योगेंद्र यादवः प्रोफेसर से तमासगीर ?

फारबिसगंज पोलिसस्टेशनच्या जवळ एका पत्र्याच्या छपराखाली डॉ. अलख निरंजन यांनी आपला दवाखाना सुरु केला. १९३१ साली. त्याकाळात पुरनिया जिल्हा काला आजार या रोगासाठी कुप्रसिद्ध होता. पुरनिया डिस्ट्रीक्ट बोर्डाने दिलेल्या जागेतील हा दवाखाना गोरगरीबांना मोठा आधार होता कारण हा तरूण डॉक्टर पैशासाठी कोणाचीही अडवणूक करत नव्हता. पेशंट जे काही देईल त्यात तो समाधान मानत असे. डॉक्टरी हे त्याचं सेवाव्रत होतं. २००३ साली डॉ. निरंजन यांनी वयाची शंभरी गाठली तेव्हा पुरनिया जिल्ह्यातून एक हजार लोक त्यांचं अभिनंदन करायला पाटण्याला गेले. हे सर्व त्यांचे एकेकाळचे पेशंट होते.

१९५४ साली प्रकाशित झालेल्या मैला आँचल या कादंबरीत फणिश्वरनाथ रेणू यांनी डागदरबाबू हे पात्र, डॉ. निरंजन यांच्यावरच बेतलं होतं. कादंबरीची सुरुवातच पुरनिया जिल्ह्यातल्या मलेरिया आणि काला आजार यांच्या प्रकोपाने होते. मैला आँचल ही कादंबरी हिंदी साहित्यात मैलाचा दगड मानली जाते. प्रेमचंद यांच्यानंतर रेणू हाच हिंदी भाषेतला महत्वाचा कादंबरीकार समजला जातो. रेणू हे केवळ कादंबरीकार नव्हते. १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनात ते सशस्त्र क्रांतिकारक होते. त्यानंतर ते समाजवादी आंदोलनात सक्रीय होते. जनवाणी या समाजवादी पक्षाच्या मुखपत्रात त्यांचे रिपोर्ताज प्रसिद्ध होत असत. त्यांच्या कथा-कादंबर्‍या वाचताना विविध जाती समूहांचं आणि त्यांच्यातील सत्तास्पर्धेचं दर्शनही घडतं. ब्राह्मण आणि कायस्थ यांच्याकडील सत्ता बहुजनांकडे हस्तांतरीत करण्यात यादव वा मध्यम जाती महत्वाची भूमिका निभावतील याकडे रेणू यांनी १९५४ सालीच लक्ष वेधलं होतं. जयप्रकाश नारायण यांचं नेतृत्व रेणू यांनी स्वीकारलं होतं. मात्र जे.पी. भूदान चळवळीत गेल्यावर, डॉ. राममनोहर लोहिया यांच्या नेतृत्वाकडे ते आकर्षित झाले. संसोपाने बांधी गाठ, पिछडा पावे सौ मे साठ या घोषणेमुळे मध्यम जातीयांमध्ये राजकीय जागृती झाली. साठच्या दशकात उभ्या राहिलेल्या या आंदोलनाने हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काँग्रेसच्या अंमलाला आव्हान दिलं. ब्राह्मण, मुस्लिम, दलित या जातीच्या समीकरणावर काँग्रेसचं बेरजेचं राजकारण उभं होतं. या सुमारास बिहारमध्ये कर्पूरी ठाकूर यांचं नेतृत्व पुढे आलं. कर्पूरी ठाकूर बिहारचे पहिले बिगर-काँग्रेस मुख्यमंत्री होते. कर्पूरी ठाकूर जातीने न्हावी होते. चले जाव आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल त्यांनी २६ महिने कारावास भोगला. बिहारातील दलित आणि पददलित (महादलित) यांचे ते नेते होते. ते मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या मुलीचा विवाह त्यांच्या गावी पार पडला. त्यावेळी कर्पूरी ठाकूर यांनी सर्व सरकारी अधिकार्‍यांना ताकीद दिली होती की विवाहसमारंभाला उपस्थित राह्यलात तर कारवाई केली जाईल. त्यांच्या मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांनाही विवाह समारंभाचं निमंत्रण नव्हतं. दहा-अकरा हजार रुपयात विवाह समारंभ पार पडला. बिहारच्या जनतेने जेपींना लोकनायक ही पदवी दिली, तर कर्पूरींना जन नायक. लोक नायक आणि जन नायक दोघेही विचारसरणी आणि वर्तन यामध्ये साधेपणाचा आदर्श घालून देणारे होते.

२५ जानेवारी २०१० रोजी, कर्पूरी ठाकूर यांची ८६ वी पुण्यतिथी साजरी करण्यात आली. बिहारचे मुख्यमंत्री नितिशकुमार यांनी या प्रसंगी जाहीर केलं की कर्पूरी ठाकूर यांना मरणोत्तर भारतरत्न देण्यात यावं अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली आहे. मे महिन्यात नितिशकुमार औराही हिंगना या गावात फणिश्वरनाथ रेणूंच्या कुटुंबाला भेटायला गेले होते. रेणूंच्या पहिली कादंबरी शोकात्म आहे तर दुसरी कादंबरी परती परिकथा नेहरूंच्या विचारधारेने प्रभावित झालेली आहे. नव्या भारताच्या निर्माणाभोवती गुंफलेली आहे. रेणू यांनी आपलं जीवन समाजाला समर्पित केलं होतं पण आमच्या कुटुंबासाठी वा देशासाठी (म्हणजे बहुधा पुरनिया जिल्हा वा बिहार) परिस्थिती फारशी बदललेली नाही, अशी शब्दांत रेणूंच्या पत्नीने आपली खंत व्यक्त केली. आपली आणि देशाचीही परिस्थिती बदलेल, असा ठाम विश्वास नितिशकुमारांनी व्यक्त केला.

नितिशकुमार यांनी यादव-पासवान-मुसलमान या जातीय समीकरणाच्या विरोधात महादलितांची आघाडी बांधली. या आघाडीला त्याने समाजवादी विचारधारा आणि राजकारणाची भक्कम जोड दिली आहे. कर्पूरी ठाकूर, फणिश्वरनाथ रेणू यासारख्या समाजवादी नेत्यांपासून आपण राजकारणाचा मुळारंभ करत आहोत, असे स्पष्ट संकेत नितिशकुमारांनी आपल्या विरोधकांना आणि भाजपलाही दिले आहेत.

लालूप्रसाद यादव, रामविलास पासवान आणि नितिशकुमार, कर्पूरी ठाकूरांच्या नेतृत्वाकडे आकर्षित होऊनच राजकारणात आले. लालू असो वा पासवान, सत्तेच्या साठमारीत त्यांनी विचारधारा खुंटीला बांधून ठेवली. लालूंनी तर कर्पूरी ठाकूरांचं नाव पुसून टाकण्याचाच चंग बांधला होता. नुक्त्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत लालू-पासवानांचा बाजार कायमचा उठला.

योगेंद्र यादव बिहारच्या इतिहासाचा साक्षीदार आहे. डॉ. लोहियांचे खंदे समर्थक, किशन पटनायक यांचा चेला. बिहार विधानसभेच्या निवडणुक निकालांबाबत त्याने केलेलं भाकीत अचूक ठरलं. मात्र सेफॉलॉजीत पारंगत होताना त्याने विचारधारा वगळून राजकारणाचा अभ्यास करण्याची शिस्त आत्मसात केली हे क्लेशकारक आहे. ३१ ऑक्टोबरच्या टाइम्स ऑफ इंडियामध्ये योगेंद्रचा बिहारच्या निवडणुकांबाबत एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. बिहारच्या राजकारणाला असलेली विचारधारेची मिती त्याने विचारातच घेतलेली नाही. यादव-पासवान युती नितिशला आव्हान देऊ शकते असं सावध विधान त्याने या लेखात केलंय. प्रत्येक विषयाची करमणूक करण्याचं माध्यम म्हणजे टिव्ही. करमणूक करायची ऐतिहासिक, सामाजिक, वैचारीक संदर्भ कापून काढून केवळ वर्तमानातील मोजक्या घटकांची चर्चा करत राह्यची असते. कोणत्याही घटनेचं टिव्हीवरील विश्लेषण याच अंगाने जातं. निवडणुक निकालांची चर्चाही याच परिप्रेक्ष्यात केली जाते. बिजली-सडक-पानी, मंडल-कमंडल, विकास-जातीवाद अशा शब्दांच्या पुड्या सोडून जातीच्या समीकरणांची मांडामांड केली जाते. टिव्हीच्या या गुणधर्माला अनुलक्षून किशन पटनायक यांनी प्रोफेसर से तमासगीर शीर्षकाचा लेख एनडीटीव्हीचे प्रणव रॉय यांच्यावर लिहिला होता. तो योगेंद्रलाही लागू होतो आणि एकेकाळी जेपी आणि लोहिया यांच्या दर्शनांनी प्रेरीत झालेल्या निखिल वागळेलाही.

राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी, प्रभू चावला: पंचमस्तंभी पत्रकार?

गोष्ट आहे १९३६ सालची. स्पॅनिश यादवी युद्धात फॅसिस्टांनी माद्रिदला, स्पेनच्या राजधानीला वेढा घातला आणि रेडिओवर घोषणा करण्यात आली की फॅसिस्टांच्या सैन्याच्या चार कॉलम्सनी शहराला वेढा घातला आहे आणि शहरातला पाचवा कॉलम त्यांच्या मदतीला येणार आहे. फिफ्थ कॉलम वा मराठीत पंचमस्तंभी हा शब्दप्रयोग तेव्हापासून रुढ झाला. लोकशाहीचा गळा घोटणार्‍या सैन्याला मदत करणारे फीतूर वा अस्तनीतले निखारे असा त्याचा अर्थ आहे.


टाटा आणि रिलायन्स या बड्या उद्योगसमूहांसाठी सरकार दरबारी म्हणजे अर्थातच दिल्लीत जनसंपर्काचं म्हणजे मांडवलीचं काम करणार्‍या नीरा राडिया या महिलेने विविध लोकांशी केलेल्या टेलिफोनवरील संभाषणं आयकर विभागाने ध्वनिमुद्रित केली. गेल्यावर्षी मे आणि जून महिन्यांच्या दरम्यान ध्वनिमुद्रित केलेल्या १०४ संभाषणांमध्ये पत्रकार बरखा दत्त, प्रभू चावला, वीर सिंघवी यांचाही समावेश आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळ आकार घेत असताना, या तीन पत्रकारांनी काँग्रेस आणि द्रविड मुनेत्र कझघम या दोन राजकीय पक्षांमध्ये मध्यस्थाची भूमिका बजावली असा अर्थ या संभाषणांमधून लावता येतो. अर्थात या तिन्ही पत्रकारांनी या आरोपाचा इन्कार केला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाची रचना ही सर्वात मोठी बातमी आहे. त्याबाबत माहिती घेण्यासाठी अनेक सोर्सेशी बोलावं लागतं, माहिती काढून घ्यावी लागते. वेगवेगळ्या सोर्सेसशी बोलताना त्यांना विश्वास द्यावा लागतो, त्यामुळे संभाषणाच्या ओघात काही आश्वासनं दिली तरी ती निरर्थक असतात, अशा आशयाचा बचाव राजदीप सरदेसाईने केला आहे. “When there are fast moving Cabinet formation stories, you make every possible move to get the info out, those promises mean nothing …” Rajdeep Sardesai, IBN's editor-in-chief tweeted in response to the Open story: (http://www.thehindu.com/opinion/lead/article907823.ece?homepage=true)

बातमीदारीमध्ये सोर्सिंगला अतोनात महत्व असतं. बातमी मिळवण्यासाठी सोर्सेसेशी गोड बोलणं, त्यांना विश्वास वाटेल असं बोलावं लागतं हे मान्य. पण रिकामी आश्वासनंही द्यावी लागतात हा राजदीपचा दावा अजब आहे. म्हणजे सोर्सेसलाही हे ठावूक असतं की समोरचा पत्रकार जे काही आश्वासन देतो आहे ते निरर्थक आहे. अशा परिस्थितीत त्या पत्रकाराची विश्वासार्हता काय राह्यली. अशा पत्रकाराला कोणता सोर्स काय म्हणून आतली बातमी वा माहिती देईल. राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी आणि प्रभू चावला इत्यादींनी बातमी मिळवण्याची वा सोर्स करण्याची आपआपल्या कंपनीची आचारसंहिता जाहीर करावी. म्हणजे त्यांचं वर्तन निदान त्यांच्या कंपनीच्या निकषांवर योग्य वा अयोग्य असल्याचं ठरवता येईल. राजदीप एका वृत्तवाहिनीचा नव्हे वृत्तवाहिन्यांच्या समूहाचा संपादक आहे तोच सांगतोय की बातमी मिळवण्यासाठी पत्रकारांनी सोर्सला कोणतीही आश्वासनं द्यावीत कारण ती पाळण्याचं बंधन पत्रकारांवर नाही. सीएनएन-आयबीन समूहाचं बातमीदारीचं म्हणजे बातमी मिळवण्याचं हे धोरण असावं.

उद्योगसमूहांसाठी जनसंपर्काचं काम करणारी एक व्यक्ती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या स्थापनेत मध्यस्थाची भूमिका निभावते आणि राष्ट्रीय पातळीवरील पत्रकार तिला साथ देतात आणि राष्ट्रीय पातळीवरील अन्य पत्रकार त्यांचं समर्थन करत आहेत. ओपन आणि आऊटलुक या दोन नियतकालिकांनी नीरा राडिया हिच्या संभाषणांचा तपशील प्रसिद्ध करेपर्यंत राष्ट्रीय पातळीवरील प्रसारमाध्यमं या बातमीला प्रसिद्धी देत नव्हते. लोंढा प्रसारमाध्यमं (वृत्तपत्रं, रेडियो, टिव्ही, इत्यादी) उत्पन्नासाठी उद्योगांवर अवलंबून असतात. उद्योगांचे हितसंबंध म्हणजेच बाजारपेठेचे हितसंबंध दुखावले जाणार नाहीत हे ध्यानी घेऊनच त्यांना त्यांची पत्रकारिता करावी लागते. हे समजण्याजोगं आहे पण बाजारपेठेच्या हितसंबंधांसाठी राजकारणात मध्यस्थाची भूमिका निभावण्याची जबाबदारी पत्रकारांनी कशाला घ्यावी. तशी व्यवसायाची गरजही नसते. बाजारपेठ आज लोकशाहीचा गळा घोटू पहात आहे. तिच्या सैन्याचा फिफ्थ कॉलम म्हणजे लोंढा प्रसारमाध्यमं. विशेषतः टिव्ही पत्रकारिता आहे. राजदीप, बरखा, वीर सिंघवी वा प्रभू चावला यांना पंचमस्तंभी म्हणायचं का, हे आता ठरवायला हवं. प्रकरण आता कोर्टात आहे. म्हणजे संभाषणाच्या प्रती कोर्टात आहेत. त्यांच्या सत्यासत्यतेची पडताळणी होईपर्यंत थांबूया हवं तर. पण राजदीपचा बचाव पहाता तोवर थांबण्याचीही गरज नाही.

ओबामा आणि म. फुलेंचे वारसदार

कमरेला लंगोटी, डोक्याला मुंडासं, खांद्यावर घोंगडी या मराठी शेतकर्‍याच्या वेशात महात्मा जोतिराव फुले, ड्यूक ऑफ कनॉटच्या भेटीला गेले. दागदागिन्यांनी मढवलेल्या उंची वस्त्रांमधील सरदार आणि सरदारपुत्रांना खडसावत त्यांनी त्यांनी ड्यूकला सुनावलं की खरा भारत खेड्यांमध्ये राहतो. इंग्लडच्या राणीला भारताची सद्यस्थिती सांगायची असेल तर आपण एखाद्या खेड्यामध्ये जा आणि शहरातील अस्पृश्यांच्या वस्तीला भेट द्या, अशी विनंतीही त्यांनी इंग्लडच्या राजपुत्राला केली. ही गोष्ट आहे १८८८ सालची.

१९३१ साली महात्मा गांधी गोलमेज परिषदेसाठी लंडनला गेले होते. इंग्लडचा राजाने—किंग जॉर्ज पाचवा, त्यांना चहासाठी निमंत्रण दिलं. राजाचं निमंत्रण हा आदेश असतो. त्याचं पालन करायचं तर राजवाड्यात जाण्याचा पोषाख घालूनच जावं लागतं, असं गांधीजींना सांगण्यात आलं. पण गांधीजींनी आपला वेश बदलण्यास नकार दिला. अंगावर खादीची शाल, कमरेला पंचा आणि पायात खडावा या वेशात गांधीजी बकिंमहम पॅलेसमध्ये गेले. राजा चहाचे घुटके घेताना, गांधीजी त्यांच्यासाठी खास मागवलेलं बकरीचं दूध पित होते.

म.फुले व्यवसायाने कंत्राटदार वा उद्योजक होते. म. गांधी वकील होते. मात्र देशाचं प्रतिनिधीत्व करताना त्यांनी देशवासीयांची वस्तुस्थिती लपवण्याचा प्रयत्न केला नाही की दारिद्र्याचं प्रदर्शन करून देशवासियांना आर्थिक मदत द्यावी याची याचना केली नाही. पारतंत्र्यात भारतीय जनता वा तिचे पुढारी यांना दारिद्र्याची लाज वाटत नव्हती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मात्र पुढार्‍यांना देशातील दारिद्र्याची शरम वाटू लागली. खर तरं दरिद्री लोकांचीच त्यांना लाज वाटू लागली. नेहरू जेव्हा परदेशी पाहुण्यासोबत मुंबईत यायचे तेव्हा विमानतळावरून शहरात येण्याच्या रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या झोपड्यांवर पांढरी कापडं पांघरून दारिद्र्य झाकण्याचा शिरस्ता रूढ झाला होता.

२०१० सालात गांधी आणि फुले यांचा वारसा सांगणार्‍या भारतीय राजकारण्यांनी मात्र त्यांच्याकडे स्वाभिमान सोडाच पण आत्माभिमानाचीही उणिव आहे हे जगाला दाखवून दिलं. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या कार्यक्रमाला येणार्‍या निमंत्रितांमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांचीही नावं होती. अन्य पाहुण्याप्रमाणेच त्यांच्याकडेही ओळखपत्राची मागणी केली जाईल, अशी सूचना अमेरिकन दूतावासाने दिली. उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ त्यामुळे नाराज झाले. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातूनही यासंबंधात नाराजी व्यक्त केली जात आहे, अशा बातम्या वर्तमानपत्रात आल्या. पण मुंबईकर मात्र अमेरिकन दूतावासाच्या या पवित्र्याने दुखावले नाहीत. दूतावासाने दिलगिरी प्रदर्शित केल्यावर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी ओबामांच्या कार्यक्रमाला हजेरी लावली. ओबामांचं विमान भारतातून इंडोनेशियाला रवाना झाल्यावर दोघांनाही मंत्रीपदावरून दूर व्हावं लागलं. जनतेत सोडाच आपआपल्या पक्षात त्यांचं काय वजन आहे हे त्यामुळे स्पष्ट झालं.

म. फुले यांचा गुलामगिरी हा ग्रंथ छगन भुजबळांनी ओबामा यांना भेट दिला. हा ग्रंथ जोतिरावांनी वर्णभेदाच्या विरोधात आंदोलन करणार्‍या अमेरिकेतील काळ्या लोकांना (त्या वेळच्या भाषेत निग्रो) अर्पण केला होता. गुलामगिरीची अर्पण पत्रिकाही इंग्रजी भाषेतच होती. या ग्रंथात जोतिरावांनी हिंदु धर्माची समीक्षा केली आहे. भारतात आर्य ब्राह्मण इराणातून समुद्रमार्गे आले आणि त्यांनी इथल्या भूमिपुत्रांवर गुलामगिरी लादली असा सिद्धांत या ग्रंथात आहे (भालचंद्र नेमाडे यांच्या हिंदू कादंबरीतही या सिद्धांताला पुष्टी देण्यात आलीय). युरोपातून समुद्रमार्गे अमेरिकेत स्थलांतरीत झालेल्या परकीयांनी अमेरिकेतील मूळ रहिवाशांचा निःपात केला आणि आफ्रिकेतील काळ्यांना गुलाम केले, हे सांगून जोतिरावांनी अमेरिकन-आफ्रिकन आणि शूद्रातिशूद्र या समूहांची परिस्थिती समान आहे या तथ्याकडेही जोतिरावांनी लक्ष वेधलं आहे.

आजच्या परिस्थितीत म. फुलेंचा, शेतकर्‍याचा असूड हा ग्रंथ ओबामांना भेट द्यायला हवा होता. शेतकर्‍यांना लुटणार्‍या भट-ब्राह्मणांवर याही ग्रंथात जोतिरावांनी कोरडे ओढले आहेत. मात्र त्या सोबतच इंग्रजी राजवटीच्या आर्थिक धोरणामुळे भारतीय शेतकर्‍यांची स्थिती बिघडली आहे यावरही जोतिरावांनी असूड हाणला आहे. अमेरिकेतील शेती उत्पादनांना भारतीय बाजारपेठ खुली व्हावी हा विषय ओबामांच्या अजेंड्यावर होता. अमेरिकेच्या या मागणीला भारत धूर्तपणे बगल देत आहे. विकसीत देशांनी आपआपल्या देशातील शेतीला खुली आणि छुपी अनुदानं देण्याचं थांबवलं तरच विकसीनशील देश त्यांच्या बाजारपेठा शेती उत्पादनासाठी खुल्या करण्याचा विचार करतील, अशी भारताची अधिकृत भूमिका आहे. सध्याचे केंद्रीय शेतीमंत्री आणि छगन भुजबळ यांचे नेते, शरद पवार यांनी ही भूमिका अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर मांडली आहे. पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनीही याच भूमिकेचा अतिशय तोलून मापून पण ठामपणे उच्चार केला. याच भूमिकेचा १९ व्या शतकातील उद्‍गार म्हणजे शेतकर्‍याचा असूड हा ग्रंथ.

व्हेनेझुएलाचे अध्यक्ष ह्यूगो शावेझ यांनी ओपन व्हेन्स ऑफ लॅटिन अमेरिका हा ग्रंथ ओबामांना भेट दिला. अमेरिकेने केलेला लॅटिन अमेरिकन राष्ट्रांच्या शोषणांचा इतिहास एदुआर्दो गॅलिनो या लेखकाने या ग्रंथात पुराव्यानिशी मांडला आहे. गॅलिनो हा थोर लेखक असला तरीही त्याची पुस्तकं भारतात वा जगात सहजपणे उपलब्ध होत नव्हती. शावेझ यांनी ओबामांना त्याचं पुस्तक भेट दिल्यावर महिन्याभरात त्या पुस्तकाच्या नव्या आवृत्या निघाल्या. शावेझ अमेरिकेच्या विरोधात अतिशय कडवी आणि झुंझार भूमिका घेतात त्यामुळे त्यांनी हा ग्रंथ ओबामांना देण्यात औचित्यही होतं.

भुजबळांनी संघर्ष केला बाळासाहेब ठाकरे आणि शिवसेना यांच्याशी. त्यांच्याकडून राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील राजकीय शहाणपणाची अपेक्षा करणंच व्यर्थ आहे. असे नेते स्वतःला म. फुलेंचे वारसदार समजू लागले आहेत.

अरुंधती रॉयः उपटसुंभ लेखिका—प्रतिक्रीया आणि प्रतिसाद...

अरुंधती रॉयः उपटसुंभ लेखिका या मोकळीकवर चार प्रतिक्रिया आल्या. त्यांना प्रतिसाद देण्यासाठी ही मोकळीक.


राजूने म्हटलंय....

अरुंधती रॉयची जात तुझ्या लेखी काय हे कळले.. पण तिने जे वक्तव्य केलं आहे - की काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग कधीच नव्हता - याबाबत तुझे म्हणणे काय.. किंबहुना.. त्याहूनही महत्वाचे म्हणजे राष्ट्रवाद, देशद्रोह या संकल्पनांचा आजच्या संदर्भात अर्थ काय, याबाबत सध्या लिहिणं अधिक आवश्यक आहे.

राजूच्या प्रश्नांना माझा प्रतिसाद पुढीलप्रमाणे...


१. मी लिहिलेली पोस्ट काश्मीर विषयावर नव्हती. असो. काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग कधीच नव्हता, या अरुंधतीच्या वक्तव्याबद्दल माझं म्हणणं...


काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे असं भारतीय नेते भारतात सांगतात. भारत-पाकिस्तान यांच्यामध्ये ज्या वाटाघाटी सुरु आहेत, जे तह झाले आहेत त्यामध्ये काश्मीर हा वादग्रस्त मुद्दा असल्याचं मान्य करण्यात आलं आहे. त्यामुळे अरुंधती जे बोलली ती वस्तुस्थिती आहे.


युनान, मिस्त्र, रोमां सब मिट गए जहाँसे, बाकी है अब तक नामोनिशां हमारा,


सारे जहाँसे अच्छा हिंदोस्ता हमारा....


हे गीत लिहिणारा इक्बाल पुढे पाकिस्तानचा पुरस्कर्ता झाला. पंजाब, अफगाणिस्तान आणि काश्मीर या तीन प्रदेशांची इंग्रजी आद्याक्षरं घेऊन त्याने पाक हा शब्द बनवला आणि त्यावरून पाकिस्तान हे नव्या राष्ट्राचं नाव सुचवलं. महमंद अली जिनांना ते पसंत पडलं. आजही पाकिस्तान पंजाब, अफगाणिस्तान आणि काश्मीर या तीन प्रदेशातच अडकलेला असल्याचं दिसतं.


दोन देशांची राष्ट्रगीतं ज्याच्या नावावर आहेत असा रविंद्रनाथ ठाकूर हा एकमेव कवी असावा. जन गण मन हे गीत त्यांनी संस्कृतमध्ये लिहिलं ते भारताचं राष्ट्रगीत आहे. आमार शोनार बांग्ला, आमी तोमार भालो बासे हे त्यांचं बंगाली गीत बांग्ला देशाचं राष्ट्रगीत आहे.


जन गण मन या गीतात रविंद्रनाथांनी भारतीय राष्ट्रवाद संस्कृतीच्या संदर्भात सांगितला आहे—पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड, उत्कल, बंग. हे प्रदेश नाहीत तर भारतातील प्रभावशाली संस्कृती आहेत. यापैकी सिंध पाकिस्तानात आहे. केवळ राष्ट्रगीतात तो प्रदेश आहे म्हणून तो भारताचा अविभाज्य भाग आहे असं कोणी म्हणत नाही.


रविंद्रनाथ असो की इक्बाल कोणीही त्यांच्या राष्ट्रगीतांमध्ये धर्म वा प्रदेश यांना केंद्रस्थानी ठेवलं नाही. दोघांनीही भारतीय संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवून गीतांची रचना केली. राष्ट्र आणि त्या राष्ट्रावर एकछत्री अंमल असणार सरकार वा शासनसंस्था ही आधुनिक राष्ट्र-राज्य संकल्पना आहे. भारतात मात्र राष्ट्र आणि शासनसंस्था यांची फारकत झालेली असू शकते हे या दोन्ही कवींनी ध्यानी घेतलं होतं. कारण त्यांचा हात सामान्य माणसाच्या नाडीवर होता.


कारगील युद्ध सुरु होतं तेव्हा बीड जिल्हा परिषदेवर भाजपची सत्ता होती. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष होते पंडितराव मुंडे, भाजप नेते गोपिनाथ मुंडे यांचे बंधू. कारगील युद्ध सुरु असताना त्यांनी बीडमध्ये एक जाहीर सभा बोलावली. त्या सभेत पंडितराव मुंडे म्हणाले कारगील आणि पाकिस्तान यांचं युद्ध सुरु असताना भारताने त्यामध्ये पडण्याची गरज नव्हती. भारतीय सैनिकांनी कारगीलसाठी आपले प्राण का गमवावे, असाच सवाल जणू त्यांनी उपस्थित केला. भाजपच्या जिल्हा पातळीवरील नेत्याची देश, देशाची सरहद्द, देशातील माणसं याबद्दलची समज जिल्ह्याप्रमाणेच होती. अशा परिस्थिती भारतीय राष्ट्रवादाची बांधणी एक राष्ट्र आणि त्यावर एकछत्री अंमल असणारी शासनसंस्था या संदर्भात करणं शहाणपणाचं नाही.


भारत या राष्ट्राची निर्मिती आधुनिक राष्ट्र-राज्य या अर्थाने १८५७ सालापासून सुरु झाली. सुरुवातीची अनेक वर्षं बहुसंख्य भारतीयांनी ब्रिटीश अंमलाचं स्वागतच केलं (आदिवासी समूहांसारखे काही समूह त्याला अपवाद ठरतात), पुढची २०-३० वर्षं म्हणजे स्थूलमानाने १८८५ नंतरची, आपण एक राष्ट्र आहोत हे लोकांना पटवण्यात गेली. त्यानंतर म्हणजे १९२० नंतर ब्रिटीशांच्या विरोधात लोकलढा उभा राहू लागला. अर्थात तरीही राष्ट्रनिर्मितीची प्रक्रिया १९४७ साली पूर्ण झाली असं म्हणता येणार नाही.


नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, या ईशान्य भारतातील राज्यांबद्दलही असं म्हणता येईल की हे प्रदेश भारताचे अविभाज्य भाग नव्हते. ईशान्य भारतच कशाला हैद्राबाद संस्थानही पोलीस अ‍ॅक्शननंतर म्हणजे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर भारतात सामील झालं. तीच गत गोव्याचीही आहे. सिक्कीम हे स्वतंत्र राष्ट्र होतं. ते सत्तरच्या दशकात भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग बनलं. या प्रक्रियेला अरुंधती भारतीय वसाहतवाद म्हणते हे मला मान्य नाही. काश्मीर हा आज वादग्रस्त प्रदेश असेल पण उद्या तो भारताचा अविभाज्य भाग होऊ शकतो. आपण एकमेकांचे मित्र नसू याचा अर्थ शत्रू आहोत असा होत नाही. मित्र बनू शकतो, अशी माझी भूमिका आहे.


राजेंद्र बापटची प्रतिक्रिया पुढीलप्रमाणे...

मला शेवटचा परिच्छेद नीटसा कळलेला नाही.
१. अरुंधतीबाईंचे साहित्य उपेक्षित/निरक्षर लोक वाचत नाहीत म्हणून त्यानी लिहिलेले लिखाण खोटे/नकली/उपटसुंभाचे कसे ? या न्यायाने इंग्रजी मधे लिहिणारी भारतातली प्रत्येक व्यक्ती उपटसुंभच आहे. भारतातली निरक्षरता लक्षांत घेता, तसे मग प्रत्येक लिखाणकामाठीच नकली ठरत जाईल. इकनॉमिक-पोलिटिकल-वीकली चे किती वाचक प्रोलिटॅरिएट क्लास मधले आहेत ?
२."अशा लेखकांना भारतातील इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमुळेच प्रसिद्धी मिळते. या माध्यमांचा बडेजाव असेपर्यंत राष्ट्रीय समस्या वा प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येणारच कारण मिडिया आता केवळ निरीक्षकाची भूमिका निभावत नाही तर कर्त्याची भूमिका निभावत आहे."
वरील तीन वाक्यांचा एकमेकांशी संबंध काय ? इंग्रजी प्रसारमाध्यमांच्या "अ‍ॅक्टिव्हिजम" मुळे राष्ट्रीय समस्या सोडवायला अडचण येणे या मागचे तर्कशास्त्र मला जाणून घ्यायचे आहे.

माझा प्रतिसाद पुढीलप्रमाणे....


अरुंधतीला मी उपटसुंभ लेखिका म्हटलं पण तिचं लिखाण खोटं वा नकली आहे असं म्हटलेलं नाही. कार्ल मार्क्सने जर्मन भाषेत बहुतांश लिखाण केलं. पण ते मुंबईतल्या गिरणीकामगारापर्यंत पोचलं. वाचा नारायण सुर्वे यांची कविता “माझ्या पहिल्या संपातच मार्क्स मला असा भेटला…”. अरुंधतीच्या निबंधातलं एकही वाक्य दलित, शोषित, दडपणूक केलेले उपेक्षित समूह यांच्यापर्यंत पोचलेलं नाही. कारण ती त्यांना संबोधितच करत नाही. तिचे निबंध, तिची विधानं प्रामुख्याने सत्ताधार्‍‍यांना अनुलक्षून असतात. ती सत्ताधारी वर्गातली बंडखोर आहे. सहाव्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत येणारे वा त्यापेक्षा ज्यांचं उत्पन्न अधिक आहे तो सर्व सत्ताधारी वर्ग असं मानलं तर अरुंधती कोणाला संबोधित करते हे नीट स्पष्ट होईल.


इंग्रजी प्रसारमाध्यमांच्या अ‍ॅक्टिविझममुळे राष्ट्रीय समस्या केवळ सत्ताधारी वर्गापुरत्याच मर्यादीत होतात. राज ठाकरे आणि मनसे यांच्या उत्तर भारतीयांच्या विरोधातील आंदोलनाचं कव्हरेज इंग्रजी, हिंदी आणि मराठी वृत्तवाहिन्यांनी कसं केलं याचा तुलनात्मक अभ्यास उद्‍बोधक ठरेल.


हेमंत कर्णिक आणि ज्ञानदा यांनी त्यांची मतं मांडली आहेत. त्याबद्दल आभार.

अरूंधती रॉयः उपटसुंभ लेखिका

काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग नाही या अर्थाचं विधान केल्याबद्दल अरुंधती रॉय यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला दाखल करता येईल काय याची चांचपणी सरकारी पातळीवर सुरु झाली आहे. एका देशाची फाळणी करून भारत आणि पाकिस्तान हे दोन देश निर्माण करण्यात आले. याचा अर्थ भारत वा पाकिस्तान हे एका देशाचा भाग होते. अर्थातच काश्मीरही त्याच देशात होतं. काश्मीरची स्थिती नेपाळप्रमाणे नव्हती. काश्मीर भारताचा भाग आहे की पाकिस्तानचा यावरून दोन देशांमध्ये युद्ध, छुपं युद्ध, तह-चर्चा-वाटाघाटी सुरु आहेत. काश्मीरमधील फुटीरतावादी चळवळीमध्ये पाकिस्तानवादी आणि स्वतंत्र काश्मीरवारवादी असे दोन गट आहेत. असो.


अरुंधती रॉय यांच्या गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्ज या कादंबरीला बुकर पुरस्कार मिळाल्याने त्यांचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजावाजा होऊ लागला. या कादंबरीचं पद्धतशीर मार्केटिंग प्रकाशकाने केलं. त्यामुळे त्या कादंबरीचा जगातील अनेक देशात अनुवाद झाला. अरुंधती रॉय आज जे विचार मांडत आहेत त्यांचा मागमूसही या कादंबरीत नाही. ( कोणत्याही उत्पादनाप्रमाणेच पुस्तकाचंही मार्केटिंग करण्यात पाश्चात्य देशांनी चांगलीच प्रगती केली आहे. त्यामुळे सलमान रुश्दी, अरुंधती रॉय, अरविंद अडिगा, चेतन भगत यांच्यासारखे सामान्य लेखक आपल्या डोक्यावर चढून बसतात.) इंग्रजी भाषेतील कादंबरीला बुकर पुरस्कार दिला जातो. ज्यांची मातृभाषा इंग्रजी नाही अशा लेखकांनी इंग्रजी भाषेत केलेल्या लिखाणाला बुकर पुरस्कार देण्याची पद्धत इंग्रजी साम्राज्य लयाला गेल्यानंतर सुरु झाली. कॉमनवेल्थ ही संघटनाही याच सुमारास जन्माला आली. आपलं साम्राज्य संपलेलं असलं तरीही जागतिक अस्तित्व कायम राहावं या राजकीय डावपेचातून हे सांस्कृतिक राजकारण आकार घेऊ लागलं. आयर्लंड वगळता इंग्रजांच्या गुलामीतील बहुतेक सर्व राष्ट्रं या सांस्कृतिक राजकारणाला बळी पडली. असो.

अरुंधती रॉय या डाव्या विचाराच्या आयन रँड (भांडवलशाहीचं आणि टोकाच्या व्यक्तीवादाचं समर्थन करणारी समर्थ लेखिका म्हणून आयन रँड यांची ख्याती आहे. आयन रँड मूळची रशियन ज्यू. अमेरिके स्थलांतरीत झाल्यावर तिने इंग्रजी भाषेवर प्रभुत्व मिळवलं आणि कादंबरी लेखन केलं.) आहेत, अशी टीका आधुनिक भारताचे इतिहासकार, रामचंद्र गुहा यांनी नर्मदा आंदोलन जोमात सुरु असताना केली होती. सरदार सरोवर प्रकल्पावर अरुंधती रॉय यांनी लिहिलेल्या एका निबंधाची झाडा-झडती घेताना गुहा यांनी असं पुराव्यानिशी दाखवून दिलं की सदर निबंधांत अरुंधतीचं योगदान केवळ भाषा आणि शैलीचं आहे. निबंधातील सर्व मुद्दे इकॉनॉमी अँड पोलिटीकल विकली या मान्यवर नियतकालीकात काही वर्षांपूर्वी प्रसिद्ध झालेल्या एका निबंधातून उचललेले आहेत, असा दावा गुहा यांनी केला होता. पर्यावरण आंदोलनाच्या इतिहासावरही गुहा यांनी दोन ग्रंथ लिहिलेले असल्याने त्यांचा या विषयातील अधिकार नाकारता येणार नाही. अरुंधती रॉय यांची राजकीय समज रा.स्व.संघाच्या कार्यकर्त्यापेक्षा अधिक नाही, अशी टीकाही गुहा यांनी केली होती. हिंदू या दैनिकातील स्तंभात गुहा यांनी अरुंधतीवर टीकेची तोफ डागली होती. त्यावेळी एन. राम फ्रंटलाइनचे संपादक होते. गुहा यांनी हिंदू दैनिकात केलेल्या टीकेसंबंधात अरुंधतीची मुलाखत एन. राम यांनी फ्रंटलाइनमध्ये प्रसिद्ध केली. फॉर द ग्रेटर कॉमन गुड या निबंधात आपण सरदार सरोवर प्रकल्पाबाबत आपण नवं संशोधन केलं आहे, नवा मुद्दा मांडला आहे असं अरुंधतीला याही मुलाखतीत सांगता आलं नाही. अर्थात गुहा यांच्यावर तिने भरपूर तोंडसुख घेतलं.

भारत या देशाची निर्मिती आणि जडण-घडणीची प्रक्रिया यासंबंधात अरुंधती पूर्णपणे अनभिज्ञ आहे हे तिच्या अनेक पुस्तकांवरून वा निबंधांवरून स्पष्ट होतं. अमेरिकन भांडवलशाही, साम्राज्यवाद आणि शासनसंस्था यांना टोकाचा विरोध, उपेक्षित आणि शोषित समाजघटकांच्या प्रश्नांशी एकरूप होण्याची तळमळ हे अरुंधतीचे गुण आहेत. तीक्ष्ण बुद्धिमत्ता, इंग्रजी भाषेवरील प्रभुत्व आणि निडरपणा यामुळे तिच्या व्यक्तिमत्वाला झळाळी प्राप्त झाली आहे. मात्र ती कोणत्याही समाजघटकाचं, संघटनेचं वा संस्थेचं प्रतिनिधीत्व करत नाही. नर्मदा बचाव आंदोलन, माओवादी चळवळ यांना तिच्यामुळे थोडीफार प्रसिद्धी मिळाली. अरुंधतीच्या विधानांची वा भाषणांची दखल आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील माध्यमं आवर्जून घेतात. त्यामुळे भारतातील इंग्रजी भाषेतील वृत्तवाहिन्या आणि वर्तमानपत्रंही तिच्या वादग्रस्त विधानांवर चर्चा करत असतात.

अरुंधती रॉय जरी दलित, उपेक्षित, शोषित समूहांच्या लढ्याला पाठिंबा देत असली तरीही हे समूह तिचे वाचक नाहीत. अर्थातच या समूहांचं प्रतिनिधीत्व ती करत नाही. (तसा दावाही त्यांनी केलेला नाही.) तिचा वाचकवर्ग आंतरराष्ट्रीय आहे. त्याला इंग्रजी भाषेचं ज्ञान आहे पण तो वर्ग उपेक्षित वा शोषित नाही. म्हणजे ज्या समूहाबद्दल अरुंधती बोलते आहे त्या समूहाशी तिचं नातं नाही. तिथे तिची ओळख इंग्रजी भाषेतील लेखिका अशी आहे. असे लेखक उपटसुंभ लेखक असतात. अशा लेखकांना भारतातील इंग्रजी प्रसारमाध्यमांमुळेच प्रसिद्धी मिळते. या माध्यमांचा बडेजाव असेपर्यंत राष्ट्रीय समस्या वा प्रश्न सोडवण्यात अडचणी येणारच कारण मिडिया आता केवळ निरीक्षकाची भूमिका निभावत नाही तर कर्त्याची भूमिका निभावत आहे. इंग्रजी माध्यमांचा बडेजाव कमी करण्यासाठी भारतीय भाषांमधील वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्रं यांनी प्रादेशिक दृष्टीतून राष्ट्रीय हितसंबंधांची मांडणी करण्याची व्यापक दृष्टी त्यांनी अंगी बाणवायला हवी. असो.

लाल राज्यात एक दिवसः शितावरून भाताची परीक्षा

दो बिघा जमीन हा बिमल रॉय यांचा चित्रपट १९५३ साली प्रसिद्ध झाला. शंभू या अल्पभूधारकाच्या करुण कहाणी हाच या चित्रपटाचा विषय आहे. गावातल्या सावकाराला तांदूळाची गिरणी उभी करायची असते. त्यासाठी त्याला शंभू या अल्पभूधारकाची दोन बिघे जमीन हवी असते. शंभूने त्याच्याकडून ६५ रुपये कर्ज घेतलेलं असतं त्याबदल्यात तो जमीनीची मागणी करतो. शंभूच्या कुटुंबाचा चरितार्थ जमिनीवरच चालत असतो. उत्पन्नाचं अन्य कोणतंही साधन त्याच्याकडे नसतं म्हणून तो जमीन विकायला नकार देतो. कर्जफेडीचा दावा कोर्टात जातो. शंभू सावकाराचे २३५ रुपये देणे लागतो असा निकाल कोर्ट देतं. तीन महिन्यात ही रक्कम फेडण्यासाठी शंभू कलकत्त्यात येऊन हमाली, हातरिक्षा ओढणं अशी काम करू लागतो. शंभू आणि त्याचा मुलगा जीवतोड मेहनत करूनही पुरेसे पैसे जोडू शकत नाहीत. जे पैसे साठवतात ते शंभूच्या पत्नीच्या उपचारावर खर्च होतात. अखेरीस आपल्या दोन बिघे जमीनीवरील मातीही शंभूच्या हाती लागत नाही.


बंगालात तीन बिघे म्हणजे एक एकर जमीन. गोलाबारी ही तागाची मोठी बाजारपेठ. तिथे महमंद मकबूल इस्लाम या शेतकर्‍याला मी भेटलो. त्याची पाच बिघे जमीन आहे पण मूळ व्यवसाय तागाचा व्यापार. दरवर्षी एकरी १५ क्विंटल तागाचं उत्पादन घेतो. तागानंतर धान लावतो. एकरी ५-६ क्विंटल धान हाती लागतं. दोन-तीन महिने बीट वा कांदा यांचं उत्पादन घेतो, असं महंमद म्हणाला. कांद्याचं एकरी उत्पादन २० क्विंटल आहे, असं त्याने सांगितलं. (महाराष्ट्रात कांद्याचं दर एकरी उत्पादन १२० क्विंटल आहे)

धान पोटापुरतं. ताग हे मुख्य नगदी पिक आणि कांदा, बीट वा गाजर हे दुय्यम नगदी पिक. या पिकात फारसं काही हाती लागत नाही कारण पेरणी केली की शेत लिलावाने व्यापार्‍य़ाला विकायचं, म्हणजे एका प्रकारचा वायदेबाजारच. उत्पन्नाची हमी नाहीच. मकबूल आणि अन्य गावकर्‍यांनी केलेली चर्चा ऐकल्यावर माझ्या ध्यानी आलं की वर्षाला तीन पिकं घेऊनही दोन बिघे जमिनीतून सुखवस्तू सोडाच पण हाता-तोडांची गाठ पडेल एवढं उत्पन्न वर्षभर मिळणं कठीण आहे. कलकत्त्यापासून दोन अडीच तासावर असलेल्या गोलाबारी बाजारपेठेच्या गावात शेतीची ही स्थिती २०१० साली आहे. १९५३ साली दोन बिघे जमीनीसाठी शंभू नावाचा अल्पभूधारक देशोधडीला लागतो याला वास्तववाद कसं म्हणणार. बिमल रॉय असोत की श्याम बेनेगल वा गोविंद निहलानी यांच्या डाव्या विचारांच्या चित्रपटातला वास्तववाद म्हणजे मध्यमवर्गीय रोमँटिसिझम होता.

गोलाबारी गावात प्रत्येक शेतकर्‍याकडे सरासरी २-३ बिघे जमीन आहे. पिक तागाचं असो की धानाचं, बीटाचं, गाजराचं वा कांद्याचं, एकरी उत्पादन अतिशय कमी आहे. जमीन खंडाने कसायला देणं अधिक परवडतं कारण दर हंगामाचा खंड वेगळा असतो. तागाच्या हंगामात जमीन खंडाने दिली तर एकरी ६००० रुपये मिळतात. स्वतः तागाचं पिक घेतलं तर एकरी १० ते १२ हजार रुपये मिळतात. अर्थात मजूरीचा खर्च सोसायला लागतो आणि बाजारपेठेकडे नजर ठेवून तागाची विक्री करायला लागते.

तागाची काढणी झाल्यावर डबक्यात ताग सडवणं आणि त्यापासून धागे वेगळे काढून सुकवणं हे काम अतिशय कष्टाचं असतं. गोलाबारी गावातले लोक हे काम करत नाहीत. ते काम करायला बांग्लादेशातून मजूर येतात. गोलाबारी गावातल्या सायकलरिक्षा, व्हॅन (हा सायकल रिक्षाचाच प्रकार त्यामध्ये माणसांबरोबर सामानाचीही वाहतूक करतात) ही कामं बांग्लादेशी मजूरच करतात.

हे पश्चिम बंगालचं प्रातिनिधीक चित्रण म्हटलं पाहिजे. सरासरी जमीन धारणा ३-५ बिघे. शेजारच्या बांग्लादेशातल्या भीषण दारिद्र्यामुळे आणि वर्षाला तीन पिकं घेतल्यामुळे या जमिनीतून चरितार्थाची हमी मिळते. शेती तागाची असो वा धानाची वा भाजीपाल्याची. सरकारने फक्त बियाणं वाटप करण्याची यंत्रणा चोख उभी केलीय. वर्षाला तीन पिकं घेता येतील अशी सुजलाम् सुफलाम् जमीन पण एकरी उत्पादनात वाढ होण्याची योजना कागदावरच आहे. कोलकत्याच्या मार्केटात २०० आणि ३०० ग्रॅम वजनाचे फुलकोबीचे गड्डे पाह्यले. लासलगाव, येवला इथे एकरी १२० क्विंटल कांदा घेतात आणि गोलाबारीत २० क्विटल. तागाच्या सर्वात मोठ्या बाजारपेठेच्या गावात ही स्थिती तर पुरुलियासारख्या आदिवासीबहुल भागात काय परिस्थिती असेल.

एक वर्षाची मोकळीक

१७ सप्टेंबर २००९ रोजी, रघू दंडवते वर लिहिलेल्या स्फुटाने मोकळीक सुरु झाली. काही पोस्ट अगोदरच लिहून हाताशी ठेवल्या होत्या जेणेकरून आठवड्याला एका लेखाचा रतीब टाकता यावा. त्यामुळेही असेल कदाचित वा आरंभशूरपणाही असेल परंतु २००९ सालात सर्वाधिक मोकळीक (२७) प्रसिद्ध झाल्या. २०१० सालातल्या सप्टेंबर महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत केवळ ३१ पोस्ट प्रसिद्ध झाल्या.


ब्लॉग लिहिताना विषयाचं बंधन नको म्हणून नाव ठेवलं मोकळीक. सतीश तांबेने या नावाचा कॉलम दिनांक साप्ताहिकात चालवला होता. त्याचं पुस्तक होऊ शकलं असतं. त्याने पुस्तक काढलं नाही म्हणून मी त्याचं नाव पळवलं नाही तर ते काळाच्या अडगळीत जाऊन पडलं असतं. चाळीशी वा त्यापेक्षा अधिक वयाचा वाचक डोळ्यासमोर ठेवूनच मराठी वर्तमानपत्रांत लोक लिहित असतात. बातमीदारी करताना मात्र वाचकाचं वय १२ ते १५ असावं असं गृहित धरतात. असे अनेक बारके बारके मुद्दे नदीम गायकवाड, रमेश जाधव यांच्याशी गप्पा मारताना ध्यानी आले त्यामुळे ब्लॉग सुरु करण्याचा विचार पक्का झाला.

मोकळीकची गेल्या सहा महिन्यांची आकडेवारी पाह्यली तर हिंदू या कादंबरीवरील पोस्टना सर्वाधिक वाचक लाभला आहे. त्यानंतर क्रम लागतो, कापूसकोंड्याची गोष्टः पिपली लाइव्ह, पुरुषप्रधान पत्रकारिता, कांद्याची चाळ, कॉर्पोरेट शैली या पोस्टना. रघू दंडवते, मोहन गुंजाळ या मित्रांवर लिहिलेल्या स्फुटांना एक वर्ष उलटून गेल्यावरही वाचक आहे. दर आठवड्यात रघु दंडवतेवरील लेख चार-आठ लोकांनी तरी वाचलेला दिसतो.

मोकळीकचा सर्वाधिक वाचक भारतातला आहे. त्यानंतर अमेरिका, संयुक्त अरब अमिरात, सिंगापूर, कॅनडा, यांचा क्रमांक लागतो. हाँगकाँग, स्वीडन, जपान, इंग्लड, लाटविया, फ्रान्स, घाना, मेक्सिको, चीन, काही आठवड्यात तर दक्षिण आणि उत्तर कोरिया, थायलंड यांचेही नंबर लागले. वाचकांची संख्या नेमकी सांगता येत नाही पण पेजरिव्ह्यूजची संख्या ब्लॉगवर मिळते. त्यानुसार १ मे ते ऑक्टोबर ७, २०१० पर्यंत एकूण २४०० पेजरिव्ह्यू नोंदवले गेले आहेत.

मोकळीकला भेट देणारे बहुसंख्य वाचक कळते-समजते या ब्लॉगवरून येतात. थिंक महाराष्ट्र आणि फेसबुक या मुक्कामाहूनही मोकळीककडे वळणारे अनेकजण आहेत. गुगुल सर्चवरून मोकळीकला येणार्‍यांची संख्या कमी आहे. मोकळीकचे फॉलोअर्सही बरेच आहेत. ते वेगळ्या मार्गाने येतात. दोन टक्के लोक आयपॅड वा आयफोनवर मोकळीक वाचतात असंही ब्लॉगवरच्या स्टॅटमध्ये दिसतं. म्हणजे मराठी ब्लॉगचा स्वतंत्र आणि मोठा वाचकवर्ग आहे. हा वाचक अर्थातच तरूण आहे. कंप्युटर आणि इंटरनेट कनेक्शन त्याच्या हाताशी जवळपास २४ तास आहे, असं दिसतं.

अशोक शहाणे, प्रताप थोरात, हेमंत दिवटे, अनिल अवचट, मुकुंद टांकसाळे, ज्ञानदा देशपांडे, वैशाली चिटणीस, मेघना ढोके, सुनील कांबळे यासारख्या लेखन-वाचन व्यवहारातल्या व्यक्तींनी मोकळीकला प्रतिसाद दिला. बहुतेकांनी त्यांच्या प्रतिक्रीया रोमन लिपीत दिल्या आहेत. अनेकांनी तर भाषाही इंग्रजीच वापरली आहे. म्हणजे मराठीत टाइप करणं अजूनही कित्येकांच्या अंगवळणी पडलेलं नाही.

चालू घडामोडींमधले अनेक विषय असे होते की त्यावर पुस्तक लिहिण्याएवढा ऐवज नसला तरी भक्कम आशयसूत्रं माझ्याकडे आहेत. पुस्तकाचं लिखाण होत नसेल तर ब्लॉगच्या निमित्ताने किमान पुस्तकाचा सांगाडा नाही तर आवाका ध्यानी यावा म्हणून मोकळीक लिहायला सुरुवात केली. एक वर्षभरातल्या ५७ पोस्टनंतर पुस्तकांचे तीन-चार विषय हाती लागले. कापूसकोंड्याची गोष्ट, डाळ-भात वा अन्न सुरक्षा आणि आसाम यापैकी एका तरी विषयावर २०११ सालात एखादं पुस्तक लिहिता आलं तर ती एक वर्षाच्या मोकळीकीची कमाई ठरेल.

असो.

कांद्याची चाळ

कांदे चाळायचे म्हणजे काढणी झाली की साफ करायचे. चाळलेले कांदे ठेवायचे कुठे, तर चाळीत. लाकडाच्या चौकटीला चारही बाजूंनी लाकडाचे कठडे ठोकायचे. सर्व चौकटींना लाकडाच्या वा बांबूच्या पट्ट्या. त्या चौकटीवर आणखी दोन-तीन मजले चढवायचे आणि चाळलेले कांदे त्यात साठवायचे. चाळीला छप्पर असायचं गवताचं. गवत कोकणातून यायचं. पुढे उसाचं पाचट आलं. त्यानंतर कौलं आली. आणि आता पत्रे.


मुंबईत चाकरमानी यायला लागल्यावर मास हौसिंगचं स्ट्रक्चर म्हणून चाळ आली. सागवानी लाकडाचे खांब, सागाच्याच तुळया. विटांच्या जाड भिंती. लाकडाचे जिने. लाकडाचा कठडा. लाकडाचे गज. एका बाजूने चाळ उघडी. त्या बाजूला लांबलचक व्हरांडा. म्हणजे कॉमन बाल्कनी. तिचे कठडे लाकडाचेच. त्याला गजही लाकडीच. एका मागे एक दोन खोल्या. मागच्या खोलीत स्वैपाक करायचा ओटा. तो आत्तासारखा कमरेएवढा उंच नव्हता. कारण बसून स्वैपाक करायची गावाकडची पद्धतच त्या काळात मुंबईत होती. लाकडाच्या किंवा कोळशाच्या शेगडीवर स्वैपाक करायचा. जेवायचं जमिनीवर बसून. पांढरपेशे पाटावर बसायचे. ओट्याच्या बाजूला न्हाणी म्हणजे मोरी. इमारतीच्या एका टोकाला संडास आणि नळ. ह्या नळाचं कनेक्शन मग खोल्यांमध्ये देण्यात आलं. घरात नळ असलेल्या खोलीचा भाव वधारला. नाशिक जिल्ह्यातली कांद्याची चाळ मुंबईत आल्यावर ‘बटाट्याची चाळ’ म्हणून विख्यात झाली. (ही बटाट्याची चाळ कांदेवाडीत होती.)

कलकत्ता राजधानी होती तेव्हा भारताची. मॅन्शन कलकत्त्याकडून आली. गोरे, अँग्लो इंडियन, पारशी, परदेशी ज्यू, मिलिटरी ऑफिसर्स, नोकरशहा मॅन्शन वा बिल्डिंगांमध्ये राह्यचे. त्यांची घरं ऐसपैस. पाश्चात्य धर्तीची. तिथे किचन, डायनिंग, हॉल, बेडरूम अशा सोयी. प्रत्येक कुटुंबाला स्वतंत्र संडास आणि न्हाणीघर. मोलकरणींना, नोकरांना येण्याजाण्यासाठी गोल लोखंडी जिना. ‘आहे रे’ वर्गाची घरं अशी होती.

चाळी कामकर्‍यांसाठी, कामगारांसाठी, कारकुनांसाठी होत्या. चाळीत जसे कांदे भरतात तशीच माणसं चाळीत भरलेली असायची. बाप्येच राह्यचे. बायका-मुलं गावाकडे. बायका-मुलांना घेऊन चाळीत राह्यला सुरुवात केली पांढरपेशांनी. चाळीत हवा जरा तरी खेळायची. कामाठीपुर्‍यातल्या चाळी कोंडवाड्यासारख्या. हा ‘नाही रे’ वर्ग होता.

चाळ हेच मुंबईच्या घरबांधणीचं वा मास हौसिंगचं सूत्र प्रदीर्घ काळपर्यंत राह्यलं. चाळीचीच रचना घर म्हणून जनात आणि मनात होती. विलेपार्ले, अंधेरी, बोरीवली इथे परांजप्यांनी चाळीच बांधल्या, पण विटांच्या आणि ऐसपैस. मधल्या चौकात केवळ कब्बडी नाही तर व्हॉली बॉल आणि बॅडमिंग्टनही खेळता येईल अशी ऐसपैस जागा. लांबरुंद व्हरांडा. चाळीच्या चारही बाजूंना भरपूर जागा सोडून कुंपण. म्हणजे तळमजल्यावरच्या लोकांना किचन गार्डनची सोय. सत्तरच्या दशकात मुंबईतले मध्यमवर्गीय ब्लॉक्समध्ये राह्यला जाऊ लागले. स्वतःच्या मालकीचे ब्लॉक्स आले. संडास, बाथरूम, शॉवर, बेसिन, सिंक यांचा प्रवेश मध्यमवर्गीयांच्या जीवनात झाला. पण जीवनाचा ढाचा चाळीतलाच राह्यला. ब्लॉक्सना लिफ्ट नव्हती. निम्म्याहून अधिक ब्लॉक्स वन रुम किचनचेच होते. कुटुंबाचा खाजगीपणा जपण्यासाठी ब्लॉक आले नाहीत तर जागा म्हणजे स्पेसची बचत करण्यासाठी आले. मुंबईच्या हौसिंगवर वा घराच्या रचनेवर कामकरी जीवनाचाच प्रभाव होता. घर फक्त जेवायला आणि झोपायला होतं. कुटुंबाचा विचारच नव्हता. लोक घरात जायचे ते केवळ जेवायला आणि झोपायला. चाळीत राहणारे हजारो लोक तर झोपायलाही रस्त्यावरच यायचे. बाळंतीणीला वा पेशंटला अपरात्री हॉस्पीटलात न्यायचं असेल तर गल्लीत रस्त्यावर झोपलेल्या लोकांना उठवण्यासाठी दोन जण टॅक्सीच्या पुढे धावत असत. बायका, मुलं, वृद्ध यांच्या वेगळ्या गरजा असतात, त्यासाठी घरांची रचना वेगळी हवी याचा विचार घरं बांधणार्‍यांनी केलाच नव्हता. चाळीत राहणार्‍यांनी घराप्रमाणे विचार करायला सुरुवात केली.

१९८० नंतरच्या पिढीला व्यक्तीचा, कुटुंबाचा खाजगीपणा याची समज यायला लागली. त्यांच्या घराच्याबद्दलच्या अपेक्षाही बदलायला लागल्या. आता हौसिंग कॉम्प्लेक्स असतात. टू वा थ्री बेडरुम किचन, टेरेस अशी घरं. ब्रॉडबँड इंटरनेट, टाटा स्काय, पाइप गॅस, वॉटर हार्वेस्टिंग, सोलर एनर्जीवर पाणी गरम करण्याची सोय. क्लब हाऊस, जिम, स्विमिंग पूल, बाग. आता चाळी नाहीत, ब्लॉक्स नाहीत, फ्लॅटच्या स्कीम नाहीत. सरकारी अनुदान मिळतं कांद्याच्या चाळी बांधायला.

कोणे एके काळचे ‘आहेरे’ आणि ‘नाहीरे’ वर्ग आता ‘होते रे’ झाले आहेत. नवश्रीमंतांसारखाच नव-गरीब वर्ग तयार झालाय. झोपडपट्टीत राहणारा. फक्त मुंबईत नाही तर सर्व शहरांमध्ये.

फुटबॉल आणि भांडवलशाही

गेल्या वर्षापासून मी फुटबॉलचे सामने टिव्हीवर पाह्यला लागलो. कारण माझ्या मुलाला क्रिकेटबरोबरच फुटबॉलचीही आवड आहे. तो फुटबॉलच्या टीममध्ये वगैरे होता. मैदानापेक्षा तो कंप्युटरवर फुटबॉलची अधिक प्रॅक्टिस करायचा. त्याच्यामुळेच मीही चेल्सीचा फॅन झालो. चेल्सीच्या कडव्या प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये एक होता मँचेस्टर युनायटेड क्लब.


पाच वर्षांपूर्वी मँचेस्टर युनायटेड हा बिनीचा फुटबॉल क्लब मानला जात असे. अमेरिकन उद्योगपती माल्कम ग्लेझर याने हा क्लब विकत घेतल्यावर एमयुच्या नष्टचर्याला सुरुवात झाली. ७०० दशलक्ष पौंडांचं कर्ज क्लबच्या बोकांडी बसलं. त्यामुळेच ख्रिस्टीआनो रोनाल्डो या फुटबॉलपटूला रिअल माद्रिद या क्लबला ८१ दशलक्ष पौंडाला विकण्याची नोबत क्लबवर आली. क्लब आणि त्याचे पाठिराखे यांची स्थिती अधिक वाईट झाली. क्लब विकत घेतल्यानंतरच्या साडेतीन वर्षात ग्लेझरने जवळपास २३ दशलक्ष पौंड फी आणि कर्जापोटी वसूल केले. म्हणजे क्लबवरील कर्जाचा भार क्लबच्या मालकावर नाही तर क्लब आणि त्याचे पाठिराखे यांच्या डोक्यावर आला.

धन आणि द्रव्य यात फरक आहे. धन म्हणजे संपत्ती तर द्रव्य म्हणजे पैसा. बँकिंगच्या परिभाषेत लिक्विडीटी. पैसा हा नेहमीच आभासी असतो. त्याला स्वतःचं असं मूल्य असत नाही. धनाची वा संपत्तीची किंमत पैशात चुकवली जाते म्हणून पैशाला महत्व आहे. धनाचा आणि पैशाचा संबंध यामध्येच भांडवलशाही व्यवस्थेने अफरातफरी करून ठेवली आहे. एमयुच्या निमित्ताने तिचा उलगडा करणं उद्‍बोधक ठरेल.

प्रायव्हेट इक्विटी नावाचा शब्द शेअर मार्केटशी ज्यांचा परिचय आहे त्यांना ठाऊक आहे. एखाद्या खर्‍याखुर्‍या कंपनीत मालकाने केलेल्या गुंतवणुकीला वा भाग-भांडवलाला प्रायव्हेट इक्विटी म्हणतात. ही गुंतवणूक शेअरबाजारात खरेदी करता येत नाही. म्हणजे ही कंपनी विकत घ्यायची असेल तर ही प्रायव्हेट इक्विटी संपूर्णपणे विकत घ्यायला लागते. तर अशा खर्‍याखुर्‍या कंपनीला आपला नफा वाढवायचा असेल तर अन्य कंपन्यांमधे गुंतवणूक करायला लागते. जेवढ्या पाइपलाइन लावाल तेवढं भांडवल वाढत जातं. दुसरी कंपनी विकत घेताना कमी काळात अधिकाधिक नफा मिळवायचा हे सूत्र घट्ट असतं. अशी कोणती कंपनी बाजारात आहे याची टेहेळणी अनेक कंपन्या सतत करत असतात. माल्कम ग्लेझरच्या लेखी मँचेस्टर युनायटेड हा क्लब ही एक कंपनीच होती.

आता समजा माल्कम ग्लेझरला एखादी कंपनी विकत घ्यायची आहे. (म्हणजे तिची प्रायव्हेट इक्विटी विकत घ्यायची आहे) आणि तिची किंमत ५०० दशलक्ष पौंड आहे आणि ग्लेझरकडे फक्त १५० दशलक्ष पौंड एवढीच रोकड आहे. तर तो उरलेले ३५० दशलक्ष पौंड बँकेकडून कर्ज म्हणून घेईल. हा व्यवहार आपण सगळेच करतो. आपल्याला घर घ्यायचं असेल तर पदरची थोडी रक्कम टाकतो आणि उरलेले पैसे बँकेकडून घेतो. त्या मालमत्तेवर आपण पैसा कमावला तर त्याचा नफा आपल्याला मिळतो. कर्जदार बँकेला नाही. त्याचबरोबर कर्जफेडीची जबाबदारी आपल्यावर असते.

ग्लेझर असं करत नाही. दुसरी कंपनी विकत घेण्यासाठी तो एक आभासी कंपनी स्थापन करतो. त्या कंपनीमध्ये तो ५० दशलक्ष पौंड गुंतवतो आणि १०० दशलक्ष पौंड कर्ज देतो. ही आभासी कंपनी बँकेकडून ३५० दशलक्ष पौंड कर्ज घेते आणि मँचेस्टर युनायटेडसारखी कंपनी विकत घेते. या आभासी कंपनीचा कोणताही धंदा नाही, तिला उत्पन्नाचं कोणतंही साधन नाही. अर्थातच ग्लेझरकडून घेतलेलं कर्ज आणि बँकेकडून घेतलेलं कर्ज, यांची परतफेड करण्यासाठी ही आभासी कंपनी, विकत घेतलेल्या खर्‍याखुर्‍या कंपनीतून पैसा वसूल करू लागते. मग ख्रिस्टीआनो रोनाल्डोला दुसर्‍या क्लबला विकून ती पैसे कमावते. फुटबॉल सामन्यांच्या तिकीटांचे दर तिप्पटीने वाढवते. म्हणजे ज्याने मँचेस्टर युनायटेड ही कंपनी विकत घेतली त्याच्या डोक्यावर एका पौंडाचं कर्ज नाही. आणि त्याने स्थापन केलेली आभासी कंपनी मँचेस्टर युनायटेडचं शोषण करू लागते. या आभासी कंपनीचं दिवाळं निघालं तर ग्लेझरसारख्या मूळ मालकाचे फक्त १०० दशलक्ष पौंड बुडतील. पण तोवर त्याने भरपूर पैसा क्लबमधून ओढला असेल.

सोवियेत रशियाच्या पतनानंतर भांडवलशाहीचं रुपांतर झपाट्याने बांडगुळी भांडवलवशाहीत होऊ लागलं आहे. फायनान्शिअल मार्केटस् म्हणजे द्रव्य धनाच्या बोकांडी बसलं आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या हुंड्याची (फायनान्शिअल इंन्स्ट्रुमेंटस) सध्या चलती सुरु आहे. ग्लेझरने जे केलं त्याला लिव्हरेज्ड बायआऊट म्हणतात.

राष्ट्रवादीचा आंतरराष्ट्रीयवाद

राष्ट्रवादी काँग्रेस या भारतातील राजकीय पक्षाचं अधिवेशन अमेरिकेत पार पडलं. सर्वसाधारणपणे राजकीय पक्षांच्या अधिवेनाचं स्थळ पक्षाच्या रणनीतीनुसार ठरतं. म.गांधी काँग्रेसमध्ये सक्रीय झाल्यावर काँग्रेसची अधिवेशनं मुंबई, कोलकता, सूरत अशा शहरातून फैजपूर सारख्या गावांमध्ये होऊ लागली. भाजपचं एक अधिवेशन केरळमध्ये झालं होतं. कम्युनिझम हा वैश्विक विचार आहे. नानासाहेब गोरे यांनी कम्युनिझमचा मराठी अनुवाद विश्वकुटुंबवाद असा केला होता. मात्र यापैकी कोणत्याही पक्षाचं अधिवेशन परदेशात झाल्याचं ऐकिवात नाही. संकुचित अस्मिता जपणार्‍‍या संस्था-संघटनांनाच परदेशात अधिवेशनांची गरज भासते.

भारत ब्रिटीश साम्राज्याचा भाग होता त्यावेळी भारतातील क्रांतीकारक वा स्वातंत्र्यप्रेमी इंग्लड, फ्रान्स, जर्मनी, अमेरिका, अफगाणिस्तान, मलेशिया, सिंगापूर, दक्षिण आफ्रिका येथे विविध संघटना, संस्था स्थापन करून भारतातील स्वातंत्र्यलढ्याला मदत करत असत. स्वातंत्र्यानंतर काश्मीर, नागालँड, पंजाब, आसाम, तमिळनाडू येथील फुटीरतावादी संघटना-संस्थांनी परदेशामध्ये आपआपल्या संघटनांची कार्यालयं उघडली. विश्व हिंदू परिषदेच्या शाखा अनेक देशांमध्ये स्थापन झाल्या. भारतातून आध्यात्मिक गुरुंची निर्यात मोठ्या प्रमाणावर सुरु होती आणि आजही या धंद्यात बरकत आहेच. त्याशिवाय मराठी, बंगाली, पंजाबी, तमिळ इत्यादी विविध भाषिक अस्मिताही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कार्यरत आहेतच. मराठी साहित्य संमेलनं, नाट्यसंमेलन आता अमेरिकेत वा दुबईत होऊ लागली आहेत.

मराठी समाजात असा समज आहे की परदेशात स्थायिक झालेल्या मराठी माणसांमध्ये ब्राह्मणांची संख्या मोठी आहे. माझा एक मित्र ब्राह्मणांबद्दल म्हणजे ब्राह्मण्याबद्दल बोलताना म्हणाला, ब्राह्मणांचं मातीशी असलेलं नातं तुटलं त्यामुळे ते बहुजनांच्या विरोधात गेले. म्हणजे असं की म.गांधींच्या खुनानंतर ब्राह्मणांना गावं सोडून शहरात स्थलांतर करणं भाग पडलं आणि त्यानंतरच्या पिढीने परदेशातच बस्तान ठोकलं. हे विश्लेषण ढोबळमानाने बरोबरच आहे. माझ्या माहितीतल्या ब्राह्मण कुटुंबातली एक तरी व्यक्ती परदेशात स्थायिक झालेली आहे. पण गावं फक्त ब्राह्मणांनीच सोडली नाहीत. महार, चांभार, सुतार, लोहार, इत्यादी अन्य बलुतेदारही शहरात आले. जमिनी कसणार्‍यां कुणबी-मराठा-कुणबी, माळी, वंजारी इत्यादी समाजातील अनेक लोकही शहरात स्थायिक झाले. महाराष्ट्रातील ४०-४५ टक्के लोक शहरात राहतात म्हणजे सर्व जाती-जमातीचे लोक शहरांमध्ये स्थायिक झाले आहेत. परदेशात स्थायिक होण्यात ब्राह्मणांनी आघाडी घेतलेली असली तरी अन्य जाती समूहांचे लोकही मोठ्या प्रमाणावर परदेशात स्थायिक झाले आहेत. एनआरआय मराठी ब्राह्मणेतर समाजात अर्थातच मराठा समूहाची लोकसंख्या अधिक आहे. म्हणूनच राष्ट्रवादी काँग्रेसने अमेरिकेत अधिवेशन आयोजित केलं.

परदेशात मूळ असणारी व्यक्ती भारताची पंतप्रधान होता कामा नये या मुद्द्यावर शरद पवार, पूर्णो संगमा आणि तारीक अन्वर या तिघांनी काँग्रेस पक्षातून आपली हकालपट्टी करून घेतली आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाची स्थापना केली. हा पक्ष पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठ्यांचा पक्ष म्हणूनच ओळखला जातो. सोनिया गांधींनी पंतप्रधानपद नाकारल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षाचं प्रयोजनच संपुष्टात येतं, असा निर्वाळा या पक्षाचेच माजी सदस्य, रत्नाकर महाजन यांनी दिला. शरद पवार वगळता राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अन्य कोणत्याही नेत्याकडे राष्ट्रीय दृष्टीकोन नाही.

राष्ट्रवादी काँग्रेसची काँग्रेसबरोबर मैत्रीपूर्ण स्पर्धा असेल मात्र या संबंधांतून काँग्रेस पक्षाचा कारभार अधिकाधिक लोकशाहीवादी करणं, काँग्रेस पक्षातील पक्षश्रेष्ठी वा हाय कमांड यांची पकड ढिली करणं जेणेकरून काँग्रेस पक्षाची वाटचाल जवाहरलाल नेहरूंच्या काळातील मूल्यांवर व्हावी, हे शरद पवारांचं उद्दिष्ट असावं. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा सामाजिक पाया मराठा समाज हा असला तरीही अन्य जातिसमूहांना पक्षनेतृत्वात पवारांनी जाणीवपूर्वक स्थान दिलं आहे. पूर्णो संगमा, तारिक अन्वर हे पक्षाचे राष्ट्रीय पातळीवरील नेते आहेत तर डी. पी. त्रिपाठी हे पक्षाचे जनरल सेक्रेटरी आहेत. मुस्लिम, ख्रिश्चन आणि ब्राह्मण यांना पवारांनी राष्ट्रीय पातळीवरील नेतृत्वात स्थान दिलं आहे. छगन भुजबळ उपमुख्यमंत्री आहेतच पण त्यांचे पुत्र आमदार तर पुतणे खासदार आहेत. तिन्ही भुजबळ नाशिक जिल्ह्यातूनच निवडून आले आहेत. पुणे जिल्हा पवारांचा तर नाशिक भुजबळांचा. मधुकर पिचड हे आदिवासी समाजातले आहेत त्यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपद सोपवण्यात आलंय. अमेरिकेत स्थापन करण्यात आलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शाखेची सूत्रं बिगर-मराठा, बिगर-महाराष्ट्रीय व्यक्तींकडे सोपवण्यात आली आहेत.  परदेशस्थ भारतीयांना भारतामध्ये गुंतवणूक करण्याची इच्छा असल्यास सर्वोतपरी मदत करणं हे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या परदेशातील शाखांचं कामाचं स्वरूप असेल.  परदेशी राष्ट्रवादी हे एक प्रॉफिट मेकिंग व्हेन्चर असेल, अशी पक्षनेतृत्वाची दृष्टी आहे.

जयंत पाटील, आर. आर. पाटील यांच्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील अनेक मराठा-मराठा, मराठा-बिगर मराठा नेतृत्वातील सुंदोपसुंदी पवारांनी नियंत्रणात ठेवली आहे. प्रत्येक जातीच्या नेतृत्वाचा आपल्या पक्षात उत्कर्ष करण्याचं एक राजकीय मॉडेल (एखाद्या बिझनेस मॉडेलप्रमाणे) पवारांनी विकसीत केलं आहे. काँग्रेस जेव्हा या मॉडेलप्रमाणे चालू लागेल तेव्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्वतंत्र अस्तित्वाची गरजच भासणार नाही. शरद पवारांची ही दृष्टी त्यांच्या पक्षातील दुसर्‍या क्रमांकाच्या फळीने आत्मसात केली नाही तर अर्थातच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चिरफळ्या उडतील.

कापूसकोंड्याची गोष्टः पिपली लाइव्ह

पिपली लाइव्ह हा चित्रपट सध्या चर्चेत आहे. असंवेदनशील मध्यमवर्ग आणि वृत्तवाहिन्या यावर या चित्रपटाचा फोकस आहे असं या चर्चेतून कळलं. शेतकर्‍याच्या आत्महत्येभोवती चित्रपटाची कथा फिरत असली तरी शेती आणि शेतकरी आऊट फोकसच आहेत. आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांमध्ये कापूस उत्पादकांची संख्या सर्वाधिक आहे. पंजाब, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याची अनेक कारणं आहेत. त्यापैकी एक महत्वाचं कारण शेती उत्पादनाला मिळणारा दर हे प्रमुख कारण आहे. कापसाला दर चांगला मिळाला तर शेतकर्‍यांना दिलासा मिळतो.

कापूस या नगदी पिकाची गोची समजून घेऊया. कापूस उत्पादक आणि वस्त्रोद्योग यातील विविध घटकांचे आणि वर्गांचे हितसंबंध अनेकदा परस्पर विरोधी असतात. या हितसंबंधांच्या संघर्षात अर्थातच ज्यांच्याकडे पुंजी अधिक या वर्गांची सरशी होते. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक खर्च म्हणजे अंदाजे ४० टक्के, कच्चा मालावर अर्थात कापसावर होतो. कापसाच्या किंमती जेवढ्या कमी तेवढा वस्त्रोद्योगाचा फायदा अधिक. वस्त्रोद्योगात गुंतलेल्या कामगारांची संख्या प्रचंड आहे. १९८३ सालापर्यंत शेतीनंतर सर्वाधिक रोजगार वस्त्रोद्योगामध्ये उपलब्ध होता. निर्यातीतही वस्त्रोद्योगाचा वाटा मोठा आहे. म्हणजे कापसाच्या किंमती पडल्या तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला फायदा होतो. वस्त्रोद्योगामध्ये आता संघटीत कामगार उरलेला नाही. वस्त्रोद्योगात सर्वाधिक फायदा व्यापारी, मिल मालक, आयातदार, निर्यातदार यांचा होतो हे ध्यानी येईल. आपण उपाशीपोटी मरणार नाही एवढीच हमी कामगारांना मिळते.(वाचाः अनिल अवचटांचं “उभे धागे, आ़डवे धागे”) शेतकर्‍याला तर तेवढीही हमी मिळत नाही.

कापूस उत्पादकांनी केलेल्या आत्महत्यांमुळे केंद्र सरकारवर दबाव आल्यावर दोन बाबींमध्ये सरकार नावाच्या संस्थांनी काही विधायक निर्णय घेतले. बीटी कॉटन बियाण्याच्या किंमतींवर नियंत्रण आणण्यात आलं आणि गेल्या वर्षी प्रदीर्घ काळ कापसाच्या निर्यातीला केंद्र सरकारने मोकळीक दिली. १९ एप्रिल २००९ रोजी कापसाच्या निर्यातीवर बंधनं आणल्यावर कापसाच्या किंमती दर क्विंटलला ४०० ते ४५० रुपयांनी कोसळल्या. महिनाभरात म्हणजे १९ मे रोजी निर्यातीवरची बंधन सैल केल्यावर कापसाच्या किंमतीत ५४ टक्क्यांनी वाढ झाली. गेल्या वर्षी आपण ८३ लाख गाठींची निर्यात केली. या वर्षी कापसाचं विक्रमी उत्पादन होऊनही केवळ ४९ लाख गाठींची निर्यात करण्याचं उद्दिष्ट ठेवण्यात आलंय असं वस्त्रोद्योग आयुक्तांनी मागच्या आठवड्यात सांगितलं. म्हणजे देशातील वस्त्रोद्योगाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी, उत्पादन खर्च कमी कमी करण्यासाठी, निर्यात किफायतशीर होण्यासाठी देशातील कापूस उत्पादक शेतकर्‍यांनी त्याग करावा असंच वस्त्रोद्योग आयुक्त सुचवत होते. वस्त्रोद्योग आयुक्त सरकारच्या (म्हणजे कोणाच्या हे देव जाणे) धोरणाचं सूतोवाच करत होता.

ऊस उत्पादकांना सरकार लोण्याचं बोट लावतं तर कापूस उत्पादकांना चुन्याचं बोट. ऊस उत्पादक आपल्या मागण्या पदरात पाडून घेतात. गेल्या वर्षी त्यांनी संसदेचं काम रोखून धरलं आणि उसासाठी योग्य भाव पदरात पाडून घेतला. ऊस उत्पादकांच्या शंभरपटीने देशात कापूस उत्पादकांची संख्या असेल पण त्यांची लॉबी नाही. परिणामी खुल्या अर्थव्यवस्थेत, मार्केट इकॉनॉमीत कापूस उत्पादकांना बाजारपेठेचा फायदा मिळणार नाही, याचा बंदोबस्त करण्याच्या तयारीला केंद्र सरकार लागलं आहे. विदर्भ, मराठवाड्यातले नेते, खासदार, आमदार, कोणालाही या प्रश्नावर कार्यक्रम घेण्याचं सुचत नाही.

पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ऊस, द्राक्षं, भाज्या, फळे या विषयावर केवळ राजकारणीच नव्हे तर प्रसारमाध्यमं व अन्य बुद्धिजीवीही जागरूक असतात. त्यामुळे सरकारी अधिकार्‍यांवरही अंकुश असतो. सोयाबीन आणि कापूस या दोन नगदी पिकांच्या बाबतीत विदर्भ, मराठवाडा या प्रदेशातील प्रसारमाध्यमं आणि बुद्धिजीवी पूर्णपणे अज्ञानी असतात. शेतकर्‍यांची संघटना नाही, राजकारण्यांची लॉबी नाही, अन्य समाज घटकांमध्ये घोर अज्ञान त्यामुळे या मागास प्रदेशांचा भर केवळ आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या संख्येवर आहे. या शेतकर्‍यांच्या बलिदानामुळे गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर केवळ अल्पकाळ बंदी घातली. मात्र हजारोंच्या संख्येने आत्महत्या केलेल्या या शेतकर्‍यांबद्दल एकाही कापूस उत्पादक शेतकर्‍याने कृतज्ञताही व्यक्त केली नाही.

हिंदूः नेमाडे, साने आणि बाकीचे मुद्दे ...

श्यामची आई हे पुस्तक कादंबरी आहे. किंबहुना श्यामची आई, धडपडणारा श्याम ही कादंबर्‍यांची मालिका आहे. साने गुरुजींचं साहित्यिक मूल्य नेमाडे यांच्या आधी कोणीही जोखलेलं नव्हतं. श्याम या पात्राबाबत साने गुरुजींनी जे लिखाण केलं आहे त्यामध्ये कल्पिताचा भाग फारच कमी आहे. जवळपास नाहीच. श्याम म्हणजे स्वतः साने गुरुजी, त्यांची आई, वडील, आजी, भाऊ, मित्र सर्व आपल्या नावानिशी, स्थळ-काळानिशी या कलाकृतीत अवतरतात. साने गुरुजींचं हे लिखाण आत्मचरित्र वा आत्मकथन नाही. श्यामची आई असो वा धडपडणारा श्याम, धडपणारी मुले यापैकी कोणत्याही लिखाणाला कथावस्तू वा प्लॉट नाही. मात्र या लिखाणातील सर्व घटना, प्रसंग, पात्र मानवता या सूत्राला घट्ट बिलगून असतात. साने गुरुजींचं जगणंच मानवतेने व्यापलेलं असल्याने ते सरळ, साध्या, सोप्या, ओघवत्या शब्दांत मांडल्यानेच त्यांची ही पुस्तकं थोर साहित्यिक कृती ठरल्या.

जीवन मांडणं हीच कला, असा संदेश नेमाडेंनी यातून घेतला की काय, असा प्रश्न पडतो. कोसला वगळता नेमाडेंच्या सर्व कादंबर्‍य़ांमध्ये प्लॉट नाही. मेघनाद कुलकर्णी फोनवर गप्पा मारताना म्हणाला, नेमाडे हे देशीवादी नाहीत की वास्तववादी नाहीत ते डायरीवादी आहेत. नेमाडेंच्या कादंबर्‍यांमध्ये (कोसला वगळता) प्लॉट नाही, पात्रं नाही याकडेच मेघनादचा रोख असावा. नेमाडेंच्या या कादंबर्‍या (हिंदू सहित) वैचारिक भूमिका, मांडण्यासाठी लिहिल्या आहेत. या कादंबर्‍यांमधील वैचारिक चर्चा हाच आकर्षणाचा बिंदू असतो. ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित झालेला बहुजन समाजातील तरूण हा नेमाडेंचा वाचक असतो. याच वाचकाला उद्देशून नेमाडे कादंबरी लिहितात. ग्रामीण भागातील या तरूणाची नाळ शहराशी जुळत नाही. शहर त्याला परकं वाटतं पण गावाकडे परत फिरणं त्याला जमत नसतं. या सामाजिक वास्तवातून तो एका चमत्कारीक नैतिक संघर्षात अडकतो. त्याला शहरी मूल्य पटत नसतात आणि त्याची जडण-घडण करणारी गावातली मूल्यंही गावातच ढासळू लागली असतात. या वाचकवर्गाला नेमाडे अभिमान देऊ पाहतात, अस्मिता देऊ पाहतात, म्हणूनच नेमाडपंथ तयार होतो. त्यांचे अनुयायी तयार होतात. म्हणजेच नेमाडे विश्वाला वा त्यांच्या भाषेतला चपखल शब्द निवडायचा तर आदी वाचकाला संबोधित करणारे आदी लेखक ठरत नाहीत. वैश्विकतेला ते धर्म, जात, प्रदेश यामध्ये विखंडीत करतात. जीवन मांडणं हीच श्रेष्ठ कला ही भूमिका कोणाला पटेल वा कोणाला पटणार नाही. त्या मुद्दयावर कुणाशी पंगा घेण्याचं काही कारणच नाही. मुद्दा अस्मितावादाचा आहे.

हिंदू ही कादंबरी आहे की खंडेरावाचं चरित्र ? कादंबरी असो वा चरित्र, एकही पात्रं भक्कमपणे उभं रहात नाही. अगदी खंडेरावही आभासी आहे. कथावस्तू वा प्लॉट नाही, पात्रं नाहीत. मात्र अनेक माणसांच्या गोष्टी त्यात आहेत. सूक्ष्म निरिक्षणं, भाषेची अतिसूक्ष्म जाण, अतिशय प्रभावी वर्णनं, अनेक विषयांवर चर्चा यांनी ही कादंबरी खच्चून भरली आहे. ही चर्चा करताना नेमाडे यांनी काही वादांना खंबीरपणे निमंत्रण दिलं आहे. मराठवाडा विद्यापीठाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव देण्याची मागणी मराठवाड्यात स्थायिक झालेल्या विदर्भातील दलित नेत्यांनी केली आणि तिला मराठवाड्याबाहेरच्या उच्चवर्गीय समाजवाद्यांनी पाठिंबा दिला, असं नेमाडे यांनी या कादंबरीत म्हटलं आहे. नामांतराचा विषय अनेक साहि्त्य संमेलनात आला. नामांतर होईपर्यंत अनेक संमेलनांनी या संदर्भात ठराव केले. मात्र दलित साहित्य असो वा अन्य मराठी लेखकांच्या कलाकृती असोत, नामांतराचा विषय मराठी कथा-कादंबरीमध्ये अपवादानेच आला. देशातली पाणी टंचाई अर्थात अपुरा पावसाळा हे अस्पृश्यतेचं मूळ होतं, याकडे नेमाडे यांनी लक्ष वेधलं आहे. बौद्ध धर्म हा शहरीच होता, गौतम बुद्धाने ज्यांच्याकडून अनेक विषयांची माहिती वा ज्ञान करून घेतलं त्यांच्याबद्दल इतिहासात फारच कमी माहिती मिळते, याकडेही नेमाडे यांनी लक्ष वेधलं आहे. ब्राह्मण आणि पूर्वाश्रमीचे महार हिंदू या व्यापक अस्मितेशी फटकूनच राहतील याकडे नेमाडे यांनी हिंदू मध्ये निर्देश केला आहे. मराठे पेंढारी होते. शिंदे-होळकरांनी या पेंढार्‍यांना हाताशी धरून लुटमारीचं सत्र सुरु केलं, मराठेशाहीच्या या अवनत काळाची दखल मराठी साहित्याने घेतलेली नाही.

कादंबरीत कुणबी वा कष्टकरी जीवनाचं उदात्तीकरण आहे. जीवनातले अनेक विरोधाभास अधोरेखित करण्यात आले आहेत, उदा. कष्ट करणार्‍याला कधीही संपत्ती वा प्रतिष्ठा मिळत नाही, त्यामुळे शोषणाच्या प्रश्नाची सोडवणूक होऊच शकत नाही मात्र त्याबद्दल एक अपराधी भावना सतत तेवती राहते. पुरुषस्थानी व्यवस्था आणि स्त्रियांचं शोषण हा न सुटणारा विरोधाभास आहे. स्त्रियांची उंची पुरुषांपेक्षा कमी असते, या मुद्द्याकडेही लक्ष वेधण्यात आलंय.

वाचनीयता आहेच. पण अनेक पानं वगळली तरी कादंबरीच्या आकलनात फरक पडणार नाही. आत्ताच आलेल्या एका एसएमएसने हिंदूवरील पोस्टच्या मालिकेची अखेर चपखलपणे होते.....
मोरगावच्या खंडू मोराने
फुलवलेला आठवणींचा पिसारा,
धरून ठेवणार्‍य़ा घटकाच्या अभावी
ठरला फक्त पसारा...

हिंदू आणि रेणू

समाजात बोलल्या जाणार्‍या भाषेचा अवकाश प्रचंड असतो. त्यापैकी फारच थोडा ऐवज म्हणजे शब्द, शब्दप्रयोग, त्यांचे विविध अर्थ, वाक्यरचना, इत्यादी साहित्यात येतो. साहित्यिक भाषेच्या कक्षा रुंदावणं, ती अधिक समावेशक करणं हे काम लेखकाने करायचं असतं. फणिश्वरनाथ रेणू यांची मैला आँचल ही कादंबरी प्रकाशित होईपर्यंत आधुनिक हिंदी साहित्याने लोकभाषेची, लोकसाहित्याची केवळ तोंडदेखली दखल घेतली होती. मैला आँचल या कादंबरीत पहिल्यांदा बिहारमधील पूर्णिया जिल्ह्यातल्या मैथिली भाषेला मान्यता देण्यात आली. महात्मा गांधी या कादंबरीत गन्ही महत्मा होतात. आंड ठेचलेला बकरा, खस्सी म्हणून अवतरतो. हिंदी साहित्यातील मैलाचा दगड म्हणून ही कादंबरी आज ओळखली जाते. परंतु पन्नासच्या दशकात ही कादंबरी प्रसिद्ध झाली तेव्हा ही हिंदी भाषेतली कादंबरी नाही अशी टीका तिच्यावर करण्यात आली होती. मराठी साहित्यात भाषिक अवकाश विस्तारण्याचं काम लिटल मॅगेझिनच्या चळवळीने सजगपणे केलं. नेमाडे या चळवळीतले बिनीचे शिलेदार होते. कोसलाच्या यशात भाषेचाच मोठा वाटा आहे. गल्लीच्या नाक्यावरच्या मवाल्यांची भाषा मराठी साहित्याला ठाऊकच नव्हती, भाऊचा धक्का म्हणतात तो तोच, असं अशोक शहाणे यांनी एका लेखात म्हटलं आहे. हिंदू मध्ये अहिराणी, खानदेशी, मराठवाडी, अशा अनेक मराठीचे नमुने आहेत. महानुभावी गद्य ते अरुण कोलटकर यांच्यापर्यंतच्या कवितांची उद्धरणं आहेत. हिंदी, उर्दू, खडी बोली, गुजराती असे अनेक भाषांचे तुकडे आहेत. मराठी साहित्याची भाषा संपन्न करण्याचा वसा नेमाडे यांनी निष्ठेने सांभाळला आहे.
मैला आँचल (मळलेला पदर) ही कादंबरी आँचलिक (प्रादेशिक) असल्याचं रेणू यांनी स्वतःच म्हटलंय. प्रादेशिक भाषेत लिहिलेली, प्रदेशाचं वर्णन करणारी वा प्रादेशिक आशयसूत्र असणारी कादंबरी म्हणजे प्रादेशिक कादंबरी नाही. लोकसंस्कृतीमूलक कादंबरी म्हणजे आँचलिक कादंबरी. अर्थातच या कादंबरीत व्यक्तिवाद, व्यक्तीस्वातंत्र्य या पाश्चात्य मूल्यांना कळीचं स्थान नसतं. नेमाडे यांच्या अन्य कादंबर्‍यांच्या तुलनेत हिंदू सर्वाधिक लोकसंस्कृतीमूलक आहे. व्यक्तिवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य या मूल्यांबाबत नेमाडे यांना असणारा तिटकारा या कादंबरीत अधोरेखित करण्यात आलाय.
फणीश्वरनाथ रेणू १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनात सशस्त्र क्रांतिकारक होते, नेपाळमधील राणाशाहीच्या विरोधातील आंदोलनातही त्यांनी सहभाग घेतला. समाजवादी आंदोलनात ते सक्रीय होते. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील संपूर्ण क्रांती आंदोलनातही ते सामील झाले. रेणू यांचे नायक त्यामुळेच राजकीय वा सामाजिक कृती करणारे असतात. नेमाडे यांची भाषिक कृतीवर नितांत श्रद्धा आहे. मुलाखतींमध्ये त्यांनी तसं स्पष्ट म्हटलं आहे. नेमाडेंचे नायकही प्रामुख्याने भाषिक कृती करणारेच आहेत. पांडुरंग सांगवीकर, चांगदेव पाटील किंवा हिंदूमधला खंडेराव प्रामुख्याने भाषिक कृतीच करतात. ज्ञानाची बाजू कोणीतरी सांभाळायला हवी की नाही, असं खंडेराव स्पष्टच सांगतो. भाषिक कृतीवर निष्ठा असणार्‍या लेखकाचं समाजाचं आकलन आणि सामाजिक-राजकीय कृतीकडे झुकणार्‍या लेखकाचं आकलन यात फरक असतो. खंडेरावाला मोरगाव हे रामराज्य वाटतं. विविध धर्म, पंथ, जाती या गावात गुण्यागोविंदाने नांदत असतात. गरीबी असते, मागासलेपणा असतो. पण त्यात काहीच वाईट नसतं. शोषण वाईट असतं, असं खंडेरावच सांगतो. हिंदू मध्ये जातिव्यवस्थेच्या शोषणाची केवळ दखल घेण्यात आलीय. या शोषणाच्या सामाजिक, राजकीय अंगांचं चित्रण करण्यात आलेलं नाही. मोरगावातले लोक राजकीय दृष्ट्याही एकोप्यानेच राहतात, अशी समजूत होते. त्या गावातले आर्थिक, सामाजिक, राजकीय अंतर्विरोध समजत नाहीत. मैला आँचल ही कादंबरी मेरीगंज या गावाभोवतीच फिरते. या एका गावात रेणूने संपूर्ण भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातल्या ताण्याबाण्यांचं दर्शन घडवलं आहे. मैला आँचल वाचल्यावर काँग्रेसचा जनाधार मोठा असला तरीही ब्राह्मण, मुस्लीम आणि दलित हा त्या पक्षाचा आधार आहे हे कळतं. यादवांच्या नेतृत्वाखाली अन्य मागासवर्गीय जाती समाजवादी पक्षांच्या झेंड्याखाली संघटीत होत आहेत हे समजतं. आदिवासी या राजकीय प्रक्रियेपासून कोसो दूर आहेत याचंही ज्ञान होतं. राजपूत, बनिया यांचा पाठिंबा जनसंघाला आहे हे समजतं. मैला आँचल वाचल्यावर बिहारच्या राजकारणाबद्दल वाचकाला कमालीची स्पष्टता येते. अरविंद दासचं रिपब्लिक ऑफ बिहार हे पुस्तक १९९२ साली प्रकाशित झालं. हे पुस्तक वाचल्यावर बिहारच्या राजकारणाच्या नाडीवर आपला हात आहे असं वाचकाला वाटू लागतं. पन्नासच्या दशकात या राजकारणाची नाडी परिक्षा रेणूने केल्याचं मैला आँचल वाचून समजतं. मोरगावचा इतिहास, भूगोल, निसर्ग, परिसर, समाज या सर्वांचा परिचय हिंदू मध्ये वाचकाला होतो पण देशाच्या वा महाराष्ट्राच्या सोडा, खानदेशाच्या राजकारणाबाबतही वाचक पूर्णपणे अनभिज्ञ राहतो.
जातिव्यवस्थेची दोन रुपं आहेत. एक उभं, डॉ. आंबेडकरांनी म्हटल्याप्रमाणे उतरंडीचं. तर दुसरं आडवं, म्हणजे सर्व जाती समान आहेत पण प्रत्येक जातीने स्वतःची पोटसंस्कृती जतन केली आहे. उभी जातिव्यवस्था आडवी केली पाहिजे म्हणजे विषमतेला नकार देऊन व्यामिश्र संस्कृतीचं जतन केलं पाहिजे अशी नेमाडे यांची भूमिका ढोबळपणे मांडता येईल. रेणूंनीही त्यांच्या कथा-कादंबरींतून याकडेच निर्देश केला आहे. मात्र रेणू यांची मांडणी नेमाडे यांच्याप्रमाणे अस्मितावादी नाही. हिंदू या अस्मितेची स्वतंत्र मांडणी करण्यासाठी हिंदू हे कादंबरी चतुष्टय लिहिण्याचा संकल्प आपण सोडला, असं नेमाडे यांनी प्रकाशनपूर्व मुलाखतींमध्ये म्हटलंय. ज्ञानेश्वर ते तुकाराम ही संत परंपरा महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा बिंदू होऊ शकत नाही. अस्मितेसाठी सत्ताकेंद्र लागतं. म्हणून शिवाजी महाराज (नेमाडे यांच्या मताप्रमाणे मलिक अंबर ते शिवाजी ही परंपरा) हाच मराठी अस्मितेचा केंद्रबिंदू होतो. कोणतीही अस्मिता संकुचितच असते. त्यामुळे कोणताही लेखक वा कलावंत अस्मितेची पुर्नमांडणी करण्यासाठी लेखन करत नाही. लोकसंस्कृतीची, लोकभाषेची कास धरताना रेणू असा अस्मितावादी झाला नाही. असो.

हिंदूः अनेकवचनी भूतकाळी

रात्री आकाशकडे पहात असताना ब्रम्हांड डोळ्यापुढून सावकाश सरकत जातं. हिंदूचं पहिलं प्रकरण वाचताना मला नेमकं तसं वाटलं. मोहेंजो-दडो या अतिप्राचीन नगरीच्या उत्खननाच्या जागतिक प्रकल्पावर, काम करणारा खंडेराव हा होतकरू पुरातत्वज्ञ अवघ्या जगाला आव्हान देणारं आपलं संशोधन जागतिक परिषदेत मांडतो आणि मोहेंजो-दडो ते तापी खोर्‍यातलं मोरगाव यांचा जैविक संबंध प्रस्थापित करू पहातो. पहिल्याच प्रकरणात येणारं मोरगावही विश्वरुप दर्शनासारखं भासतं.

निरीक्षण शक्ती, किस्से, गोष्टी, भाषासांस्कृतिक जाण वा भान, ह्या साहित्योपयोगी सामग्रीचा विचार करता नेमाडे हा गडगंज कुबेर आहे, अशी प्रतिक्रीया एका मित्राने एसएमएसद्वारे दिली. मला या शब्दकळेचा परिचय नाही पण त्यातली लयकारी पद्याच्या जवळ जाणारी म्हणून विलक्षण प्रभावी वाटली. कालानुक्रमाने गोष्ट सांगण्याची मळलेली वाट नेमाडे यांनी सोडून दिल्याने, काळाचं आकुंचन-प्रसरण करण्याचं वेगळं तंत्र त्यांना शोधावं लागलं. हे तंत्रं कितपत यशस्वी ठरलंय याचा निवाडा पहिल्या प्रकरणात करणं अवघड आहे. मात्र अनेकवचनी भूतकाळी हा परवलीचा शब्द उच्चारण्यापूर्वीच हिंदू वाचकावर गारुड करते, हे खरं.

खंडेराव जे पाहतोय, वागतोय, जगतोय तेच पाहतोही आहे. या साक्षी भावाच्या सूत्राने कादंबरीची सुरुवात होते. विश्राम बेडेकरांनी आपल्या आत्मचरित्रासाठी निवेदनाचं हेच सूत्र पकडलं आहे. साक्षी भावाचं हे सूत्र आत्मचरित्राला फारसं उपयोगी नाही हे एक झाड दोन पक्षी वाचल्यावर ध्यानी येतं. खंडेरावाच्या चरित्राला ते कितपत उठाव देतं हे कादंबरीची पानं जशी वाचत जाऊ तसं कळेलच.

श्रमाला केंद्रस्थानी ठेवून नैसर्गिक पिकांनी पृथ्वीची शान वाढवणारी आत्ममग्न कृषिसंस्कृती हळूहळू परावलंबी होत गेली. याउलट, भाषेला केंद्रस्थानी ठेवून शोषण करणार्‍या नागरी ऐतखाऊ औद्योगिक, व्यापारी, कोळसा-पेट्रोलादी खनिजांवर धावणार्‍य़ा शोषण संस्कृतीचा विजय झाला. हेच महानगरी संस्कृतीच्या र्‍‍हासाचं प्रमुख कारण आहे. आजची मुंबई, न्यूयॉर्क, लंडन इत्यादी शहरही मोहेंजो-दडो प्रमाणेच निर्ममनुष्य होतील, अशी शक्यताही खंडेराव वर्तवतो.

धर्माची तत्व कोणती का असेनात कृषीसंस्कृती वा सरंजामशाही कालखंड कधीही मूलतत्ववादी नव्हता. त्यामुळेच तर डॉ. जलील बोलताना, इस्लाममधले हीनयान आणि शिया पंथ घ्या की हिंदूचे बौद्ध आणि सुन्नी पंथ घ्या, कॅथलिक आणि शैव—सॉरी वैष्णव आणि प्रोटेस्टंट—सॉरी.... अशी अर्थपूर्ण गफलत करतात. धर्म आणि त्याची तत्वं यापेक्षा लोकजीवन हेच महत्वाचं असतं. ते जीवन जर श्रमाला अर्थातच शेतीला केंद्रीभूत मानून असेल तर धर्मभेद, जातिभेद, भाषाभेद यांचा बडेजाव चालत नाही. किंबहुना विविध धर्म, पंथ, जाती, भाषा यांनी सामावून घेणारी एक समृद्ध संस्कृती तयार होते. जगातील कोणात्याही समूहाच्या वाट्याला येणार नाही असा समृद्ध भूतकाळाचा अवकाश हिंदूंना ज्यामध्ये आताच्या पाकिस्तानातील वा अफगाणिस्तानातील मुसलमानही येतात, यांना प्राप्त झाला आहे, असं खंडेराव म्हणतो.

प्रो. सांखळीया म्हणजे पाश्चात्य दृष्टीपासून न ढळणारे पण प्रामाणिक, निष्ठावान पुरातत्वज्ञ आहेत. प्रो. मंडी इंग्लडची असली तरी मूळात स्कॉटलंडची आहे. तिला खंडेरावाच्या दृष्टीकोनाबद्दल आस्था आहे. युरोपियन श्रेष्ठत्वाच्या गंडाची छाप अनेक समाजशास्त्रीय सिद्धांतांवर आहे. त्यातून सुटका करून घेतल्याशिवाय विविध मानवसमूह, त्यांच्या जाणिवा, संस्कृती आणि म्हणून त्यांचं वर्तमान यांचा उलगडा करता येणार नाही या खंडेरावाच्या दृष्टीकोनाशी ती सहमत आहे. पाश्चात्य विरुद्ध देशी यासोबतच ब्राह्मणविरोधाचंही भक्कम सूत्रं या कादंबरीला आहे. नेमाडेंचा ब्राह्मणविरोध त्यांच्या श्रमसंस्कृतीच्या बांधिलकीतून आलेला आहे. जगण्यापेक्षा भाषेला केंद्रस्थानी आणण्याचा उपद्व्याप इंग्रजीच्या आधी संस्कृतने केलेला होता.

नेमाडेंच्या आधीच्या कादंबर्‍यांतील स्त्रियांचं चित्रण पुरेसं सखोल नव्हतं. दिलीप पुरुषोत्तम चित्रे या नेमाडेंच्या सख्ख्या मित्राने अशी टीका केली होती. सलामीच्या प्रकरणातच तिरोनी आत्याचं तपशीलवार चित्रण करून पुढच्या प्रकरणांमध्ये अनेक बायकांच्या गोष्टी वाचायला मिळतील याची सूचना नेमाडे यांनी दिली आहे. पहिल्या प्रकरणातच वाचक मोरगावला पोचतो. हरखू (अफगाणिस्तानातील शरयू नदी), भावडू, खंडेरावाचे पूर्वज, आई-वडील, आत्या अशा अनेक पात्रांशी त्याचा परिचय होतो. त्यांच्या गोष्टी पुढच्या प्रकरणात वाचायला मिळणार हे सहजपणे ताडता येतं.

अनेकवचनी भूतकाळात रमायला होतंच. कारण तिथे आधुनिक तंत्रज्ञान पोचलेलं नसतं त्यामुळे समाजातील अंतर्विरोधाची तीव्रताही कमी असते. आधुनिक काळातच समाजातील अंतर्विरोध तीव्र आणि गुंतागुंतीचे होतात.

पहिलं प्रकरण वाचताना मी पंजाबात होतो. ते संपेपर्यंत चंडिगडहून विमान मुंबईच्या विमानतळावर झेपावलं. दोन दिवस अनेक कामांमध्ये अडकून पडलो. मग पुण्याला जाणं झालं. मागच्या गुरुवारी रात्रभर प्रवास करून भल्या पहाटे भोपाळला जावं लागलं. दुसरं प्रकरण वाचायची सवड मध्य प्रदेशात मिळाली. विंध्याचलात. तिथे मी फणिश्वरनाथ रेणूंच्या दोन कादंबर्‍या विकत घेतल्या. मैला आँचल आणि परती परिकथा. मैला आँचल ही मेरीगंज या गावाची कहाणी आहे तर परती परिकथा, परानपुर या गावाची गाथा आहे. दोन्ही गावातली लोकसंस्कती, राजकारण, जातीचे आणि वर्गाचे अंतर्विरोध, भाषा, धर्म याचं मर्मग्राही चित्रण रेणूंनी केलं आहे. मैला आँचल ही कादंबरी १९५० च्या दशकात प्रसिद्ध झाली. ती कादंबरी हिंदी नाहीच असाच आक्षेप घेण्यात आला होता. कारण ती बिहार मधील पूर्णिया जिल्ह्याच्या भाषेतच लिहिण्यात आलीय. हिंदी, बिहारी, पूर्णिया जिल्ह्यातली लोकभाषा, नेपाळी, बंगाली, इंग्रजी अशा अनेक भाषा रेणूच्या साहित्यात डोकावतात. हिंदूची पुढची प्रकरणं मी रेणूच्या कादंबर्‍यांसोबत वाचायचं ठरवलं.

हिंदू वाचताना...पंजाबात...

चंडीगडला होतो. रमिंदरसिंगच्या चेहेर्‍याची ठेवण बघितली तर तो इराणी वाटतो, सुरिंदर थेट ग्रीक. रणजित म्हणाला. इखलाख इंडियन म्हणजे मुंडावंशी असावा मी मनाशी म्हटलं. अशोक नायर समोरच बसला होता. तो केरळी पण गोरा. त्याचा चेहरा नाही तरी रंग इराणहून आला की काय.

चंडीगडहून भाक्रा-नानगलला जात होतो. भारतात कुठेही प्रवास करा वर्क इन प्रोग्रेसचे बोर्ड रस्त्यारस्त्यावर दिसतात. गोहाटीला जा की चंडीगडला रस्त्यांची कामं जोरात. म्हणजे रस्त्यांच्या रुंदीकरणाची. अवाढव्य फ्लायओव्हर्सची. पुलांची. अगडबंब व्होल्वो बस सुसाट जाऊ शकेल असे रस्ते. रस्त्यांच्या कामामुळे ट्रॅफीक जाम. चिराग म्हणाला वाट लग गयी. मराठीतली वाट पंजाबापर्यंत पोचली. रात्री कोणत्या तरी हिंदी चॅनेलवर बातम्या सांगताना निवेदिका म्हणली ये तो चोर पे मोर हो गया. बातमी सुरु असाताना खाली अक्षरं—चोर पे मोर. मराठीतल्या चोरावर मोराची पाळमूळं तमिळमध्ये आहेत—चूर म्हणजे भात, मूर म्हणजे दही किंवा ताक, असं विश्वनाथ खैरे यांनी सिद्ध करून दाखवलंय. चूर-मूर, चोरावर मोर चं चोरपे मोर झालंय.

पंजाबात अनेकजण कोणत्याही हायवेला जीटी रोड म्हणतात. ग्रँट ट्रंक रोड. पाटलीपुत्र-तक्षशिला जोडणारी ही प्राचीन सडक. जीटी रोड म्हणजे अमृतसर-दिल्ली एवढा समजला जातो. दिल्लीच्या पुढेही तो जातो कोलकत्यापर्यंत. पंजाबातले धाबे फायुस्टार. तिथे जेवण काय तर चिकनचे सहा-सात प्रकार. मटणाचे तीन-चार प्रकार. सप्टेंबर ते एप्रिल मासे मिळू शकतात. ज्या महिन्यांमध्ये आर येतो तेव्हाच आम्ही मासे खातो, इखलाख म्हणाला. जुलै होता त्यामुळे मासे नाहीत. रमिंदरसोबत रेड लेबल पिताना मलईचिकन कबाब, चिकन सीग कबाब, चिली चिकन खात होतो. जेवताना व्हेज म्हटलं तर पर्याय अगदी लिमिटेड. दाल मखनी म्हणजे काळे उडीद. दाल फ्राय म्हणजे चणा डाळ. छोले नाश्त्याला असतात त्यामुळे राजमा. दम आलू म्हणजे बटाटा. आलू-मटर किंवा आलू-गोभी (फ्लॉवर). सॅलड म्हटलं की गाजर, टोमॅटो, काकडी आणि आल्या तर बीटाच्या चकत्या. वांगी, कोबी, फरसबी, लौकी, भोपळा, भेंडी, तिंडा, तोंडली, परवल अशा अनेक भाज्या धाब्यांवरून नाहीशा झाल्यात.

पंजाबात वर्षाला तीन ते चार पिकं घेतात. खरीपात बासमती किंवा धान, रब्बीत गहू. मालव्यामध्ये बासमती, धान किंवा कापूस. रब्बीत गहू. एक-दोन एकर जमीन परवडत नाही कसायला. त्याशिवाय अ‍ॅबसेंटी लँडलॉर्डची संख्या जास्त. हे लोक जमीन खंडाने कसायला देतात. वर्षाकाठी एकरी ३५ ते ४५ हजार रुपये मिळतात. दोआबात म्हणजे बियास-सतलज या नद्यांच्या मधल्या भागात, (रणजित म्हणाला पर्शियनमध्ये अब म्हणजे नदी) बटाट्याची लागवड याच जमिनीवर आहे. मालव्यात आणि मांझा (गुरुदासपूर, होशियारपूर) मध्ये हीच जमीन भाजीपाल्यासाठी वापरतात. होशियारपूरकडे सैनी लोकांची वस्ती मोठी. शतकानुशतकं ते भाज्या, फळं यांचं उत्पादन घेतात. इखलाखसिंग म्हणाला. कंभोज, सैनी हे भाजीपाला पिकवण्यात माहीर आहेत. हे म्हणजे आपल्याकडचे माळी असावेत.

सुखपालसिंग म्हणाला शेती किफायतशीर हवी म्हणजे आज माझ्याकडे १० एकर जमीन असेल तर पाच-दहा वर्षात त्यामध्ये आणखी १० एकराची भर घालता आली पाहीजे. जमीनीतून सतत उत्पन्न काढत राह्यचं. भूगर्भातून पाणी उपसत राह्यचं. धान, बासमती, बटाटा, गहू. कणभर जमीन पडीक ठेवायची नाही. खतं, कीटकनाशकं मारत राह्यचं. उत्पादन वाढवत न्यायचं. जमिनीचं काही का होईना. मालव्यातल्या काही भागात खतं आणि कीटकनाशकांनी भूजल प्रदूषित झालंय. रब्बी शेरगील हा गायक आता याच्या विरोधात जाहीरपणे बोलू लागलाय. तालुक्याच्या गावाला एक लिमोझिन असते. लग्नात भाड्याने देण्यासाठी दिवसाचं भाडं वीस हजार रुपये. आमच्याकडे लग्न साधं असतं. गुरुद्वारात होतं. कर्मकांड, मंत्रतंत्र यांचा फारसा बडेजाव नाही. रिसेप्शनला मात्र भरपूर दारू हवी. म्हणजे लायसन्स काढण्यापासून लग्नाची तयारी सुरू होते, इखलाख सांगत होता. पंजाब, हरयाना या राज्यात सर्वांना मुलंच हवी असतात. त्यामुळे गर्भलिंगचिकित्सा हा मोठा बेकायदेशीर धंदा जिल्ह्या-जिल्ह्यात फोफावलाय. मुक्तसरचा शिवचरणसिंग ब्रार मला म्हणाला होता, जमिनीची वाटणी होते म्हणून मुली नको असतात आम्हाला. त्यामुळे गावागावात वरांची संख्या मोठी आहे पण मुलीच मिळत नाहीत. सिक्कीममधून मुली आणून हरयानात त्यांची विक्री करतात. एका मुलीची किंमत ५० हजार रुपये. मागच्या आठवड्यातच दोन केसेस उघडकीला आल्या.

रोपडचं नाव रुपनगर करण्यात आलं. यावर्षी कळलं की रुपनगरचं नाव आता शहीद भगतसिंग नगर करण्यात आलंय. रोपड सतलुजच्या किनार्‍यावर आहे (नदी ओलांडली की दोआबा). तिथे मोहोंजोदडोच्या काळातलं एक नगर मिळालयं. म्हणजे रोपड प्राचीन शहर आहे. प्राचीन विटांचं नगर. तीनशे वर्षांपूर्वीची कुणा मुसलमानाची टोलजंग इमारत म्हणजे कबर वगैरे असावी. तिही विटांचीच. आणि आजचं रोपडही विटांचंच. सतलुजच्या किनार्‍यावरील मैदानी प्रदेशात एकमेव टेकाड होतं. त्या टेकाडाखालीच प्राचीन शहराचे हे अवशेष सापडले. टेकाड बहुधा सतलुजच्या गाळाचं असावं कारण एकही दगड मला तरी भेटला नाही त्यावर. रूमवर परतल्यावर हिंदू वाचायला सुरुवात केली.