बाजारातली तूर २

हरित क्रांती होण्याअगोदर तूर आणि गव्हाच्या उत्पादनात फारसा फरक नव्हता. हरित क्रांतीनंतर गव्हाचं उत्पादन झपाट्याने वाढलं. म्हणजे जवळपास पाच पटीने वाढलं. सिंचनाची व्यवस्था झाली, दर एकरी अधिक उत्पादन देणा-या गव्हाची बियाणं शेतक-यांना मिळाली, सरकारी दराने गव्हाची खरेदी सुरु झाली. गव्हाच्या उत्पादनाची आणि विक्रीची जोखीम सरकारने उचल्याने, गव्हाच्या उत्पादनात विक्रमी वाढ झाली. याउलट डाळींची परिस्थिती गंभीरच राह्यली. परिणामी डाळींच्या उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली नाही.
पावसाळ्यामुळे म्हणजेच मान्सूनमुळे कोणत्याही पशुखाद्याचा पुरवठा ठोक पुरवठा होत नाही त्यामुळेच भारतात मांसाहारापेक्षा शाकाहार सामान्यांना परवडतो. म्हणूनच प्रथिनांची गरज डाळींद्वारे भागवली जाते. डाळींमध्ये तूरडाळ सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. कारण हे पिक जवळपास कोणत्याही हवामानात येतं. काश्मीरपासून कन्याकुमारी पर्यंत आणि मणिपूरपासून कच्छपर्यंत प्रत्येक राज्यात तूरीची लागवड कमी-अधिक प्रमाणात होत असते. मात्र मार्केटेबल सरप्लस असं तूरीचं उत्पादन कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्येच होतं. तूर हे खरीपाचं पिक आहे. म्हणजे पावसाळ्याच्या सुरुवातीला या पिकाची पेरणी होते आणि पावसाळा संपल्यावर त्याची काढणी होते. तूर हे पिक पावसाच्या पाण्यावर घेतलं जातं. अर्थातच सिंचनाची व्यवस्था नसते. अगदी संरक्षित पाणीही या पिकाच्या वाट्याला येत नाही. त्यामुळे तूरीचं दर हेक्टरी उत्पादन जास्तीत जास्त ७ क्विंटल येतं. त्यातच तूर हे सहा महिन्याचं पिक आहे. काही जाती तर १० महिन्यांच्या आहेत.
तूर हे कोरडवाहू पिक आहे. त्यामुळे मान्सूनच्या आगमनानुसार त्याच्या पेरणीच्या आणि काढणीच्या तारखा प्रत्येक राज्यात बदलत जातात. मान्सून पहिल्यांदा पोचतो केरळला. तिथे तूरीचं वरकड उत्पादन नसल्याने त्यानंतरच्या राज्यात म्हणजे कर्नाटक आणि आंध्रमध्ये सर्वात प्रथम तुरीची पेरणी होते. त्यानंतर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या क्रमाने तुरीची पेरणी होते. कर्नाटक आणि आंध्रमधली तूर पहिल्यांदा बाजारात येते. तिला दर बरा मिळतो. परंतु कोणत्या का कारणाने या राज्यातली तूर यायला उशीर झाला की महाराष्ट्रातून आवक सुरु झाल्याने तुरीचे भाव पडतात. महाराष्ट्रामागोमाग गुजरात त्यानंतर मध्य प्रदेशातून आवक सुरु झाल्याने तुरीला चांगला भाव मिळणं अवघड असतं. उत्तर प्रदेशातून तुरीची आवक सुरु होते तोवर आंध्र आणि कर्नाटकातून रब्बी डाळींची मुख्यतः चण्याची, उडदाची आवक सुरु होते. सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव खूपच तुटपुंजा असतो. म्हणजे बाजारपेठेतल्या दरापेक्षा भरपूर कमी असतो. त्यामुळे सरकारी भावाला तुरीची खरेदी-विक्री होतच नाही. गेली दोन वर्षं आंध्र प्रदेशने तूरीचा हमीभाव ५०० रुपयांनी वाढवून दिला. जेणेकरून शेतक-यांना तुरीचं उत्पादन घेण्यासाठी उमेद यावी. केंद्राने जाहीर केलेला हमीभाव २००० रुपये क्विंटल त्यामध्ये राज्य सरकारने ५०० रुपयांनी वाढ केली. जेणेकरून हंगाम सुरु होताना शेतक-यांना चांगला दर मिळावा. याचा अर्थ असा की तुरीला चांगला भाव मिळत नाही. भाव मिळत नसल्याने तीन महिन्यात तयार होणा-या तुरीच्या जातींचा प्रसार होत नाही. प्रसार झाला तरी शेतकरी त्यांच्या देखभालीवर फारसा खर्च करत नाहीत. परिणामी तूरीचं उत्पादन कधीही पुरेसं होत नाही. म्यानमारसारखे देश तुरीचं उत्पादन केवळ भारतीय बाजारपेठेसाठीच करतात. तूरीचं सर्वाधिक उत्पादन आणि सेवन भारतातच होतं. भारतच तूरडाळीचा सर्वात मोठा आयातदार आहे. वेगवेगळ्या राज्यांतून वेगवेगळ्या वेळी सुरु होणारी आवक आणि आयात यामुळे तूर हे नगदी पिक होण्यावरच मर्यादा येतात. त्यामुळे अर्थातच तुरीचं उत्पादन वाढत नाही.
त्यातच म्यानमार वा चार-दोन आफ्रिकी देशातही तुरीच्या उत्पादनाला फटका बसला की मागणी जास्त पण पुरवठा कमी असल्याने तुरीच्या किंमती वाढतात. अशा परिस्थितीत रास्त दरात डाळ उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारचा बाजारपेठेतला हस्तक्षेप आवश्यकच ठरतो। तूर डाळीच्या किंमती ८०-९० रुपये किलो झाल्यावर सरकारने हस्तक्षेपाचा निर्णय घेतला। सरकारचा हस्तक्षेप म्हणजे नोकरशाहीचाच हस्तक्षेप ठरतो। त्यामुळे भ्रष्टाचाराला वाव मिळतो। सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील भ्रष्टाचार दूर करायचा असेल तर केवळ धाडी घालून वा केसेस दाखल करून तो प्रश्न सुटणार नाही। त्यासाठी नव्या मार्गाचाच अवलंब करावा लागेल। म्हणजे नवी सिस्टीम आणावी लागेल।
तरच बाजारातली तूर रास्त दरात घरात येईल।

टीपः जिज्ञासू वाचकांनी विविध नियकालिकं, वेबसाईटस्, अहवाल आणि ग्रंथ, संदर्भ तसेच आकडेवारी, संख्याशास्त्रीय माहितीसाठी पहावेत।