भारतीय जिना पार्टी

हिंदुत्ववाद ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची अधिकृत विचारधारा आहे. भारतीय जनसंघाने एकात्मिक मानवतावाद या विचारधारेचा पुरस्कार केला. भारतीय जनसंघाची स्थापना संघ स्वयंसेवकांनीच केली होती. जनसंघाचे बहुतांशी कार्यकर्ते संघाचेच पूर्णवेळ सेवक होते. एकात्मिक मानवतावाद आणि हिंदुत्ववाद यांच्यामध्ये त्यांनी कधीही फरक केला नाही. मंदिरात जाणारा मुसलमान तयार करणं हे संघाचं उद्दिष्ट होतं आणि आजही आहे. मात्र हिंदु समाज एवढा बहुप्रवाही आहे की या विचारधारेला व्यापक हिंदू समाजाची मान्यता मिळणार नाही, याची पक्की खूणगाठ संघ नेतृत्वाने बांधली होती. म्हणूनच संघ परिवारासाठी हिंदुत्ववाद तर निवडणूकीच्या राजकारणासाठी एकात्मिक मानवतावाद अशी विभागणी संघ परिवाराने केली. हिंदुत्वाच्या हितासाठी एकात्मिक मानवतावादाची किंवा गरज पडल्यास जनसंघाचीही आहुती देण्याची संघ परिवाराची व्यूहरचना होती.
भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात रास्वसंघाचं योगदान नव्हतं. किंबहुना स्वातंत्र्यप्राप्तीमुळे हिंदुत्ववाद बळकट होण्याची चिन्हं नव्हती म्हणून संघाने आपलं कार्य सांस्कृतिक असल्याचं घोषित केलं. स्वातंत्र्य आंदोलनात सहभाग नसल्याने जनसंघाचा जनाधार फारच मर्यादीत होता. उच्चवर्णीय, संस्थानिक आणि फाळणीमध्ये होरपळलेले हिंदु समूह, काँग्रेसच्या राजकारणात स्थान न मिळालेले जमीनदार, उदाहरणार्थ ठाकूर, असा जनसंघाचा जनाधार होता. अतिशय मर्यादीत जनाधार असल्याने जनसंघाने बिगर-काँग्रेसवादी राजकारणात शिरून आपलं प्यादं पुढे सरकवलं. या प्याद्याचा वजीर करण्याची कर्तबगारी संघ परिवाराने केली हे त्यांच यश मान्य केलं पाहिजे.
बिगर काँग्रेसवादाच्या राजकारणावर स्वार झाल्याने जनता पार्टीत जनसंघाचं विसर्जन झालं. १९७९ साली, दुहेरी निष्ठा या मुद्दयावर जनता पार्टीत फूट पडली. गांधीवादी समाजवाद ही जनता पार्टीची विचारधारा होती. तिचा मेळ संघ परिवाराच्या हिंदुत्वाशी बसत नाही. परिणामी जनता पार्टीतील पूर्वाश्रमीच्या जनसंघींनी रा.स्व.संघाशी असलेले संबंध तोडावेत, अशी मागणी जनता पार्टीचे नेते मधु लिमये, जॉर्ज फर्नांडीस इत्यादींनी केली. या मुद्द्यावर चरणसिंग, राजनारायण, कर्पूरी ठाकूर हे नेते जनता पार्टीतून बाहेर पडले. जनता पार्टीचं केंद्रातलं सरकार कोसळलं. त्यानंतर पूर्वाश्रमीच्या जनसंघाने भारतीय जनता पार्टीची स्थापना करण्याचं ठरवलं. नव्याने स्थापन झालेल्या भारतीय जनता पार्टीने गांधीवादी समाजवाद या विचारधारेचा स्वीकार केला. जनता पार्टी फुटली हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर पण भाजपने स्वीकारला गांधीवादी समाजवाद. या विचारधारेचा स्वीकार केल्यानंतर १९८४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपचे फक्त दोनच खासदार निवडून आले. अटलबिहारी वाजपेयीसारखे दिग्गजही पराभूत झाले.
१९८८ साली बाबरी मशीद पाडण्यासाठी संघ परिवाराने आंदोलन छेडलं. या आंदोलनाच्या समर्थनार्थ, लालकृष्ण अडवाणी यांनी नकली धर्मनिरपेक्षतेच्या (स्यूडो सेक्युलॅरिझम) विरोधात लढाई पुकारली आणि हिंदुत्वाचा उघड पुरस्कार केला. त्यानंतर भाजपची ताकद वाढू लागली. समाजवादी तोंडवळ्याचं बिगर-काँग्रेसवादी राजकारण हिंदुत्वाने हायजॅक केलं. मंडल आयोगाच्या राजकारणाने भाजपच्या हिंदुत्वाला विरोध करण्याचा क्षीण प्रयत्न केला. पण तो फारसा यशस्वी झाला नाही. जॉर्ज फर्नांडीस, शरद यादव, नितीशकुमार, रामविलास पासवान हे मंडल आयोगाचे खंदे समर्थकच भाजप नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत सामील झाले.
काँग्रेसच्या नकली सेक्युलॅरिझमच्या विरोधातला प्रचार भाजपने कमालीच्या टोकाला नेला. शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र या नात्याने, गांधी-नेहरू-पटेल यांच्याशी उभा दावा मांडणारे धर्माच्या आधारावर देशाची विभागणी करण्याची मागणी करणारे महंमदअली जिना सेक्युलर होते अशी घोषणा भाजप अध्यक्ष लालकृष्ण अडवाणी यांनी पाकिस्तानात केली. त्यानंतर भाजपचे नेते जसवंतसिंह यांनी तर तशी मांडणी करणारा ग्रंथच लिहून काढला. अखंड भारताचा पुरस्कार करायचा आणि पाकिस्तानच्या निर्मात्याला सेक्युलर ठरवायचं आणि नेहरू-पटेल हे स्यूडो सेक्युलर नेते फाळणीला जबाबदार होते असा इतिहास लिहिण्याचा प्रयत्न भाजप नेतृत्वाने केला. देशाच्या फाळणीला चार-दोन राजकारण्यांना जबाबदार धरणं हीच मोठी गफलत आहे. जसवंत सिंह यांच्यावर टीका करताना भाजप नेतृत्वाने फक्त सरदार पटेलांना क्लीन चीट दिली, देशाच्या पहिल्या पंतप्रधानाला जसवंत सिंहांनी फाळणीचा गुन्हेगार ठरवलं, या आरोपावर मात्र मौन पाळलं.
वस्तुस्थिती ही आहे की तथाकथित नकली सेक्युलॅरिझमच्या विरोधातली भाजपची लढाई आता संपली आहे. रावण मेल्यावर रामायण संपतं त्यानुसार बाबरी मशीद पाडल्यावर हिंदुत्वाचं आंदोलन थंडावलं आहे. तथाकथित रामजन्मभूमीवर राम मंदिराची उभारणी करणं केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असूनही भाजपला शक्य झालं नाही. बाबरी मशिदीच्या जागेवर राममंदिराची उभारणी करण्याचा मुद्दा सरकारच्या अजेंड्यावर आणण्यास भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या घटक पक्षांनी विरोध केला. जो श्रद्धेचा प्रश्न होता असं मानलं जात होतं तो आता कायदेशीर प्रश्न बनला आहे. जमिनीची मालकी कोणाकडे आहे याचा निकाल लागल्याशिवाय बाबरी मशीदच्या स्थानावर मंदिराची उभारणी करता येणार नाही. अर्थातच हिंदुत्वाचा विचार पुढे नेण्यासाठी भाजप वा भाजपच्या नेतृत्वाखालील बिगर-काँग्रेसवादाचं राजकारण उपयुक्त आहे असं संघ परिवाराला वाटत नाही कारण बिगर-काँग्रेसवादाच्या हिंदुत्वाला पाठिंबा देण्याच्या मर्यादा संघ परिवाराच्या ध्यानी आल्या आहेत. त्यामुळेच भारतीय जिना पार्टी अशी भाजपची बदनामी झाली तरीही संघ परिवाराला त्यात फारसा रस नाही.

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकांनंतर भाजपच्या विद्यमान नेतृत्वात बदल करावा अशी चर्चा संघ परिवारानेच सुरु केली. बिगर काँग्रेसवादाच्या राजकारणाचा स्वीकार करताना मध्यम जातींमध्ये भाजपने आपला जनाधार निर्माण केला. त्यामुळेच अण्णा डांगे, ना.स. फरांदे, गोपिनाथ मुंडे यांचं नेतृत्व महाराष्ट्रात उभं राह्यलं. त्यापैकी फक्त मुंडेच टिकले. या मध्यमजातीय नेतृत्वाच्या राजकीय आकांक्षांमुळे हिंदुत्वाचा विचार पातळ होतो असा संघ परिवाराचा समज असल्याने, मुंडेंना शह देण्यासाठी नितीन गडकरी यांच्या हाती महाराष्ट्र भाजपची सूत्रं देण्यात आली. मी दिल्लीतून पुन्हा महाराष्ट्रात येऊ इच्छित नाही असं म्हणणारे मुंडे शेतक-यांना नाडणा-या सावकारांना धडा शिकवण्यासाठी पुन्हा महाराष्ट्राचा गृहमंत्री होईन अशी गर्जना करू लागले आहेत. काँग्रेस आघाडीचा पराभव करण्यासाठी सेना-भाजपने बिगर-काँग्रेसवादाच्या राजकारणाची कास धरली आहे. रायगड जिल्ह्यात शेकापला तर कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यात राजू शेट्टींच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेला तिस-या आघाडीला जागा सोडून काँग्रेसविरोधी मतांची विभागणी टाळण्याचे संकेत सेना-भाजपने दिले आहेत. मात्र या खेपेला सेना-भाजपला शरद पवारांची छुपी साथ लाभणार नसल्याने विधानसभेवर भगवा फडकवण्यासाठी मुंडेंना पराक्रमाची शर्थ करावी लागणार आहे.