुळे उक्ती आणि कृती यांच्यामधली दरी कधीही सांधली जाणार नाही असाच त्यांचा पवित्रा असतो. अर्थातच त्यामधील अंतर कमी करण्याचे प्रामाणिक मार्गही ते शोधत नाहीत. पारंपारिक नीतीचा आपल्यावरील काबू सुटला आहे आणि नव्या मूल्यांना—स्वातंत्र्य, समता, बंधुता आणि न्याय, समाजाने आत्मसात केलं नाही. आपल्या राजकीय आणि सांस्कृतिक जीवनात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचं हे एक कारण असावं. मे.पुं.रेगे यांनी या मुद्द्याकडे सत्तरच्या दशकात लक्ष वेधलं होतं.
देश पारतंत्र्यात होता तेव्हा भारतीय पत्रकारितेचा पाया घातला गेला. बाळशास्त्री जांभेकर असोत वा टिळक, आगरकर, आंबेडकर वा गांधी असोत, वाचकांनी दिलेल्या वर्गणीवर त्यांची पत्रकारिता उभी होती. जाहिरातीपासून मिळणा-या उत्पन्नावर त्यांची लेखणी चालत नव्हती. स्वातंत्र्योत्तर काळात वर्तमानपत्रांचं बिझनेस मॉडेल बदललं. जोपर्यंत सरकार हाच सर्वात मोठा जाहिरातदार होता तोवर विचारावर आधारित पत्रकारितेचा दबदबा होता. १९९० नंतर सरकारशी स्पर्धा करणा-या अनेक कंपन्या बाजारात उतरल्या. विचारांवर नव्हे तर माहितीवर आधारीत निर्णय घेण्याला महत्व आलं. अशा परिस्थितीत अचूक, निष्पक्ष माहिती देण्याकडे प्रसारमाध्यमांचा कटाक्ष असायला हवा होता. पण जाहिरातीच्या उत्पन्नामुळे पक्षपाती माहिती देण्याकडेच प्रसारमाध्यमांनी मोहरा वळवला. मराठी वा देशी भाषांमधील प्रसारमाध्यमांचं विलक्षण वेगाने अधःपतन सुरु झालं. कारण ही माध्यमं जाहिरातींसाठी सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्थानिक नेत्यांचे वाढदिवस, सरकारी आश्रयाने मोठ्या झालेल्या सहकारी संस्था वा विनाअनुदानित शिक्षणसंस्था यांच्याकडून मिळणा-या जाहिरांतींवर सुरु राह्यली. म्हणूनच जागतिक मंदीचा फटका भारतीय भाषांमधील प्रसारमाध्यमांना बसला नाही. अमेरिकेत छोटी वर्तमानपत्रं बंद पडत असताना, भारतात मात्र भारतीय भाषांमधील वर्तमानपत्रांच्या आवृत्या आणि खप वाढत होता. अशा प्रकारचं बिझनेस मॉडेल धंदा आणि नितिमत्ता दोन्हींच्या दृष्टीने पोकळ असतं कारण या वृत्तपत्रांनी वा प्रसारमाध्यमांनी विश्वासार्हता गमावलेली असते. या प्रसारमाध्यमांमध्ये काम करणा-या पत्रकारांना पैसा आणि प्रसिद्धी मिळते पण त्यांच्या करिअरचा वा व्यक्तिमत्वाचा विकास होत नाही. साहजिकच बुद्धिमान आणि संवेदनशील तरुण-तरूणी अशा प्रसारमाध्यमांकडे वळत नाहीत आणि वळले तर स्वतःचा नवा रस्ता शोधण्यासाठी बाहेर पडतात. असे तरूण-तरुणी जग जिंकण्याची आकांक्षा बाळगून असतात.