कापूसकोंड्याची गोष्टः गिरणीमालकांना लोण्याचं बोट, कामगारांना चुन्याचं बोट

कापूस उत्पादक शेतकरी, सूतगिरण्या, हातमाग, यंत्रमाग आणि संयुक्त कापडगिरण्या यांना सामावून घेणारं वस्त्रोद्योग धोरण ही देशाची गरज आहे. त्यामुळे बेरोजगारीचा, कामागारांच्या विशेषतः असंघटीत क्षेत्रातील यंत्रमाग कामगारांच्या शोषणाचा प्रश्न सोडवताना देशातील जनतेची कापडाची गरज भागवता येईल आणि कापड वा तयार कपड्यांच्या निर्यातीद्वारे परकीय चलन मिळवणं शक्य होईल, अशी भूमिका बगाराम तुळपुळे यांनी १९८८ साली झालेल्या परिषदेत मांडली होती. बंद गिरणी कामगार संघटनेचे नेते दत्ता ईस्वलकर यांनी या परिषदेचं आयोजन केलं होतं. डॉ. दत्ता सामंत, हरिभाऊ नाईक, कॉ. यशवंत चव्हाण, कॉ. गंगाधर चिटणीस, अहिल्या रांगणेकर यांच्यासह अनेक राजकीय पक्षांमध्ये कार्यरत असणारे कामगार नेते या परिषदेत सहभागी झाले होते. मुंबईतील कापडगिरण्यांच्या र्‍हासाला केवळ गिरणीमालकच जबाबदार नाहीत केंद्रसरकारचं वस्त्रोद्योग धोरण जबाबदार आहे. या वस्त्रोद्योग धोरणामुळेच यंत्रमागांची अनिर्बंध वाढ झाली. यंत्रमाग कामगारांचं अपरिमित शोषण, वीजचोरी इत्यादीमुळे कापडनिर्मितीचा उत्पादन खर्च कमी झाला. परिणामी संघटीत कापडगिरण्या चालवण्यात गिरणीमालकांना रस उरला नाही आणि संप मालकांच्या पथ्यावरच पडला. मात्र जे काही घडलं त्यातून धडा घेऊन नव्या वस्त्रोद्योग धोरणासाठी कामगार संघटना आणि राजकीय पक्ष यांनी लढा उभारायला हवा, अशी चर्चा सदर परिषदेत झाली होती. नवं वस्त्रोद्योग धोरण ही राजकीय मागणी होती. त्यासाठी सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळवायचा तरीही सदर मागणीच्या मागे राजकीय संघटन उभं करणं गरजेचं होतं. बंद गिरणी कामगार संघटना नव्याने स्थापन झाली होती. तिच्याकडे हे बळ नव्हतं. अन्य कामगार संघटनांना या मागणीसाठी आंदोलन करण्यात वा तिची तड लावण्यात रस नव्हता. कारण तो मार्ग लाबं पल्याचा आणि अव्यवहार्य वाटत होता. परिणामी या मागणीभोवती राजकीय शक्ती संघटीत होऊ शकली नाही.

बंद गिरणी कामगार संघटनेला कामगारांच्या तांतडीच्या प्रश्नांना सामोरं जावं लागलं. उदाहरणार्थ नोकरी गेलेल्या कामगारांना प्रॉव्हिडंट फंड आणि तत्सम लाभ मिळवून देणं वगैरे. या कामात अन्य कामगार संघटनाही होत्या परंतु त्यांच्याकडे राजकीय इच्छाशक्ती नव्हती, त्यांच्या सभासदांनाही आपल्या नेत्यांच्या क्षमतेबद्दल विश्वास उरला नव्हता कारण गिरणीसंपाला जवळपास सात वर्षं झाल्यावरही समस्या सोडवण्याचा कोणताही मार्ग एकाही राजकीय नेत्याला काढता आला नव्हता. गिरण्यांच्या जमिनी विकून कामगारांची देणी द्यावीत आणि गिरण्यांचं आधुनिकीकरण करावं अशी मागणी अनेक मालकांनी केली होती. राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ या मान्यताप्राप्त कामगार संघटनेने या मागणीला पाठिंबा देण्यासाठी मोर्चाही काढला होता. कापडगिरण्यांच्या जमिनी विकून कापडगिरण्या चालवण्याचा प्रश्न सुटणार नाही, असं बगाराम तुळपुळे यांनी बजावलं होतंच. परंतु आधुनिकीकरणासाठी गिरण्यांना त्यांच्याकडील जमीन विकू देण्याचं तत्व तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी मान्य केलं. त्यानंतर कापडगिरण्या आणि कामगारांचा रोजगार या मुद्द्यांची जागा गिरण्यांकडील अतिरिक्त जमिनीच्या विक्रीने घेतली. शरद पवार यांनी यासंबंधात डेव्हपमेंट कंट्रोल रुल्स वा विकास नियंत्रण नियमावली आणून त्याचं धोरणात रुपांतर केलं जेणेकरून भ्रष्टाचाराला कमी वाव मिळावा. परंतु जमीन विक्रीचं तत्व मान्य झाल्यावर अब्जावधी रुपयांची जमीन मोकळी झाल्यावर विकास नियंत्रण नियमांमध्ये आपल्या हिताचे बदल करून घेणं गिरणीमालकांना सहजशक्य होतं. शिवसेनेचे मुख्यमंत्री मनोहर जोशी आणि काँग्रेसचे मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी नेमकं हेच केलं. त्यामुळे बंद गिरणीकामगार संघटनेपुढे कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी गिरण्यांच्या जमिनीवरील कामगारांच्या हक्काचा मुद्दा अधोरेखित करण्याशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही. हे काम दत्ता इस्वलकर आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी इमानेइतबारे केलं. त्यांच्या आंदोलनात नाना पाटेकर, विक्रम गोखले, शाहीर साबळे असे अनेक कलावंतही सहभागी झाले. या आंदोलनांमुळे गिरण्यांच्या जमिनीवर कामगारांचाही हक्क आहे हे निदान तात्विकदृष्ट्या तरी मान्य झालं. जी गोष्ट तात्विकदृष्ट्या मान्य असते ती अव्यवहार्य असते. कामगारांनी मात्र ते शक्य करण्यासाठी कार्यक्रमांचा धडाका लावला. लाठ्या खाल्ल्या. त्यासाठी त्यांना अरुण गवळी या माफिया डॉनशीही पंगा घ्यावा लागला. पण न डगमगता आणि निडरपणे कामगार उभे राह्यले. मुंबईतील वर्तमानपत्रांनीही त्यांना मनापासून प्रसिद्धी दिली आणि त्यांचा प्रश्न उचलून धरला. अखेरीस ते तत्वही सरकारी पातळीवर मान्य झालं. मनोहर जोशी, राज ठाकरे यांनी गिरण्यांच्या जमिनी विकत घेऊन भरमसाठ नफा कमवला. विकास निंयत्रण नियमावलीत मालकांना धार्जिणे बदल सर्वच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्यांनी केल्यामुळे काही हजार घरांचं वाटप करणं हाच मुद्दा होता. त्यावरही निर्णय होईना तेव्हा मात्र कामगारांनी कंबर कसली आणि मोर्चा काढायचं ठरवलं. शिवसेना, मनसे यांच्यासह सर्वच नेते या मोर्चात सहभागी झाले. आता विधिमंडळातही या प्रश्नावर सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. मुंबईतील गिरणीकामगारांची संख्या होती दोन लाख आणि त्यांच्या वाट्याला घरं आली आहेत १५ हजार. तरिही कामगारांच्या बाजूने तुटपुंजं का होईना दान पडलं आहे, त्याचं स्वागतच करायला हवं.

पण त्यामुळे वस्त्रोद्योग, रोजगार, कामगारांचं शोषण ह्या मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. भारतातील वस्त्रोद्योगाची स्थिती शोचनीय झाली आहे. इंग्लडात औद्योगिक क्रांती होण्यापूर्वी भारतातून युरोपात कापडाची निर्यात होत असे. या कापडाशी स्पर्धा करणं इंग्लडांतल्या लोकर उद्योगाला शक्य होईना म्हणून इंग्लडच्या पार्लमेंट कायदा करून भारतीय कापडाच्या आयातीवर बंदी घातली होती. औद्योगिक क्रांतीनंतर भारतातून इंग्लडला कापसाची म्हणजे कच्च्या मालाची निर्यात होऊ लागली. मँचेस्टरच्या कापडगिरण्यांमधील कापड भारताच्या बाजारपेठेत येऊ लागले. याचा अभ्यास करूनच दादाभाई नवरोजी यांनी साम्राज्यवादी शोषणाचा सिद्धांत मांडला आणि त्यावर आधारित भारतीय राष्ट्रवाद आणि स्वातंत्र्य आंदोलन उभं राहू लागलं. १९८५ पर्यंत भारत कापसाच्या नव्हे तर कापडाच्या निर्यातीत अग्रसेर होता. आता वस्त्रोद्योगाबाबत आपली स्थिती ईस्ट इंडिया कंपनीच्या काळातील आहे. तयार कापडापेक्षा कच्च्या मालाची अर्थात कापसाची निर्यात करण्यात आपण नवे नवे विक्रम नोंदवत आहोत. कापूसउत्पादक शेतकर्‍यांना त्यामुळे चार पैसे जास्त मिळाले ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब आहे. पण आपल्याकडील हातमाग, यंत्रमाग, संयुक्त गिरण्या ही औद्योगिक उत्पादनक्षमता आपण गमावत आहोत.

आरक्षण

एक काळ असा होता की नाटक-सिनेमा-पुस्तक यांच्या प्रकाशनाला वा प्रदर्शनाला विरोध करणारे कट्टरपंथी असायचे. तेंडुलकरांच्या नाटकांच्या विरोधात शिवसेना सेन्सॉरशिप लादत असे. घाशीराम कोतवाल हे नाटक युरोपच्या दौर्‍यावर जाऊ नये यासाठी शिवसेनेने जंग जंग पछाडलं होतं. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांचं अप्रकाशित साहित्य प्रसिद्ध करण्याच्या राज्य शासनाच्या उपक्रमालाही शिवसेनेने विरोध केला होता. चित्रकार मकबूल फिदा हुसेन यांच्या विरोधात तर संघ परिवाराने देशभर आंदोलन छेडलं. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्यानंतरही हुसेन यांना संघ परिवाराची एवढी दहशत वाटत होती की त्यांनी देशत्याग केला. वॉटर, फायर या चित्रपटांच्या बाबतीत संघ परिवाराने चित्रीकरणचं अशक्य करून टाकलं होतं. येशू ख्रिस्तावरील लास्ट टेम्पटेशन या चित्रपटाला ख्रिश्चन धर्मातील काही पंथांनी शांततामय विरोध केला होता. म्हणजे चित्रपट पाहू नका असं विनवणारी पोस्टरं हातात धरून लहान मुलं सिनेमागृहाच्या बाहेर उभी केली होती. पुढे काळ बदलला. पुरोगामी म्हणजे स्वतःला आंबेडकरवादी, फुलेवादी म्हणवणारे लोकही या प्रकारच्या आंदोलनात आघाडी घेऊ लागले. अरुण शौरी यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विरोधात लिखाण केलं म्हणून त्यांच्या तोंडाला काही आंबेडकरवाद्यांनी काळं फासलं. जेम्स लेन या अमेरिकन लेखकाने शिवाजी महाराजांच्या संबंधात केलेल्या लिखाणाचा निषेध म्हणून भांडारकर संशोधन संस्थेवर हल्ला करण्यात आला. संत तुकारामाची बदनामी केली म्हणून कादंबरीकार आनंद यादव यांना वारकरी पंथाच्या एका संघटनेने धमकी दिली. वारकरी, फुलेवादी, आंबेडकरवादी वा फुले-आंबेडकरवादीही कट्टरपंथींयांशी स्पर्धा करू लागले.

कट्टरपंथी म्हणजे कोण, तर देश, धर्म, जात, भाषा, प्रांत या समूहांचं पुढारपण करणारे. व्यक्तिला स्वतंत्र अस्तित्व नसतं, तिने आपल्या अस्तित्वाचं विसर्जन समूहामध्ये करून टाकलं पाहीजे, हा विचार सर्व कट्टरपंथींयांचा आधार असतो. तुम्ही स्वतःला हिंदू म्हणवत असाल तर हुसेन यांच्या विरोधात उभे राहा, बाबरी मशीद उद्ध्वस्त करण्याच्या लढ्याला पाठिंबा द्या, गुजरातमध्ये मुसलमानांचं जे हत्याकांड झालं त्याचं समर्थन करा, सियावर रामचंद्र की जय असं म्हणण्याऐवजी जय श्रीराम म्हणा, रामायण असो की महाभारत वा भगवद्‍गीता, या ग्रंथांचा हिंदुत्वाला प्रमाण असलेला अर्थच तुम्ही स्वीकारला पाहीजे. कबीराचा राम, तुलसीदासाचा राम विसरून जा. कट्टरपंथी इस्लामचंही म्हणणं हेच असतं. शिवसेनेला वा मनसेला विनोबांचा महाराष्ट्र धर्म केवळ अमान्य नसतो तर तो चुकीचाच आहे अशीच या संघटनांची धारणा असते आणि तसाच व्यवहार असतो. मराठी कोण, मराठी माणसांचे हितसंबंध कशात आहेत इत्यादी बाबींची एजन्सीच शिवसेना वा मनसे यांच्याकडे जाते. तीच गत हिंदू, मुस्लिम, वारकरी, फुले वा आंबेडकर यांच्या तत्वज्ञानाची झाली आहे. व्यक्तिस्वातंत्र्य नाकारणारा हा समूहवाद संमातर सत्ताकेंद्र बनू पाहातो. कायदा हातात घेऊ पाहतो. सरकार दुबळं असेल तर समांतर सत्ताकेंद्रांचं फावतं. शिवसेनेचा उत्कर्ष त्यामुळेच झाला. चिथावणीखोर भाषणं, हिंसेला उत्तेजन, कायद्याला आणि राज्यघटनेला उघड उघड आव्हान देऊनही जेव्हा सरकार कारवाई करत नाही त्यावेळी समूहवादाचा उत्कर्ष होऊ लागतो. मराठा सेवा संघ वा शिवधर्म या चळवळी आज तेच करू पाहत आहेत.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना या समूहवादाचा तिटकारा होता. म्हणूनच आधुनिक भारताची पायाभरणी करताना त्यांनी व्यक्तीस्वातंत्र्याला प्रधान स्थान दिलं आहे. एक व्यक्ती म्हणजे एक मत नाही तर एक मूल्य आहे, असं बाबासाहेबांनी लिहून ठेवलं आहे. अर्थात व्यक्तीस्वातंत्र्याचे पुरस्कर्ते अतिशय बाष्कळ, गल्लाभरू आणि सत्याच्या शोधाशी संबंधीत नसणार्‍या ग्रंथ आणि कलाकृतींना केवळ व्यक्तीस्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावर पाठिंबा द्यायला मजबूर होतात. पण त्याला इलाज नसतो. व्यक्तीस्वातंत्र्य म्हणजेच चुकीचं बोलण्याचं, लिहिण्याचं स्वातंत्र्य. चुकीचं काय आणि योग्य काय, याचा निर्णय समाजाने करायचा असतो. अर्थातच समाजाच्यावतीने तो निर्णय शासन वा घटनात्मक वा कायदेशीर आधार असलेल्या संस्थांनी करायचा असतो. त्यासाठी घटनेने लावून दिलेली राज्यकारभाराची चौकट उपयोगात आणायची असते. एखादी संघटना, राजकीय पक्ष, धर्मसंस्था यांनी कायदा हातात घ्यायचा नसतो, अशी सज्जन समाजाची धारणा असते.

नाटक, चित्रपट, पुस्तक, कथा, कादंबरी, चित्र, संगीत यांना मूलतः करमणूक मूल्य असतं. त्याशिवाय कलात्मक मूल्यही असतं. व्यक्तीचं, समाजाचं मन रिझवणं, त्यांना त्यांच्या दुःखाचा विसर पाडणं ही करमणूक. व्यक्तीला अंतर्मुख करणं, तिला जीवनाचं अर्थातच जीवनातील दुःखाचं भान आणून देणं आणि हे दुःख दूर करण्यासाठी विचाराला आणि कृतीला प्रवृत्त करणं ही कला असते. करमणूक आणि कला यांची नेहमीच एकमेकात सरमिसळ होत असते. हे दोन्ही प्रदेश एकमेकांकडून नवनव्या गोष्टी आत्मसात करत असतात. आधुनिक समाजात करमणूक आणि कला या दोन्ही बाबी क्रयवस्तू असतात. म्हणजेच त्यासाठी पैसे मोजावे लागतात. नाटक उभं करायचं तर काही लाख रुपये लागतात, चित्रपट काढायचा तर काही कोटी रुपये लागतात, पुस्तक छापायचं तर काही हजार रुपये गुंतवावे लागतात. कलेला, करमणूकीला, विचाराला आपआपली बाजारपेठ आवश्यक असते. प्रत्येकाला आपला विचार, करमणूक, कला बाजारपेठेत घेऊन येण्याचा हक्क असतो. समाजाने म्हणजेच कायद्याने नियंत्रित केलेल्या मार्गाने त्याने हा व्यवहार करायचा असतो. सेन्सॉरशिप असावी की नसावी या विषयावर चर्चा घडवणं, भूमिका घेणं हे करावं लागतं. पण सेन्सॉरशिपला विरोध असला तरी चित्रपट काढल्यावर तो सेन्सॉरबोर्डाकडे परिक्षणाला पाठवणं आवश्यकच असतं. शिवसेना, मनसे किंवा स्वाभिमान संघटना यांच्याकडून ना हरकत मिळवणं म्हणजे समांतर सत्ताकेंद्राला मान्यता देणं. हा जुलमाचा रामराम असतो कारण निर्मात्याने काही कोटी रुपये चित्रपट निर्मितीत गुंतवलेले असतात. सेन्सॉरबोर्डाने प्रमाणपत्र दिलं आणि अन्य कोणी संघटनांनी आक्षेप घेतला, सिनेमागृहावर चार-दोन दगड फेकले तर केलेली गुंतवणूक पाण्यात जाऊ शकते.

प्रकाश झा यांच्या येऊ घातलेल्या आरक्षण या चित्रपटाच्या विरोधात त्यांनी आंदोलनाची धमकी दिली आहे. देशाच्या राज्यघटनेनेच दुर्बल, उपेक्षित, वंचित समाजघटकांना राखीव जागांचा अधिकार दिला आहे; मात्र "आरक्षण' या चित्रपटात आरक्षणविरोधी भूमिका मांडली असेल, तर समता परिषद या चित्रपटाला विरोध करील,  असा इशारा भुजबळ यांनी दिला आहे. छगन भुजबळ राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत, म. फुले समता परिषदेचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्यासारख्या जबाबदार नेत्याकडून अशा वर्तनाची अपेक्षा नव्हती. परंतु त्यांची राजकीय जडण-घडण शिवसेनेत झालेली असल्याने त्यांनी जुलमाच्या राम रामाची अपेक्षा करणं सुसंगत आहे.

' आरक्षण ' या नावावरून तसेच चित्रपटाचे प्रोमो पाहता, चित्रपटामध्ये दलित विरूद्ध अन्य जाती असा संघर्ष दाखवला असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रदर्शनापूर्वी आधी आम्हाला हा चित्रपट दाखवावा. अन्यथा सिनेमागृहांमध्ये तो चालू देणार नाही. रिपब्लिकन कार्यकर्ते सिनेमाचे खेळ बंद पाडतील, अशा इशारा आठवले यांनी दिला.  राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने आरक्षण चित्रपट दलितविरोधी असल्याचे मत व्यक्त केल्यानंतर, रिपब्लिकन नेते रामदास आठवले यांनीही या चित्रपटास विरोध दर्शवला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष एन. एल. पुनिया यांनीही चित्रपट दाखवण्याची मागणी झा यांच्याकडे केली होती.

येत्या १२ ऑगस्ट रोजी आरक्षण रिलीज होणार आहे. या चित्रपटामध्ये सुपरस्टार अमिताभ बच्चन यांच्यासह सैफ अली खान, दीपिका पडुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. भारतीय शिक्षणपद्धतीतील आरक्षणावर हा सिनेमा बेतलेला आहे. सैफ अली खानने यात दलित शिक्षकाची भूमिका वठवली आहे. या चित्रपटाला सेन्सॉर मंडळाने यू / ए म्हणजे सर्वांना पाहता येईल असा चित्रपट, प्रमाणपत्र दिले आहे. भुजबळ आणि आठवले हे राजकीय पुढारी आहेत त्यांना राजकीय कारणासाठी अशा भूमिका घेण्याचा मोह होणं समजण्याजोगं आहे परंतु अनुसूचित जाती आयोगाच्या अध्यक्षाने तरी समजंस भूमिका घेणं अपेक्षित होतं. फुले-आंबेडकरांच्या विचाराचा वारसा सांगणार्‍यांनी घटनाबाह्य समांतर सत्ताकेंद्राची मागणी करणं लाजीरवाणं आहे. घटनेचं संरक्षण असलेल्या पदावरील जबाबदार व्यक्तीने त्यांच्या मागणीला रसद पुरवणं ही गंभीर बाब आहे.

आरक्षण वा राखीव जागा यांच्या विरोधात जनमत निर्माण करणं वा आंदोलन उभं करणं हा या चित्रपटाचा उद्देश नाही. आणि समजा तसा असला तर त्याला विरोध करण्यासाठी अशा दबावतंत्राचा वापर करण्याची गरज नाही. आरक्षणाला कोणाचा विरोध असो वा नसो, भारतीय राजकारणातली ती वस्तुस्थिती आहे. आज एकही राजकीय पक्ष आरक्षणाच्या विरोधात भूमिका, कार्यक्रम आणि जाहीरनामा घेऊन निवडणूकीत उतरू शकत नाही. राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ होते आहे आणि राखीव जागांचा लाभ मिळणार्‍या समूहांमध्येही वाढ होते आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनेमध्ये फक्त अनुसूचित जाती-जमातींच्या आरक्षणाची तरतूद होती. महारांनी बुद्ध धर्माचा स्वीकार केल्यावर त्यांना राखीव जागांचा लाभ मिळेनासा झाला. पुढे व्ही. पी. सिंग पंतप्रधान असताना नवबौद्धांचा समावेशही अनुसूचीत जाती-जमातींमध्ये झाला. त्यानंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्या. ख्रिश्चन धर्मातील पूर्वास्पृश्य आणि मुसलमान धर्मातील मागासवर्गीयांनाही राखीव जागांचा लाभ द्यावा अशी मागणी विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात होऊ लागली आहे. मराठा समाजाला वा गरीब ब्राह्मणांनाही राखीव जागांचा लाभ मिळाला पाहीजे त्यासाठी राखीव जागांच्या प्रमाणात वाढ करा, अशी मागणी रामदास आठवले यांनीच केली आहे. ठाकूर, ब्राह्मण, बनिया चोर बाकी सब डीएस फोर अशी घोषणा देणार्‍या बहुजन समाज पार्टीचं उत्तर प्रदेशात पूर्ण बहुमताचं सरकार आहे. तात्पर्य काय तर आरक्षण या चित्रपटामुळे राखीव जागांच्या धोरणात किंचितही फरक पडणार नाही. परंतु भुजबळ, आठवले यांच्यासारख्या खुज्या नेत्यांना प्रसिद्धीच्या झोतात येण्यासाठी काही ना काही निमित्त हवी असतात. पण हे करत असताना आपण कोणाच्या विचाराचा वारसा सांगतो याचा विसर त्यांना आणि त्यांच्या समर्थकांना पडतो. बुद्ध दर्शन काय आहे हे आजच्या माणसाला केवळ पुस्तकातून नाही तर आंबेडकरसारख्या थोर व्यक्तींच्या जीवनात कळतं.  म. फुलेंच्या दर्शनाची—सार्वजनिक सत्यधर्माचीही हीच कसोटी असते. असं चारित्र्य निर्माण करा किंवा बसपा प्रमाणे केवळ सत्ताकेंद्री राजकारण करा. मुख्यमंत्रीपदासाठी, उपमुख्यमंत्रीपदासाठी,  मंत्रीपदासाठी वा खासदारकीसाठी त्रागा करणार्‍यांनी फुले-आंबेडकरांच्या नावाने दादागिरी करणं दयनीय आहे. 

पु्न्हा एकदा अण्णा : प्रातिनिधीक लोकशाही लोकाभिमुख करा…

जनलोकपाल विधेयक संसदेत मांडलं नाही तर उपोषण सुरु करण्याची घोषणा अण्णा हजारे यांनी केली आहे. संसदीय कामकाजाच्या प्रथेप्रमाणे आणि घटनात्मक तरतुदीनुसार सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेलं असतं. सरकार पक्षाने मांडलेलं विधेयक संसद वा कायदेमंडळात पारित व्हायचं तर बहुमताच्या जोरावर सत्ताधारी पक्षाला ते करता येतं परंतु काही विधेयकांच्या संदर्भात विरोधी पक्षांना विश्वासात घेणं सरकारला गरजेचं वाटतं. जनलोकपाल विधेयकाबाबत सत्ताधारी आघाडीने नेमका हाच वेळकाढूपणा केला. म्हणजे विधेयकाच्या तरतुदी न मांडताच सर्वपक्षीय बैठक घेतली. अण्णा हजारे आणि त्यांचे सहकारी यांच्या सदस्यांबरोबर चर्चा, त्यानंतर विरोधी पक्षांबरोबर चर्चा, त्याआधारे विधेयकाचा मसुदा बनवून मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विधेयकाचा मसुदा मंजूर करणं आणि नंतर ते विधेयक संसदेत सादर करणं अशी प्रक्रिया सरकारने अवलंबिली आहे.

आपल्या देशात प्रातिनिधीक लोकशाही आहे म्हणजे लोकांनी निवडून दिलेले प्रतिनिधी संसदेत वा कायदेमंडळात असतात. त्यामुळे विधेयक मांडण्याचा हक्क कायदेमंडळाच्या सदस्यांना असतो. अण्णा हजारे वा त्यांचे सहकारी कायदेमंडळाचे सदस्य नाहीत त्यामुळे त्यांना संसदेत विधेयक मांडता येत नाही. त्यांनी बनवलेला विधेयकाचा मसुदा संसदेत मांडण्याचं बंधन सरकार वा विरोधी पक्षांवर नाही. संसदेच्या वा कायदेमंडळाच्या कोणत्याही सदस्याला विधेयक मांडता येतं. त्याला अशासकीय विधेयक म्हणतात. संसदीय कामकाजाच्या या आयुधाचा उपयोग समाजाच्या वा समाजघटकाच्या एखाद्या प्रश्नाकडे सरकार पक्षाचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी वा एखादा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी करता येतो. अशासकीय विधेयक कायदेमंडळात मंजूर होत नाही परंतु सदर विधेयक मांडणार्‍या सदस्याचं समाधान होईल असं आश्वासन संबंधीत मंत्री सभागृहात देतो त्यानंतर ते विधेयक मागे घेण्यात येतं, अशी प्रथा आहे. कोकण रेल्वेसंबंधी, समाजवादी नेते नाथ पै यांनी खाजगी विधेयक संसदेत मांडलं. कोकण रेल्वेच्या मार्गाचं सर्वेक्षण करण्यात येईल असं आश्वासन तत्कालीन रेल्वेमंत्र्यांनी दिल्यावर त्यांनी ते अशासकीय विधेयक मागे घेतलं. या आश्वासनामुळेच कोकण रेल्वेचा लढा पुढे नेण्यास आणि अखेर कोकणात रेल्वे आणण्यामध्ये मधु दंडवते यांना यश मिळालं. मराठवाडा विद्यापीठ नामांतरचा ठराव महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने पारित केला होता परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नव्हती म्हणून विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते, ग.प्र.प्रधान यांनी यांसंबंधातील अशासकीय विधेयक विधान परिषदेत मांडलं. सरकारने विधिमंडळाच्या ठरावाची अंमलबजावणी करायलाच हवी, अशी त्यांची आणि रस्त्यावर सुरु असणार्‍या आंदोलनाची मागणी होती. मात्र ठरावाची अंमलबजावणी करण्याचं आश्वासन देण्यापलीकडे सरकार काही करत नव्हतं. त्यामुळे हे विधेयक प्रधान मास्तरांनी मागे घेतलं नाही. अर्थातच सदर विधेयक फेटाळण्यात आलं. अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीनेही अंधश्रद्धांमुळे होणार्‍या शोषणाला आळा घालण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा तयार करून तो विधिमंडळात मंजूर व्हावा यासाठी प्रयत्न चालवले आहेत.

अण्णा हजारे यांनी भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी जनलोकपाल विधेयकाची मागणी केली आहे. अण्णांचं हे विधेयक, एखादा संसद सदस्य खाजगी विधेयक म्हणून मांडू शकतो. परंतु अशा प्रकारच्या कोणत्याही राजकीय खेळीचं सूतोवाच अण्णा हजारे, त्यांचे सहकारी वा कोणत्याही संसद सदस्याने केलेलं नाही. अण्णा हजारे यांचा मसुदा स्वीकारला तर लोकपाल हे एक घटनाबाह्य सत्ताकेंद्र तयार होईल अशी भीती केवळ कपिल सिब्बल आणि सरकार यांनी व्यक्त केलेली नाही, तर पी. साईनाथ या मॅगसेसे पुरस्कार विजेत्या पत्रकारानेही केली आहे. तरिही अण्णा हजारे यांना लोकांचा पाठिंबा आहे कारण मंत्री, सरकारी अधिकारी, भांडवलदार त्यांची अभद्र युती देशाला लुटते आहे याबद्दल लोकांच्या मनात शंका नाही. कर्नाटकाच्या लोकायुक्तांनी दिलेल्या अहवालानुसार बेकायदेशीर खाण घोटाळ्यामुळे कर्नाटक सरकारच्या तिजोरीला १८०० कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे. तोही केवळ १४ महिन्यांच्या काळात. या घोटाळ्याला मुख्यमंत्री आणि बेलारी जिल्ह्याचे मंत्री जबाबदार आहेत. बेल्लारी जिल्ह्याचे मंत्रीच खाण उद्योगात असून त्यांनी अशी यंत्रणा उभारली आहे की त्यांच्याशिवाय अन्य कोणत्याही कंपनीला खाणींमध्ये जम बसवता येणार नाही. या कटात जवळपास प्रत्येक सरकारी अधिकारी सामील आहे, अशा आशयाची माहिती राज्याच्या लोकायुक्तांनी दिली आहे. आर्थिक उदारीकरण, उद्योजक, भांडवलदार, सरकार, राजकारणी आणि काळा पैसा यांच्या संबंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयानेही अलीकडेच महत्वाचा निर्णय दिला होता (मोकळीक- अभद्र युती). या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची याचिका सरकारने दाखल केली आहे.

लोकपालाच्या अधिकारकक्षेत संसद सदस्य असावेत पण संसदेतलं त्यांचं वर्तन वा त्यांचं संभाषण लोकपालाच्या कक्षेत येऊ नये कारण त्यामुळे संसद सदस्यांच्या विशेषाधिकारावर गदा येते, असं मत सरकारपक्षाने व्यक्त केलं आहे आणि त्याला बहुतेक सर्व विरोधी पक्षांचाही पाठिंबा आहे. ब्रिटीश पार्लमेंटमध्ये हे तत्व प्रस्थापित झालं कारण लोकप्रतिनिधी राजाच्या विरोधात पार्लमेंटमध्ये बोलला तर त्याला संरक्षण मिळावं म्हणून हे तत्व प्रस्थापित झालं. परंतु भारतात या विशेषाधिकाराचा दुरुपयोग होतो. मनोहर जोशी यांनी वादग्रस्त एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याची घोषणा राज्य विधानसभेत केली. त्यावेळी आपल्या घणाघाती भाषणात आणि वाटा-घाटा अशा कोट्या करून त्यांनी या प्रकल्पाला मंजूरी देताना त्यात भ्रष्टाचार झाल्याचं स्पष्टपणे सूचित केलं होतं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात मुख्यमंत्री म्हणून त्यांनी म्हटलं की एन्‍रॉन प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय वर्तमानपत्रातील बातम्या आणि वृत्तांत यांच्या आधारे घेण्यात आला होता. मुख्यमंत्री विधानसभेत काय बोलले यावर न्यायपालिका कोणतीही कारवाई करू शकत नाही या विशेषाधिकारामुळे मुख्यमंत्री सत्य बोलले की नाही, याची शहानिशाही होऊ शकली नाही. हेच गृहस्थ पुढे लोकसभेचे सभापती झाले.

भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री, पंतप्रधान वा अन्य कोणीही लोकप्रतिनिधी वा सरकारी अधिकारी यांच्या विरोधात आज असलेल्या कायद्यांच्या आधारेही कारवाई होऊ शकते. मात्र त्यासाठी कॉम्पिटिटीव अ‍ॅथॉरिटीची परवानगी घ्यावी लागते. परवानगी किती काळात द्यायची याचं बंधन त्या अ‍ॅथॉरिटीवर नाही, परवानगी नाकारली तर त्याची कारणं देण्याचं बंधनही नाही, या निर्णयाच्या विरोधात दाद मागण्याचीही तरतूद नाही. अंतुले यांच्यावरील खटला प्रदीर्घकाळ लांबला व अखेरीस त्यातून ते निर्दोष सुटले त्याची कारणं त्यामध्येच आहेत. म्हणूनच तर बदनाम झाल्यावरही त्यांची केंद्रीय मंत्रिमंडळात वर्णी लागली.

प्रातिनिधीक लोकशाही, कायदेमंडळ, न्यायपालिका, शासन यांची स्वायत्तता यांचा सर्वाधिक लाभ राजकारणी, नोकरशहा आणि उद्योजक वा तालेवार लोक यांना झाला आहे. त्यांच्या संपत्तीत अनिर्बंध प्रमाणात वाढ होते आहे. प्रातिनिधीक लोकशाहीला लोकांच्या प्रत्यक्ष सहभागाची जोड देणं ही आजची गरज आहे. म. गांधी यांची स्वाश्रयी ग्रामरचनेची संकल्पना, डॉ. लोहियांची चौखंभा राजनीती, जयप्रकाश नारायण यांची लोकसमिती आणि संघर्ष वाहिनीची चळवळ भारतीय राज्यघटनेला आव्हान देणार्‍या नव्हत्या तर राज्यघटना अधिकाधिक लोकाभिमुख करणार्‍या होत्या. कम्युनिस्ट वगळता अन्य कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे लोकपाल विधेयकाबाबत सुस्पष्ट आणि जनहिताची भूमिका नाही. त्यामुळेच भारतीय लोकशाही अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्यासाठी अण्णा हजारे यांचं आंदोलन आवश्यक आहे. त्यांच्याकडचा विचार तुटपुंजा आहे, त्यांच्याकडे संघटना नाही. केवळ चारित्र्याच्या जोरावर त्यांनी इथवर मजल मारली आहे. त्याबद्दल त्यांचं अभिनंदन करायला हवं. 

मुंबईचं स्पिरीट आणि कोडगेपणा...

दहशतवाद्यांनी मुंबईवर आजवर सहा हल्ले केले. १९९३ साली तेरा साखळी बाँम्बस्फोटात २५७ मृत्यु. २००३ साली रेल्वेतल्या स्फोटात ११ ठार. २५ ऑगस्ट २००३, ५२ ठार. ११ जुलै २००६ रोजी सात स्फोटांच्या मालिकेत २०९ ठार. २६ नोव्हेंबर २००८ अतिरेक्यांचा अंदाधुंद गोळीबार, ताज आणि ट्रायडंट हॉटेलात धुमाकूळ. एकूण १७० ठार. पण मुंबईच्या जनजीवनात काय फरक पडला. महत्वाच्या रेल्वे स्टेशनांवर मेटल डिटेक्टर बसवण्यात आले. रेल्वे स्टेशनांवर पोलीस बंदोबस्तात वाढ झाली. या पलीकडे कोणताही मोठा बदल जनजीवनात झालेला नाही. या मुर्दाडपणाला, बेपर्वा वृत्तीला आणि सभ्यतेला आपण मुंबईचं स्पिरीट वगैरे म्हणतो.


विलासराव देशमुख पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले तेव्हाची गोष्ट. निवडणूक आचारसंहिता लागू झाल्याने मंत्र्यांना अगदी मुख्यमंत्र्यांनाही लाल दिव्याची गाडी वापरता येत नव्हती. विलासराव देशमुख बिन लालदिव्याच्या मोटारीने मंत्रालयात आले. सुरक्षा रक्षकाने त्यांना ओळखलं नाही. पास दाखवायला सांगितला. मुख्यमंत्री चिडले.

सुभाष अवचट, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे इलस्ट्रेटर म्हणजे चित्रकार. २००९ सालच्या डिसेंबर महिन्यात कुलाब्याच्या ताज महाल हॉटेलमध्ये गेले. त्यांच्याकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. अवचटांना तो स्वतःचा अपमान वाटला. त्यांनी वर्तमानपत्रांना बातमी दिली आणि वर, या संबंधात मी टाटा ग्रुपला पत्र लिहिणार आहे असंही सांगितलं.

जानेवारी २०११ मध्ये अण्णा हजारे मुंबईत होते. राज्यपालांच्या हस्ते त्यांना पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. कार्यक्रमाला उशीर झाला म्हणून अण्णांची राहण्याची सोय आयटीसी ग्रँड मराठा या हॉटेलात करण्यात आली. रिस्पेशन कौंटरवर अण्णांकडे ओळखपत्राची मागणी करण्यात आली. दुसर्‍या दिवशी बातमी—ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांना हॉटेलमध्ये अपमानास्पद वागणूक.

२००१ सालच्या डिसेंबर महिन्यात एन्कौंटर स्पेशलिस्ट पोलीस अधिकारी, दया नायक यांच्यासोबत मी मोटारीत होतो. दया नायक गाडी चालवत होते. दया नायक त्यावेळी गणवेशात नव्हते. मोटार खाजगी होती. नो एंट्री मध्ये त्यांनी गाडी घातली. तिथे ट्रॅफिक पोलीस होता. दया नायक म्हणाले, एक ट्रिक सांगतो...हवालदाराकडे बघत बिनधास्त नो एंट्रीत गाडी घातली की तोही दबतो. त्याला वाटतं कोणतरी मोठा माणूस असणार. मी म्हटलं तुमच्या ट्रिक्स अतिरेकी वापरतात. संसदेत अशीच नेली की मोटार दामटून.

मुख्यमंत्री, नागरी समाजाचे सर्वोच्च प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचा चित्रकार, जबाबदार पोलीस अधिकारी कोणालाही नियमांचं विशेषतः सुरक्षाविषयक नियमांचं पालन करणं अपमानास्पद वाटतं. खास वागणूक मिळणं आपला हक्क आहे असं त्यांना वाटतं. काही महिन्यांपूर्वी ठाणे शहरात एका इमारतीला लागलेली आग विझवायला गेलेले अग्निशमन दलाचे जवानच गुदमरून ठार झाले. का, तर जिन्याऐवजी ते लिफ्टने आठव्या का दहाव्या मजल्यावर जात होते. लिफ्टमध्येच गुदमरले. आग लागली असेल तर जिन्यांचा वापर करा, लिफ्ट वापरू नका, अशा सूचना अनेक इमारतींमध्ये प्रत्येक मजल्यावर लिहिलेल्या असतात. पण अग्निशमन दलाचे जवानच त्यांचं पालन करत नसतील तर कुणी कुणाला वाचवायचं? ताज महाल आणि ट्रायडंट या हॉटेलांमध्ये अतिरेकी अंदाधुंद गोळीबार करत होते त्या बातमीचं वृत्तांकन करायला गेलेल्या एकाही बातमीदाराकडे बुलेटप्रूफ जॅकेट नव्हतं तरिही पोलिसांना चुकवून पुढे जाऊन अधिक चांगला शॉट मिळावा अशी धडपड छायाचित्रकार आणि व्हिडीओचित्रण करणारे करत होते. वृत्तवाहिन्यांवर दाखवलेल्या बातम्या पाहून अतिरेक्यांचे साथीदार सॅटेलाइट फोनवरून मार्गदर्शन करत होते. नियमांपुढे सर्व समान आहेत पण आम्ही अधिक समान आहोत अशी आपली धारणा आहे. अशा समाजाला नागरी समाज म्हणत नाहीत. असा समाज गलथान, भोंगळ, असंघटीत आणि बेशिस्त असतो. म्हणूनच अशा समाजात अतिरेकी कारवाया घडवणं तुलनेने सोपं असतं.

मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी समजली जाते. तिथल्या किती कार्यालयांतून, कारखान्यांतून वा दुकानांमधून सुरक्षाविषयक ड्रील वा तालमी नियमीतपणे केल्या जातात? आग लागली, इमारत कोसळली तर त्या इमारतीतल्या, कारखान्यातल्या कर्मचार्‍यांनी शिस्तीने कसं बाहेर पडायचं? जखमींवरती प्रथमोपचार कुणी करायचे? कसे करायचे? याचं प्रशिक्षण कोणाला देण्यात आलंय. मुंबई शहर अतिरेक्यांच्या हीट लिस्टवर असेल तर सण, समारंभ, मिरवणुका काढताना कोणती शिस्त पाळायला हवी? नागरी वस्तीत, औद्योगिक वसाहतीत, बाजारपेठा, रेल्वे स्टेशनं, गर्दीची ठिकाणं इत्यादी स्थळी कोणत्या प्रकारची सुरक्षा यंत्रणा हवी? त्यासाठी आवश्यक ती संसाधनं कशी निर्माण करायची? त्यामध्ये लोकांचा सहभाग कोणत्या प्रकारचा असेल? हे ठरवायला हवं. त्यासाठी प्रशिक्षणाचे अभ्यासक्रम आखायला हवेत, आपला व्यवसाय, नोकरी, रोजगार सांभाळून लोकांना प्रशिक्षण देण्याची सोय करायला हवी, स्थानिक व्यावसायिक, दुकानदार, रहिवासी यांनी छोट्या-मोठ्या जबाबदार्‍या स्वीकारायला हव्यात, शक्य असेल तिथे व्यावसायिकांनी पदरमोड करून सुरक्षारक्षकांची व्यवस्था करायला हवी. होमगार्ड, एनसीसी, स्काऊट यासारख्या संस्थांचा त्यासाठी कल्पकतेने वापर करून घ्यायला हवा. नोकर्‍या देताना सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य द्यायला हवं, सुरक्षाविषयक प्रशिक्षण घेतलेल्यांना प्रोत्साहनपर भत्ता वा अन्य लाभ द्यायला हवेत.

• मुंबईचे स्पिरिट... अजिबात नाही ही तर हतबलता आहे,,,,


• मुंबईतील बाँबस्फोटानंतरची सकाळ. अशी सकाळ पुन्हा उगवू नये यासाठी काहीच करता येणार नाही का आपल्याला?आपण इतके शेळपट केव्हापासून झालो?


• मुंबईकर, काळजी घ्या! पण नीरजा म्हणते ते बरोबर आहे. काळजी घ्यायची म्हणजे नक्की काय करणार?


• आज मुंबईवर पुन्हा दहशतवादी हल्ला झालेला आहे. कोणी हल्ला केला त्याची शहानिशा पोलिसांकडून चालू आहे. पंतप्रधानांशी माझे आत्ताच बोलणे झाले आहे. जखमी व मृत व्यक्तींबद्दल त्यांनी संवेदना दाखवली आहे. गृहमंत्र्यांनी सर्व मदत द्यायचं आश्वासन दिलेलं आहे. मुंबैकरांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये. मुंबैकरांनी उत्तेजित न होता सय्यम पाळावा असे मी त्यांना आवाहन करतो........मुख्यमंत्र्यांच हे भाषण मला पाठ झालेलं आहे.


• उजळणी करून काही होणार नाही. आज पर्यंत प्रत्येक बॉम्बस्फोटानंतर आपण लोक फक्त उजळणीच करत आलोत. त्यातून निष्पन्न काहीही होणार नाही.

फेसबुकवर माझ्या पानावर आलेल्या काही या निवडक प्रतिक्रीया. “आता जनतेने सरकारवर विसंबून न राहता स्वत:चे रक्षण करावे. दहशतवादी दिसले की, हातात मिळेल त्या शस्त्राने त्यांना खतम करावे,” अशी प्रतिक्रिया शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी दिली. राज्याला दळभद्री आणि अत्यंत कुचकामी सरकार लाभले असून त्याचीच जनता फळे भोगत आहे, असा संताप शिवसेनाप्रमुखांनी व्यक्त केला आहे. फेसबुकवरची जेन नेक्स असो वा सेनाप्रमुखांची पिढी असो. सरकार हाच सर्वांचा भोज्जा आहे. जे काही सरकार आणि सरकारचा कारभार आहे तो आपल्या व्यवहारातूनच निर्माण झालेला आहे, याचं भान कुणालाच नाही.

अभद्र युती

कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांच्यातल्या अभद्र युतीमुळे सरकार दुबळं असेल तर अर्थव्यवस्था नियंत्रित करण्यासाठी आवश्यक असेलेली नैतिक शक्ती लयाला जाते. बेसुमार बेहिशेबी पैसा हे त्याचचं लक्षण आहे. अशा परखड शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर कोरडे ओढले आहेत. काळ्या पैशाची समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र सरकारने उचलेली पावलं पुरेशी नाहीत कारण या विषयावर काम करणार्‍या विविध संस्थांमध्ये ताळमेळ नाही, माहितीची देवाण-घेवाण करण्यात टाळाटाळ दिसून येते अशी अनेक निरिक्षणं नोंदवून केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या उच्चस्तरीय समितीचा कारभार सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या नियंत्रणाखाली आणला आहे. केंद्रीय महसूल विभागाचे सचिव, रिझर्व बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर, अंमलबजावणी संचलनालय, सीबीआय, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, रेव्हेन्यू इंटेलिजन्स, रॉ (गुप्तचर विभाग) यांचे प्रमुख यांचा या उच्चस्तरीय समितीत समावेश आहे. या संस्थांनी आपला नैतिक अधिकार गमावला आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातून प्रतीत होतं.


एन्‍रॉन, लवासा, हवाला प्रकरणातला हसन अली, टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था अशा अनेक प्रकरणांमध्ये कायदे बनवणारे, कायद्याची अंमलबजावणी करणारे आणि कायदे मोडणारे यांची अभद्र युती न्यायालयात उघडकीस आली आहे. अशा परिस्थितीत कायदे बनवणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे भारतीय राज्यघटना आणि तिचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या आड दडून जनआंदोलनांना अपशकून करत आहेत. कायदेमंडळ, सरकार आणि न्यायपालिका यांना लोकपालाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा अण्णा हजारे यांचा प्रस्ताव भारतीय राज्य घटनेशी सुसंगत नाही, अशी टीका केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल यांनी केली होती. सरकार वा सत्ताधारी वर्ग राज्य घटनेचा आधार घेऊन सरकारी कारभार अधिकाधिक लोकाभिमुख करण्याला विरोध करतात तेव्हा आपण सतर्क होण्याची गरज असते.

सरकार दुबळं असतं तेव्हा आर्थिक विकासाची संधी मूठभर सत्ताधार्‍यांनाच मिळते. त्यांच्याच संपत्तीत बेसुमार वाढ होत असते. २००० ते २००५ या पाच वर्षांच्या कालावधीत हरयाणाचे माजी मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला यांच्या एका मुलाची संपत्ती त्याच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या मार्गांच्या ५२२ पट आहे तर दुसर्‍या मुलाची ३३९ पट आहे. विधानसभा आणि संसदेवर निवडून गेलेल्या लोकप्रतिनिधींवर केस दाखल करायची तर वेगवेगळ्या विभांगांची अनुमती लागते आणि सर्व परवानग्या नसताना, सीबीआयने आपल्यावर केस दाखल केली आहे, असा बचाव या दोन्ही भावांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला होता. न्यायालयाने तो फेटाळून लावला. आपल्या देशातील राजकीय पुढारी किती प्रचंड प्रमाणात संपत्ती गोळा करत असतात याची ही केवळ छोटीशी झलक आहे. यातले काही तुकडे ते आपल्या कार्यकर्त्यांपुढे फेकतात आणि त्यांच्या निष्ठा विकत घेतात.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या बातम्या वाचून अग्रलेख लिहिण्याची अनिष्ट परंपरा मराठी वर्तमानपत्रात सुरु झाली आहे. निम्म्यापेक्षा अधिक अग्रलेख बातमीच्या गोषवार्‍याने भरायचा आणि शेवटच्या एक-दोन परिच्छेदात आपलं मत मांडायचं असा बहुतेक अग्रलेखकारांचा खाक्या असतो. सहा जुलै २०११ चा लोकसत्तेचा "सर्वोच्च मर्यादाभंग" हा अग्रलेख त्याचा उत्तम नमुना आहे. " वस्तुतः सर्वोच्च न्यायालयासमोर प्रकरण होते ते पुण्यातील कुख्यात हसन अली याच्या काळ्या पैशाचे. त्याच्यावर जवळपास ५० हजार कोटी रुपये आयकर भरण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे आणि त्याबाबतच्या तपसाची मुळे परदेशातील बँकांपर्यंत जाऊन पोहोचतात असेही निष्प्न झाले आहे," अशी धडधडीत दिशाभूल करणारी माहिती अग्रलेखात देण्यात आली आहे. याचा अर्थ अग्रलेखकाराने बातमीही नीट वाचलेली नाही.  रामजेठमलानी यांनी सादर केलेल्या रिट पिटिशनच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची प्रत वेबसाईटवर उपलब्ध आहे. काळ्या पैशांच्या समस्येबाबत केंद्र सरकारने नेमलेल्या उच्च स्तरीय समितीचा कारभार न्यायालयाच्या कक्षेत आणण्याच्या निर्णयाची सविस्तर कारणमीमांसा ५३ पानी आदेशात नमूद केलेली आहे. परंतु ती न वाचताच इयत्ता पाचवी-सातवीच्या विद्यार्थ्याच्या नागरीकशास्त्राचं पुस्तक वाचून मान्यवर मराठी वर्तमानपत्रात अग्रलेख खरडले जात आहेत हे नैतिक र्‍हासाचं लक्षण आहे.

अर्थव्यवस्थेचं उदारीकरण आणि नैतिक अधःपतन यांची सखोल चर्चा करणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश पुढील वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. http://supremecourtofindia.nic.in/outtoday/wc17609.pdf

जे डे

ज्योतिर्मय डे या मुंबईतील पत्रकाराची हत्या छोटा राजन यांच्या सांगण्यावरून झाली असं पोलिस तपासात निष्पन्न झालं आहे. मारेकर्‍यांनेच तसा जबाब पोलिसांना दिला आहे. ज्येष्ठ पत्रकार जतीन देसाई एका मराठी वृत्तवाहिनीवरच्या कार्यक्रमात म्हणाले की त्यांचा पोलिस तपासावर विश्वास नाही. त्याच कार्यक्रमात सहभागी झालेले वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांनी छोटा राजनच्या २००८ सालच्या एका मुलाखतीचा हवाला देऊन सांगितलं की छोटा राजन काँट्रॅक्ट किलिंग म्हणजे सुपारी घेऊन कोणाला ठार मारत नाही. दस्तुरखुद्द छोटा राजनच असं सांगतोय तर पोलिस कशाच्या आधारावर म्हणतात की जेडे यांची हत्या छोटा राजनच्या सांगण्यावरून झाली, असा सवालही वागळे यांनी केला. त्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या दुसर्‍या ज्येष्ठ पत्रकार, स्मृती कोप्पीकर यांनीही जेडे यांच्या स्वच्छ चारित्र्याची ग्वाही दिली आणि जे डे संबंधात बातम्या देताना पत्रकारांनी म्हणूनच भान बाळगायला हवं, असं मत व्यक्त केलं.


निखिल वागळे, जतीन देसाई आणि स्मृती कोप्पीकर हे लढाऊ पत्रकार आहेत. पत्रकारांचे हक्क आणि कर्तव्य याबाबत ते जागरूक असतात, पत्रकारांवर होणार्‍या हल्ल्यांचा निषेध करण्यासाठी प्रसंगी रस्त्यावरही उतरतात. जे डे यांच्या हत्येच्या निषेधात मुंबईत पत्रकारांनी मोर्चा काढला होता. त्यानंतर ज्येष्ठ पत्रकारांचं एक शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांनाही भेटलं. या शिष्टमंडळात द हिंदू या दैनिकाचे संपादक, एन. राम यांच्यासह आयबीएन लोकमत या वृत्तवाहिनीचे संपादक, निखिल वागळे यांचाही समावेश होता. जे डे यांच्या हत्येचा तपास सीबीआय कडे द्यावा अशी मागणी या शिष्टमंडळाने केली होती. जे डे हे एक इमानदार पत्रकार होते, त्यांनी कधीही तोडबाजी केलेली नाही, असा निर्वाळा माजी उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री आणि आजी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला होताच. जे डे यांनी लिहिलेल्या एका पुस्तकाचं प्रकाशनही भुजबळ यांच्या हस्ते झालं होतं. जे डे यांच्याबद्दल पत्रकारांना आदर होता. ते मितभाषी होते. दुसर्‍या पत्रकाराला मदत करायला सदा तत्पर असत, आपल्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा लाभ तरूण पत्रकारांना मिळावा या भावनेने ते काम करत. त्यांच्या सोर्सिंग नेटवर्कबद्दल सर्वांनाच आदर होता. त्यांच्या हत्येच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद त्यामुळेच मिळाला.

जे डे यांच्या हत्येप्रकरणी सात मारेकर्‍यांना अटक झाल्यावर मात्र निखिल वागळे, जतीन देसाई या झुंजार पत्रकारांनी पोलिसांचं अभिनंदन करण्याऐवजी त्यांच्या तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं पसंत केलं. पोलिसांनी केलेला तपास योग्य आहे की नाही याची खातरजमा न्यायालयात झाल्यानंतर या प्रकरणीचं सत्य बाहेर येऊ शकेल. परंतु त्या आधीच पोलिस तपासावर प्रश्नचिन्ह लावणं, तेही तीन वर्षांपूर्वीची छोटा राजनची मुलाखत आधाराला घेऊन हे जबाबदार पत्रकारितेचं लक्षण नाही. जे डे यांची हत्या करण्यामागे छोटा राजनचा हेतू काय होता, त्यामागचं कारण काय होतं हे अद्याप पोलिसांनी जाहीर केलेलं नाही. एनडीटिव्ही इंडिया या वृत्तवाहिनीने दिलेल्या बातमीनुसार, प्रमुख मारेकर्‍याने पोलिसांना सांगितलं की तो जे डे यांना ओळखत नव्हता. त्याला एवढंच सांगण्यात आलं की ज्याची गेम करायची आहे तो दाऊद टोळीचा माणूस आहे. त्याच बातमीत असंही सूचित करण्यात आलं होतं की छोटा राजन हलक्या कानाचा असल्याने त्याने जे डे ला ठार करण्याचा आदेश चुकीच्या माहितीवर विसंबूनही दिला असावा. जे डे यांनी दाऊद टोळीतील कुणा गुंडाची मुलाखत वा उद्धरणं घेतल्याने वा बातमीत वापरल्याने छोटा राजनला सजग झाला असंही बातमीत म्हटलं होतं. जे डे यांनी परदेशात जाऊन छोटा राजनची भेट घेतली होती, दाऊदच्या हस्तकाची मुलाखत वा उद्धरणही त्यांनी परदेशात जाऊनच घेतलं होतं, अशी माहितीही सदर बातमीत दिली होती.

ही सर्व माहिती बातमीदाराला कोणी दिली, त्याचा उल्लेख बातमीत नव्हता. परंतु ही माहिती बहुधा पोलिसांनीच प्लांट केली असावी किंवा दिली असावी. कारण गुंडटोळ्यांकडे अशी माहिती देण्यासाठी जनसंपर्क अधिकारी नसावेत. हत्या झाल्यापासून केवळ १७ दिवसात, सर्वच्या सर्व सात मारेकर्‍यांपर्यंत पोहोचण्यासाठी पोलिसांना कसून तपास करावा लागला असेल. आणि दरम्यान भरपूर माहिती आणि क्लू त्यांच्यापाशी आले असावेत, असा तर्क करता येतो. जे डे यांना आपले सोर्सेस नीट सांभाळता आले नसावेत वा केव्हा कोणती व कोणाची बातमी द्यावी याचं त्यांचं गणित चुकलं असेल एवढंच आपण या माहितीच्या आधारे म्हणू शकतो.

जनहित डोळ्यासमोर ठेवून केल्या जाणार्‍या बातमीदारीत असा पेच फार कमी वेळा उभा राहतो. एखादी बातमी वा माहिती देत असताना वार्ताहराने आपली नैतिकता कशी सांभाळावी ? बातमी ताजी, सत्य आणि पूर्ण असली पाहीजे ही खबरदारी बातमीदाराने घेणं अपेक्षित असतंच पण त्याबरोबर आपण जे काही छापतो आहोत—विषय आणि व्यक्तींविषयी, ते प्रामाणिक आहे का, जबाबदार आहे का, योग्य आहे का, विषय आणि व्यक्ती विषयी सहानुभूती बाळगणारं आहे का आणि त्यांचा आदर करणारं आहे ना, असे प्रश्न बातमीदाराने स्वतःलाच विचारायचे असतात. यापैकी एकाही प्रश्नाचं उत्तर नाही असेल तर संपूर्ण बातमी पुन्हा लिहायला हवी. जनहित डोळ्यासमोर बातमीदारी करताना ही शिस्त पाळता येते. या शिस्तीचा भंग जे डे यांनी केला होता का ? या प्रश्नाचं उत्तर कदाचित् आपल्याला कधीच मिळणार नाही. परंतु पत्रकारांनी आपल्या सहकार्‍यांवर झालेल्या हल्ल्यांबाबत न्याय मागताना, आंदोलन करताना, पोलिस तपासावर अविश्वास व्यक्त करताना, बातमीदारीची आणि पत्रकारितेची नैतिकता आपण किती आचरणात आणतो याचा अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. अन्यथा पत्रकाराची हत्या करणार्‍या मारेकर्‍यांना वा हल्लेखोरांना अटक झाल्यावरही पोलिस तपासाबाबत नापसंती आणि अविश्वास जाहीरपणे व्यक्त करण्याची नोबत येईल.

मेरा मुंडा बिगडा जाय

शरद पवार चार वेळा राज्याचे मुख्यमंत्री होते, संरक्षण मंत्री होते त्यानंतर खासदार होते. पुतण्या आमदार होता, मुलीचा राजकारणात प्रवेश व्हायचा होता. तरीही ते नाराज होते. छगन भुजबळ मंत्री आहेत, त्यांचा मुलगा आमदार तर पुतण्या खासदार आहे. तरिही ते नाराज असल्याच्या बातम्या अधून-मधून येतात. काँग्रेसमध्ये आल्यावर नारायण राणे मंत्री झाले, मुलगा खासदार झाला, दुसरा मुलगा आमदार होण्याच्या तयारीत आहे  पण मुख्यमंत्रीपद न मिळाल्याने तेही नाराज असतात. गोपिनाथ मुंडे खासदार आहेत, त्यांची मुलगी आमदार आहे, पुतण्याही आमदार आहे तरीही मुंडे नाराज आहेत.


भुजबळ, राणे आणि मुंडे यांची नाराजी अधिकाधिक सत्ता मिळावी यासाठी असते. ही सत्ता कोणासाठी राबवायची आहे, म्हणजे आर्थिक-सामाजिक धोरणं वा कार्यक्रम कोणते असावेत या विषयावरील चर्चेत या नेत्यांचा सहभाग अपवादानेच असतो. आपले नातेवाईक आणि कार्यकर्ते यांचे हितसंबंध सांभाळणं यापलीकडे त्यांची दृष्टी सहसा जात नाही. हे नेते पक्षाचं नेतृत्व करत नसतात तर पक्षातील आपल्या छोट्याशा जनाधाराचीच काळजी घेतात. त्यामुळेच नव्या पक्षाची उभारणी करण्याची दृष्टी आणि वकूब त्यांच्याकडे नसतो. अशा नेत्यांच्या नाराजीला त्यांच्या पक्षात किंमत असेलही पण जनमानसात मात्र त्यांची नाराजी हा टिंगल-टवाळीचा विषय बनतो.

सहमतीचं, विविध पक्षांना बरोबर घेऊन जाण्याचं राजकारण करण्याचं कौशल्य हा प्रमोद महाजन यांचा मोठा गुण होता. प्रमोद महाजन यांच्याकडे स्वतःचा लोकसभा मतदारसंघ नव्हता म्हणजेच त्यांना व्यापक जनाधारही नव्हता. तरिही युती आणि आघाडीच्या राजकारणात मित्र पक्ष आणि भाजप दोघांचेही हितसंबंध सांभाळण्याची कसरत त्यांना उत्तम जमत होती म्हणून त्यांना राष्ट्रीय राजकारणात स्थान होतं. महाजन नसते तर अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात तीन वेळा सरकार बनवण्याची संधी भाजपला मिळाली नसती. महाराष्ट्राच्याच नाही तर अन्य राज्यांतील भाजपच्या संघटनेवरही त्यांची म्हणूनच हुकूमत चालत होती. त्यांचे शिलेदार म्हणून गोपिनाथ मुंडे यांनी राज्य पातळीवर उत्तम काम केलं. पण ते स्वतःला महाजन यांचे वारसदार मानू लागले. मात्र त्यांना मित्र पक्षांपेक्षा विरोधी पक्षांमध्येच मित्र अधिक आणि तेही सर्व महाराष्ट्रातले. मुंडे यांना आपला विधानसभा मतदारसंघही ताब्यात ठेवायचा आहे, महाराष्ट्र भाजपवरही पकड ठेवायची आहे आणि राष्ट्रीय राजकारणातही स्थान हवं आहे.

व्यापक जनाधार असलेले भाजपमधले नेते असा मुंडेंचा लौकीक आहे. कारण वंजारी समाज त्यांच्या पाठिशी एकमुखाने उभा आहे. वंजारी समाजाची लोकसंख्या ज्या जिल्ह्यात वा तालुक्यात आहे तिथे मुंडे यांना जनाधार मिळतो. राजकारणात वंजारी समाजाची स्पर्धा मराठ्यांशी आहे. बीड जिल्ह्यात मराठा आणि अन्य मागासवर्गीय अशीच स्पर्धा असते. केशरकाकू क्षीरसागर या जातीने तेली पण त्यांनी वंजारी, माळी आणि अन्य मागासवर्गीयांचा पाठिंबा मिळवून त्यांना सत्तेत वाटा देऊन जिल्ह्याच्या राजकारणावर वर्चस्व ठेवलं. मुंडेही तेच राजकारण करतात. मराठ्यांना एकदम अंगावर घ्यायचं नाही पण दूरही लोटायचं नाही असा समतोल ते ठेवतात. वंजारी, धनगर, माळी या घटकांमध्ये भाजपचा जनाधार निर्माण करण्याची रणनीती प्रत्यक्षात आणण्यात प्रमोद महाजन यांचा मोठा वाटा होता. पण तीच मुंडे यांच्या राजकारणाची मर्यादाही आहे.

आपल्यामागे हजारो कार्यकर्ते आहेत, आमदार आहेत, नेते आहेत असा दावा गोपिनाथ मुंडे करत असले तरिही एका हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकीच माणसं आपल्याकडची सत्ता पणाला लावून मुंडे यांना साथ देण्याची हिंमत दाखवतील. (मुंडे यांनी भाजपला सोडचिठ्ठी द्यावी असा अनेक मुंडे समर्थकांचा आग्रह आहे. हे समर्थक राजकारणात नाहीत तर फेसबुकवर आहेत.) बंड पुकारण्याची वेळ कोणती त्यावरूनच नेता झुंजीला उभा राहणार की नाही हे ठरतं. निवडणुका तोंडावर नाहीत. मुंडे यांच्यासोबत काँग्रेस वा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कळपात सामील झाल्यावर विधानसभा वा लोकसभेची उमेदवारी मिळण्याची खात्री एकाही मुंडे समर्थकाला नाही. आपल्या मागण्या कोणत्या हेही मुंडे यांनी अजूनपर्यंत सांगितलेलं नाही. कारण त्यापैकी एकाही मागणीचा संबंध व्यापक समाजहिताशी नाही. धोरण, कार्यक्रम, रणनीती याबाबत मुंडे आणि पक्ष नेतृत्वात कोणतेही मतभेद नाहीत. याचा अर्थ मुंडे नुसताच शड्डू ठोकत आहेत. कोणत्याही पक्षाचं नेतृत्व अशा नाटकांना कधीही शरण जात नाही.

बाबा आणि अण्णा

भ्रष्टाचार आणि परदेशात विशेषतः स्विस बँकांमध्ये भारतीयांनी ठेवलेला काळा पैसा हे दोन विषय अण्णा हजारे आणि बाबा रामदेव यांनी ऐरणीवर आणायचा प्रयत्न केला आहे. सरकारी धोरणांमुळे गरीबांचं शोषण होतं त्यातून भ्रष्टाचाराची आणि काळ्या पैशाची निर्मिती होते याकडे मात्र बाबा आणि अण्णा यांनी आपला मोर्चा वळवलेला नाही. त्यामुळे कायदा करण्यासाठी या दोघांनी प्रतिकात्मक आंदोलनं छेडली. १९७५ साली, भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनाला वर्ग-जाती संघर्षाचा आयाम जोडताना, जयप्रकाश नारायण म्हणाले होते, आज असलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी झाली तरीही निम्मी क्रांती होईल. मुद्दा कायदा करण्याचा नसतो तर त्याची अंमलबजावणी करण्याचा असतो. त्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती नाही तर राजकारणाच्या मागे शोषितांची, वंचितांची शक्ती उभी करावी लागते. बाबा वा अण्णा यांना यापैकी कशाचंही भान नाही. अर्थात तरिही रामदेवबाबांपेक्षा अण्णा हजारे शतपटीने थोर आहेत. अस्तेय, असंग्रह, अहिंसा या तत्वांचं पालन अण्णा करतात आणि एका गावाचा त्यांनी कायापालट करून दाखवला आहे. रामदेव बाबांच्या संपत्तीबद्दल काय बोलावं ? तो आता सर्व जगाचा चर्चेचा विषय झाला आहे.


शोषण आणि शोषणाला खतपाणी घालणारी सरकारी धोरणं यांच्या विरोधात बाबा आणि अण्णा आंदोलन करत नसल्याने सर्व थरातल्या माणसांना त्यांच्याबद्दल आस्था वाटते. परंतु सरकारी धोरणांमुळे आणि सत्ताधार्‍यांच्या राजकारणामुळे ज्यांच्या जीवनावरच टाच आली आहे अशा हजारो समूहांना बाबा आणि अण्णा यांच्याबद्दल सहानुभूती वा आस्था वाटणार नाही.

उडिसामध्ये येऊ घातलेल्या पोस्को कंपनीच्या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात गेली सहा वर्षे अहिंसात्मक आंदोलन सुरु आहे. काही बिलीयन डॉलर्सच्या या पोलाद प्रकल्पाच्या विरोधात स्थानिक गांवकरी का उभे राहतात, गोविंदपूर या गावात पुरुष, बायका, मुलं जमिनीवर लोळण घेऊन उपोषण का पुकारतात, याची साधी विचारपूस करायला श्री श्री रविशंकर, मोरारीबापू, बाबा रामदेव, अण्णा हजारे यांना फुरसत नाही. या प्रकल्पाला मंजूरी देताना भ्रष्टाचार झाला नसेल काय? तीच गत महाराष्ट्रातल्या लवासा या प्रकल्पाची. या प्रकल्पाचं बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयानेच दिला आहे. तरिही केंद्र आणि राज्य सरकार या प्रकल्पाच्या पाठीशी उभे आहेत. अण्णा हजारे यांच लोकपाल विधेयक किंवा बाबा रामदेव यांचं काळ्या पैशाला आळा घालणारं विधेयक या कारनाम्यांना वेसण घालू शकणार आहे का ?

गंगेच्या पात्रातील दगडखाणींच्या विरोधात अन्न सत्त्याग्रह पुकारणारे स्वामी निगमानंद यांचं ११४ दिवसांच्या उपवासानंतर निधन झालं. रामदेवबाबा कोमात जातील म्हणून चिंता व्यक्त करणारे उत्तराखंडाचे मुख्यमंत्री दगडखाणीं माफियांच्या विरोधात का कारवाई करत नाहीत? रामदेव बाबा ज्या इस्पितळात होते तिथेच स्वामी निगमानंद यांच्यावरही उपचार सुरु होते. मोरारीबापू, श्री श्री रविशंकर इत्यादी महानुभावांनी त्यांची विचारपूस केली का? अण्णा हजारे यांनी हा प्रश्न काय आहे हे समजून घेतलं का?

लोकशाहीमध्ये जनता मालक आहे आणि सरकार नोकर आहे अशा प्रकारची पोकळ आणि बाष्कळ वाक्यं पढवल्यासारखी म्हणून परिवर्तन होत नसतं. अण्णा हजारे, अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचा उल्लेख सिविल सोसायटी असा केला जातो. हे नेमके कोणाचे प्रतिनिधी आहेत हे कोणालाच ठाऊक नाही. देशातील सामान्य जनतेचे स्वयंघोषित प्रतिनिधी यांना सिविल सोसायटी म्हणायचं का? नवी दिल्लीत अलीकडे झालेल्या कोणत्या तरी फॅशन शो मध्ये रॅम्पवर चालणार्‍या युवतींनी हातात भ्रष्टाचार विरोधाचे फलक घेतले होते. काही तरूणींनी तर बाबा आणि अण्णा यांची आठवण यावी अशा प्रकारची वेशभूषा केली होती. हे सिविल सोसायटीचं लक्षण आहे का?

बाबा आणि अण्णा यांच्या आंदोलनांच्या पाठिशी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांनी आपली शक्ती उभी केली आहे, असा जाहीर आरोप काँग्रेसने केला आहे. बाबरी मशीद पाडण्यासाठी आगखाऊ भाषणं करणारी आणि ती पाडल्यावर जाहीरपणे आनंद व्यक्त करणारी साध्वी ऋतांबरा रामदेवबाबांच्या व्यासपीठावर होती. गोविंदाचार्य आता भाजप मध्ये नाहीत पण संघ परिवारात आहेत. तेही रामदेव बाबांच्या तंबूत होतेच.

रा.स्व.संघांची अशी धारणा आहे की देश बलवान करायचा असेल तर या देशातील बहुसंख्य हिंदूंनी संघटीत होऊन राष्ट्रवादाची जोपासना केली पाहीजे. हाच हिंदु राष्ट्रवाद. यालाच लालकृष्ण अडवाणी यांनी शब्द योजला सांस्कृतिक राष्ट्रवाद. ब्रिटीश राजवट हा शत्रू स्वातंत्र्य आंदोलनात सुस्पष्ट होता. त्यामुळे ब्रिटीशांच्या विरोधात भारतातील सर्व जातीधर्माच्या लोकांनी एकत्र लढा द्यावा आणि आपल्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि आध्यात्मिक प्रगतीचा पुरस्कार करावा यातून भारतीय राष्ट्रवाद आकाराला आला. दादभाई नवरोजी हे धर्माने पारशी होते पण त्यांना भारताचे पितामह म्हटलं जातं. ब्रिटीश राजवटीने भारतातून निर्यात होणार्‍या कच्च्या मालावर कर लावलेला नाही आणि आयात होणार्‍या पक्क्या मालावर मात्र कर लावून भारतीयांचं शोषण चालवलं आहे ही बाब अर्थशास्त्रीय सिद्धांतात दादाभाईंनी मांडली. या सिद्धांतामुळेच भारतीय उपखंडात राहणार्‍यांचे हितसंबंध एक आहेत म्हणून आपण राष्ट्राची उभारणी केली पाहीजे ही भावना वाढीस लागली. रा.स्व.संघाला या राष्ट्रवादात रस नव्हता कारण त्यामुळे हिंदू राष्ट्रवाद साकार झाला नसता. त्यामुळे साहजिकच स्वातंत्र्यलढ्यातही संघाने भाग घेतला नाही. संघाचे संस्थापक हेडगेवार जंगल सत्याग्रहात सहभागी झाले होते पण सरसंघचालकत्वाचा राजीनामा देऊन. संघ कधीही राजकारणात भाग घेणार नाही, हे तत्व या तत्वाचं त्यांनी पालन केलं.

स्वातंत्र्योत्तर काळात हिंदू राष्ट्रवादाची उभारणी करायची पण राजकारणात मात्र उतरायचं नाही, या व्यूहरचनेतून संघ परिवाराची निर्मिती करण्यात आली. साधू, संत अशा बाजारबुणग्यांना हुसकावून गोहत्या बंदीचं आंदोलन, विश्व हिंदू परिषदेला जन्माला घालून रामजन्मभूमीचं आंदोलन आणि आता भ्रष्टाचार-परदेशातील काळा पैसा यांच्या विरोधातील आंदोलनाला संघाने पाठिंबा दिला. आसेतू हिमाचल असा सर्वांना एकत्र बांधणारा कोणता ना कोणता विषय घेऊन आंदोलन छेडण्याची ही नीती आहे. ती पुरेशी यशस्वी होत नाही कारण हिंदू समाजच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्र भ्रष्टाचार आणि शोषण या मुद्द्यांवर विभागलेलं असतं. भ्रष्टाचार आणि शोषण करण्याची संधी सर्वांना कधीच मिळत नाही. कायदे, कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणा, सरकारी धोरणं यामध्ये विविध वर्ग आणि जाती यांच्या हितसंबंधांची रस्सीखेच सुरु असते. संघ परिवार, मोरारी बापू, श्री श्री रविशंकर, रामदेव बाबा, अण्णा हजारे या संघर्षात कोणत्या गटांच्या वा वर्गांच्या मागे उभे राहतात, आपली शक्ती कोणाच्या मागे उभी करतात, हे प्रश्न कळीचे आहेत. गोविंदपूरला पोस्कोच्या विरोधात लढणार्‍यांना संघाने वा या महानुभावांनी बळ दिलेलं नाही. तीच गत स्वामी निगमानंदाची वा लवासाची.

मकबूल फिदा हुसेन..

हिंदू देव-देवतांची विटंबना करणारी चित्रं काढली असा आरोप करून विश्व हिंदू परिषद आणि संघ परिवाराने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले देशातल्या विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केले. आक्रमक हिंदुत्ववाद्यांनी हुसेनच्या चित्रप्रदर्शनांवर हल्ले केले किंवा प्रदर्शनं बंद करणं आयोजकांना भाग पाडलं. हुसेनच्या चित्रांमुळे हिंदू देव-देवतांची बदनामी झालेली नाही, असा निःसंदिग्ध निकाल देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हुसेनला निर्दोष ठरवलं. या काळात केंद्र वा राज्य सरकारांनी ठाम भूमिका घेऊन हुसेनला संरक्षण देण्याची पावलं उचलली नाहीत. मूर्तीपूजेला विरोध असल्याने सर्वशक्तिमान अल्ला आणि त्याचा प्रेषित मुहंमद पैगंबर यांची चित्र काढणं इस्लामला निषिद्ध आहे म्हणून हुसेन जर त्यांची चित्रं काढत नसेल तर त्याने हिंदू देवदेवतांची चित्रं काढण्याची उठाठेव का करावी , असा हिंदुत्ववाद्यांचा सवाल होता. हुसेनने काढलेली हिंदू देवदेवतांची चित्रं विशेषतः सरस्वतीचं चित्रं अश्लील आहे असाही हिंदुत्ववाद्यांचा दावा होता. महात्मा गांधी, साने गुरुजी, डॉ. राममनोहर लोहिया यांची वैचारिक परंपरा मानणारे भालचंद्र नेमाडे यांच्यासारखे अब्राह्मणी हिंदूही हुसेनच्या विरोधात वक्तव्यं करत होते. हुसेनच्या त्या वादग्रस्त चित्राची लायकी काय असा प्रतिप्रश्न नेमाडे यांनी एका मुलाखतीत केला होता.


हुसेनचा जन्म पंढरपूरचा. गरीब मुसलमान कुटुंबातला. तो दोन वर्षांचा असताना त्याच्या आईचं निधन झालं. आईचा चेहेरा त्याला कधीच आठवला नाही पण आई म्हणजे नऊवारी साडी अशी कल्पना त्याच्या डोक्यात फिट्ट बसली होती. मराठी मुलखातली नऊवारी साडी नेसलेली बाई दिसली की त्याला आईची आठवण यायची. त्याच्या चित्रात आईचा चेहेरा कधीही नव्हता. अगदी मदर टेरेसा यांचं पेंटिंग करतानाही चेहेर्‍याचा तपशीलच नाही. पंढरपूरात दिव्यांची दुरुस्ती करण्याचं दुकान बंद करून हुसेनचे वडील इंदूरच्या मालवा मिल्समध्ये नोकरी लागले. हुसेनची रवानगी तिथे झाली. रामायणाची ओळख त्याला तिथे झाली. तो रामलीलेत हनुमानाचं काम करायचा. परंतु चित्रकार म्हणून रामायणाकडे पाहण्याची प्रेरणा त्याला १९६८ साली हैदराबादेत असताना मिळाली. त्यासुमारास डॉ. राममनोहर लोहिया हे समाजवादी नेते आणि विचारवंत हैदराबादेत होते. टाटा, बिर्ला या भांडवलदारांची चित्रं काढण्यापेक्षा सामान्य माणसासाठी चित्रं काढ. रामायण चित्रबद्ध कर, असं त्याला डॉ. लोहियांनी सुनावलं. हुसेनने डॉ. लोहियांच्या काही पुस्तकांची मुखपृष्ठ केलेली होतीच. तो रामायणावरही विचार करू लागला. भारताच्या पूर्व-पश्चिम एकतेचं प्रतीक कृष्ण आहे तर उत्तर-दक्षिण एकात्मता रामाने साधली आहे, राम हा मर्यादा पुरुषोत्तम आहे तर कृष्ण मुक्ततेचं प्रतीक आहे अशी जनमानसातली राम, कृष्णाची प्रतिमा लोहियांनी अभिव्यक्त केली होती. हैदराबादेतच लोहियांच्या काही अनुयायांनी रामायण मेळ्याचं आयोजन केलं होतं, त्या मेळ्यातली सर्व चित्रं हुसेनने एक पैशाचा मोबदला न घेता काढली. पुढे दिल्लीच्या रामलीला समितीने त्यांच्या वार्षिकाचं मुखपृष्ठ तयार करण्याची गळ हुसेनला घातली. १९८० साली प्रसिद्ध झालेल्या या वार्षिकाच्या हजारो प्रती वितरीत झाल्या. मात्र यापैकी एकाही चित्रावर वाद झाले नाहीत की कोर्ट केसेस झाल्या नाहीत.

पोटासाठी सिनेमाची पोस्टर्स रंगवण्याची कामं हुसेन करत असे. त्यातूनच पुढे चित्रकलेची त्याला गोडी लागली. १९४२ च्या चलेजाव आंदोलनाच्या काळात मुंबईला प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना करण्यात हुसेन, रझा, आरा, सूझा या चित्रकारांनी पुढाकार घेतला. स्वातंत्र्य आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी त्यांनी प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपची स्थापना केली नव्हती. भारतीय संवेदना, रंग चित्रातून अभिव्यक्त करण्याची दृष्टी चित्रकलेत रुजवणं ही त्या ग्रुपची प्रेरणा होती. नारिंगी, लाल, हिरवा, काळा अशा भारतीय मातीशी निगडीत चमकदार रंगांची योजना, रंगाचे जोरकस फटकारे यातून स्वातंत्र्य भावनेची अभिव्यक्ती करण्याचं देशी तंत्र या चित्रकारांनी जन्माला घातलं. भारतीय स्वातंत्र्य लढ्याची गाथा चित्रबद्ध करण्यात समाजवादी नेते युसूफ मेहेरल्ली यांनी पुढाकार घेतला होता. पोर्ट्रेट वा व्यक्तीचित्रणाची नवी शैली निर्माण करणारे चित्रकार व्ही.एन. ओके यांच्यावर त्यांनी ही जबाबदारी सोपवली. ओकेंना प्रोग्रेसिव्ह आर्टीस्ट ग्रुपमधल्या अनेकांनी सक्रीय मदत केली आणि हे चित्रप्रदर्शन भारतातल्या अनेक शहरात फिरलं.

हुसेनला पद्‍मश्री, पद्‍मविभूषण असे अनेक किताब मिळाले. त्याला राजसभेचं सदस्यत्वही बहाल करण्यात आलं. बांग्ला देश युद्धाच्या यशानंतर अटलबिहारी वाजपेयी यांनी इंदिरा गांधी यांच्यावर स्तुतीसुमनं उधळताना रणरागिणी दुर्गेची उपमा वापरली. हुसेनने तर इंदिरा गांधींचं दुर्गेच्या अवतारातलं चित्रंच काढलं. जवाहरलाल नेहरू, राममनोहर लोहिया, इंदिरा गांधी यांच्यासारख्या राजकीय नेत्यांशी संबंधीत असलेला हुसेन नंतरच्या काळात मात्र सोसायटी क्राऊडमध्ये अधिकाधिक रमत गेला. लोकांशी असलेला त्याचा संबंध तुटत गेला. अमृतसरच्या सुवर्णमंदिरातील कारवाईनंतर भारतात राजकीय हिंदुत्वाला उठाव मिळाला, १९८८ साली सुरु झालेल्या रामजन्मभूमीच्या आंदोलनानंतर हिंदुत्वाची राजकीय सत्तेकडे घोडदौड सुरु झाली. त्यानंतरच्या काळात संघ परिवार-विश्व हिंदू परिषदेने हुसेनच्या विरोधात बदनामीचे खटले दाखल करण्याचं सत्र आरंभलं. हिंदुत्वाच्या लाटेवर आरूढ होऊन जॉर्ज फर्नांडीस हे कट्टर लोहियावादी भाजपसोबत केंद्र सरकारात सामील झाले होते. चित्रकलेमध्ये देशीवादाचा पुरस्कार करणार्‍या या चित्रकाराची वाटचाल बहुजनांकडून (मास) अभिजनांकडे (क्लास) झाली आणि अखेरीस त्याच्यावर देशांतराचीही पाळी आली. हुसेन हिंदू असता तर त्याला देशांतर करावं लागलं असतं का, या प्रश्नाचं उत्तर प्रत्येक सुजाण भारतीय माणसाने स्वतःपाशी तरी द्यायला हवं.

अशोक शहाणे आणि बंगालातील सत्तांतर

“कोणत्याही राजकीय लढ्याचा आशय सांस्कृतिक असतो, हेच पश्चिम बंगालमधल्या सत्तांतराने सिद्ध केलं.”  असा निष्कर्ष काढून अशोक शहाणेने या सत्तांतराची मीमांसा महाराष्ट्र टाइम्समध्ये केली. अशोक शहाणेचं बंगाली भाषा-संस्कृतीचं आकर्षण सर्वश्रुत आहे. मात्र बंगालातील सत्तांतरात संस्कृतीपेक्षा लोकांच्या आर्थिक-सामाजिक आकांक्षांनी महत्वाची भूमिका बजावली. बंगाली भाषा आणि संस्कृतीवर भद्र अर्थात उच्चवर्णीयांचं वर्चस्व आहे. मराठीत अनुवादीत झालेल्या बंगाली साहित्यात याच समूहांच्या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत. सत्यजित राय, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक इत्यादी थोर दिग्दर्शकांच्या चित्रपटांचीही हीच गत आहे. बंगाली भद्र लोकांच्या या प्रभावाची छाननी अशोकने कधीही केलेली नाही. त्यामुळेच त्याला ना बंगाली संस्कृतीची नस सापडली ना तिथल्या राजकीय परिवर्तनाची. निव्वळ भाषेच्या चापल्यावर त्याने बंगालातील सत्तांतराचा वेध घेतलाय. तो अर्थातच दिशाभूल करणारा आणि ममता बानर्जींचा करिष्मा अकारण वाढवणारा आहे.

२००६ सालच्या विधानसभा निवडणुकांतील डाव्या आघाडीच्या विशेषतः मार्क्सवादी कम्युनिस्टांच्या यशाची मीमांसा करताना, योगेंद्र यादवने “पार्टी मशीन” संज्ञा वापरली. “पार्टी मशीन” चं कौतुकच योगेंद्र यादवने केलं होतं. शिस्तबद्ध बोगस मतदानासाठी हेच पार्टी मशीन वापरलं जातं, असा आरोप मार्क्सवाद्यांचे विरोधक करतात पण त्यात फारसं तथ्य नाही, असाही शेरा योगेंद्र यादवने मारला होता. (२०११ च्या बंगालातील निवडणुकांच्या कव्हरेजमध्ये अनेक वृत्तवाहिन्या “पार्टी मशीन” ही संज्ञा मुक्तपणे वापरत होत्या.) नंदीग्रामनंतर मात्र योगेंद्रला या पार्टी मशीनच्या कारनाम्यांची नेमकी कल्पना आली. या दरम्यान त्याची भेट झाली होती, जुगलकिशोर रायबीर या समाजवादी जनपरिषदेच्या कार्यकर्त्याशी. उत्तर बंगालातील कूच बिहार या जिल्ह्यातील उत्तर बांगो तपसीली जाती ओ आदिवासी संघटन वा उतजास या संघटनेचा तो नेता होता. प्रादेशिक स्वायत्तता आणि भूमिपुत्रांना न्याय या दोन मागण्यांसाठी दलित आदिवासींची ही संघटना राज्य सरकारशी म्हणजे पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेतृत्वाखालील डाव्या आघाडीशी संघर्ष करत होती. १० जानेवारी १९८७ ची गोष्ट. कूच बिहार या जिल्ह्यात उतजास ने महासभेचं आयोजन केलं होतं. सभास्थळी पोलीस बंदोबस्त नव्हता. मोर्चेकरी गावागावांतून यायला सुरुवात झाली होती. आणि अचानक, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या लाठ्याकाठ्यांनी सज्ज केडरने मोर्चेकर्‍यांना घेरा घालून बेदम पिटाई सुरु केली. उतजासच्या कार्यकर्त्यांची आणि सभेला आलेल्या दलित-आदिवासींची पांगापांग झाली. त्यानंतर पोलीस उगवले. जखमी आंदोलकांना ताब्यात घ्यायला. त्यानंतर गावागावात शिरून पोलिसांनी उतजासच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. मार्क्सवाद्यांचं केडर शिकारी कुत्र्यांसारखं उतजासच्या कार्यकर्त्यांचा पाठलाग करू लागलं. मैदानावर सोडाच पण बंद दरवाजाआड बैठका घेणंही त्यांनी उतजास ला अशक्य करून टाकलं. नंदिग्राम, शिंगूर, लालगढ इथे नेमकं हेच घडलं. आधी केडर जाणार. त्यांनी विरोधकांचं कंबरडं मोडायचं त्यानंतर पोलीस जाऊन धरपकड करायची. . पश्चिम बंगालमध्ये राज्य मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केडरचं असतं, सरकारचं नसतं. आमदार असो की खासदार वा मंत्री वा मुख्यमंत्री वा मित्र पक्ष, सर्वांना या केडरने ओलीस धरलं होतं. म्हणूनच तर ज्योती बसू, सोमनाथ चतर्जी या सारख्या बड्या नेत्यांनाही पक्षादेशापुढे झुकावं लागलं. भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष असो की रेव्होल्युशनरी सोशॅलिस्ट पार्टी वा फॉरवर्ड ब्लॉक हे डाव्या आघाडीचे घटक पक्ष. त्यांना भले विधिमंडळात, संसदेत वा सरकारात प्रतिनिधीत्व मिळेल पण सत्ता पक्षाची अर्थात केडरची होती. नक्षलवाद्यांचा बीमोड करण्यासाठी सिद्धार्थ शंकर राय यांच्या काँग्रेस सरकारने कोलकत्त्यातील गुंडाना हाताशी धरलं होतं. हाच कित्ता मार्क्सवाद्यांच्या केडरने गिरवला. आणि ममता बानर्जींची तृणमूल काँग्रेसही ज्या गावांमध्ये तिचा प्रभाव आहे, तिथे हीच कार्यपद्धती राबवते. स्वातंत्र्योत्तर काळात महाराष्ट्रात सहकारी साखरकारखानदारी, विना अनुदान महाविद्यालयं अशी राजकीय संस्कृती रुजली तर बंगालात तशी.

जमीनीचं फेरवाटप हा डाव्या आघाडीचा सर्वात मोठा यशस्वी कार्यक्रम. पण चौतीस वर्षांनंतर त्याची स्थिती शोचनीय झाली होती. गेल्या वर्षी मी नदिया जिल्ह्यात गेलो होतो. सामान्यतः प्रत्येक शेतकरी कुटुंबाकडे २-४ एकर जमीन. पाणी भरपूर आणि जमीन सुपीक. त्यामुळे वर्षाला तीन पिकं घेता येतात. पोटासाठी भात वा धान, बाजारपेठेसाठी ताग आणि भाजीपाल्यासाठी जमीन खंडाने द्यायची असा तिथला शिरस्ता. तीन पिकं घेऊनही शेतकर्‍यांचं दारिद्र्य हटत नाही अशी परिस्थिती. ताग सडवण्याची जुनाट पद्धत अजूनही सुरु होती. छातीएवढ्या पाण्याच्या डबक्यात ताग कुजवण्याचं गलिच्छ आणि कष्टाचं काम करणारे मजूर बांग्ला देशी. उत्तम शेती असूनही गावागावात बेकारांच्या फौजा.

नवीन आर्थिक धोरणांसंबंधात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या केंद्रीय समितीने १९९४ साली केलेल्या ठरावातच असं म्हटलंय की भांडवलदारी व्यवस्थेत कम्युनिस्ट सरकारची जबाबदारी लोकांच्या जगण्याच्या कमीत कमी गरजांची पूर्तता करणं हीच आहे. म्हणजे संपत्ती निर्माण करणं वा सामान्य जनतेचं जीवनमान उंचावणं हे कम्युनिस्ट सरकारचं उद्दिष्ट असूच शकत नाही. त्यामुळे कम्युनिस्टांनी दारिद्र्याचं न्याय्य वाटप करण्याचा कार्यक्रम जवळपास तीन दशकं बंगालात राबवला. त्यानंतर अचानक औद्योगिकरणाचा ध्यास घेतला. या औद्योगिकरणात शेतीवर अवलंबून असलेली लोकसंख्या कशी सामावली जाईल याचा विचार पक्षाच्या धुरिणांनी वा केडरने केला नव्हता. शेतकरी, शेतमजूर, बहुजन, दलित, श्रमिक, अल्पसंख्य यांच्या नावाने बंगालातील भद्र लोकच राजकारण करत होते. शेतकर्‍यांच्या, बहुजनांच्या आकांक्षांचं प्रतिबिंब सरकारात वा सरकारी धोरणात पडलंच नाही. ख्रिस्तोफर जाफरलोट या संशोधकाने बंगालातील आमदारांच्या जातनिहाय प्रतिनिधीत्वाचा अभ्यास केला आणि असा निष्कर्ष काढला की १९६० नंतर भारतातल्या प्रत्येक राज्यात उच्चवर्णीयांचं विधिमंडळातील प्रतिनिधीत्व घसरत गेलं अपवाद फक्त बंगालचा. तिथे १९७७ नंतर उच्चवर्णीय आमदारांची संख्या वाढत गेली. डाव्या आघाडीच्या मंत्रिमंडळात ब्राह्मण, कायस्थ इत्यादी उच्चवर्णीयांची संख्या दोन तृतीयांश होती.

ममता बानर्जी यांच्या पक्षात आणि मंत्रिमंडळातही याच भद्र लोकांचाच—ब्राह्मण, कायस्थ, बोडी वा वैद्य, यांचाच भरणा आहे. महाराष्ट्र असो की तामिळनाडू वा केरळ वा आंध्र वा अन्य कोणतंही राज्य, तिथला भ्रष्टाचार, अनागोंदी, या विषयांकडे दुर्लक्ष करू नये पण या राज्यांमध्ये बहुजन समाजाच्या भल्याबुर्‍या आकांक्षा प्रतिबिंबीत झाल्या आहेत त्यामुळेच या राज्यांनी संपत्ती निर्माणाची धोरणं आखली. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश या गंगा-यमुनेच्या सुपीक खोर्‍यातील राज्यकर्त्यांनी नेमकं याच बाबीकडे दुर्लक्ष केलं आहे. त्यातही बंगालात तर कम्युनिस्टांच्या राजवटीने सामाजिक क्रांतीलाच खिळ घातली. ममता बानर्जीच्या साधेपणाचं कौतुक करण्यात काहीच हंशील नाही. ज्योती बसू, बुद्धदेव भट्टाचार्य असे अनेक कम्युनिस्ट नेते, आमदार, खासदार साधेपणात कुणालाही हार जाणार नाहीत. पण राज्य चालवताना तुम्ही कोणाच्या आकांक्षांना साकार करता, त्यामुळे मानवी विकासाच्या दरात किती वाढ होते हे प्रश्न कळीचे असतात. साधेपणा हे अभिजनांचं मूल्य आहे तर बहुजनांचं जीवन आहे.

भीमशक्ती-शिवशक्ती सांठगांठ ?

सेना-भाजप युतीला रामदास आठवले यांचा रिपब्लिकन पक्ष साथ देणार असल्याचे संकेत गेल्या आठवड्यात आठवले यांनी जाहीरपणे दिले. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यापासून फारकत घेणार असल्याचं जाहीर करतानाच, आठवले यांनी शरद पवारांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. त्यावरून असं ताडता येतं की पवारांना विश्वासात घेऊनच आठवले यांनी ही चर्चा सुरु केली असावी. मुंबई महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचं बळ नगण्य आहे. त्यामुळे महापालिकेत सेनेची सत्ता कायम राहणं शरद पवारांच्या राजकारणाला साजेसं आहे. मुंबई महापालिकेचा वार्षिक अर्थसंकल्प २२-२३ हजार कोटींचा असतो. महापालिका सेनेच्या ताब्यात राह्यली तर विधानसभा निवडणुकांसाठी मुंबईतून रसद मिळवणं सेनेला सोईचं जाईल आणि त्यामुळे काँग्रेसवर दबाव ठेवता येईल, हे शरद पवारांचं राजकारण असू शकतं. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा लाभ काँग्रेसला होणार असेल तर दलितांची साथ युतीला मिळणं राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या पथ्यावर पडणारं आहे.

दलितांची एक गठ्ठा मतं शहरांमध्येच केंद्रीत झालेली आहेत. शेती वा अन्य कोणतीही संसाधनं मालकीची नसल्याने गावातलं गुलामीचं जिणं आणि शहरातलं गरीबीचं जगणं यामध्ये दलितांनी शहरांना कौल दिला. स्वतंत्र मतदार संघांना पर्याय म्हणून राखीव मतदार संघांचं तत्व स्वीकारल्याने दलितांचे प्रतिनिधी निवडण्याच्या किल्ल्या सवर्णांच्या हाती आल्या. (राखीव मतदारसंघांमध्ये भाजप, सेना, काँग्रेस यांचेच उमेदवार निवडून येतात.) केवळ शहरांमध्येच दलितांना त्यांचे राजकीय हक्क वाजवून घेता येतात, ही वस्तुस्थिती आहे.

यशवंतराव चव्हाणांनी दादासाहेब गायकवाड यांच्यासारख्या थोर नेत्याशी दिलजमाई केली आणि नवबौद्धांना राज्यात राखीव जागा मिळाल्या. रिपब्लिकन नेत्यांच्या नेमस्त राजकारणाला पँथर्सनी आव्हान दिल्यानंतर नवबौद्धांमधल्या कोणत्या गटाला सत्तेतला वाटा द्यायचा ह्याबाबत काँग्रेसमध्ये नेहमीच अनिश्चितता राह्यली. आंबेडकरी विचाराची नाही तर जातीचीच व्यक्ती भीमशक्तीत येऊ शकते, अशा एक्स्लुजिव राजकारणाची पाठराखण नवबौद्ध समाजाने केली. त्यामुळे कवाडे, गवई, आंबेडकर, आठवले या नेत्यांना संघटनेची बांधणी करण्याची गरजच वाटली नाही. (बहुजन समाज पार्टीचं यश कांशीराम यांनी केलेल्या संघटन बांधणीत आहे.) त्यामुळे नवबौद्धांनी अपवादानेही अन्य अनुसूचित जाती-जमातींना आपलंसं केलं नाही. पँथर्सच्या नेत्यांनी तसे प्रयत्न जरूर केले परंतु समाजमानस म्हणून नवबौद्ध समाज एक्सक्लुजिव राजकारणाची पाठराखण करतो. त्यामुळे चांभार, मातंग, ढोर हे जातीसमूह काँग्रेसच्या आश्रयाला गेले. नंतर सेना, भाजप यांच्याकडेही वळले. मतांच्या बेरीज-वजाबाकीच्या राजकारणात नवबौद्धांचा टक्का घसरू लागला.

सेना-भाजप युतीने १९९० सालच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये जोरदार धडक मारली होती. रामदास आठवले यांच्यासोबत आघाडी करून युतीला रोखण्याची कामगिरी शरद पवारांनी केली. आठवलेना कॅबिनेट दर्जाचं मंत्रीपद दिलं. त्यानंतर त्यांना लोकसभेतही पाठवलं. राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केल्यावर सोलापूर जिल्ह्यातील आपल्या पक्षाची ताकद त्यांच्या पाठिशी उभी करून निवडूनही आणलं. मतदारसंघांची पुनर्रचना झाल्यावर मात्र गेल्या खेपेच्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी आठवलेंची जबाबदारी त्यांनी काँग्रेसकडे सोपवली. काँग्रेसने आठवले यांना सुरक्षित मतदारसंघ दिला नाही आणि त्यांना निवडून आणण्याची जबाबदारीही स्थानिक नेत्यांवर टाकली नाही. आठवलेंच्या निष्ठा पवारांकडे आहेत या विचारानेही काँग्रेसने आठवलेंच्या पराभवाकडे काणाडोळा केला असावा. मात्र या राजकारणात दलितांना सत्तेतला न्याय्य वाटाच नाकारला गेला. त्यामुळेच सेना-भाजप युतीसोबत जाण्याची मागणी दलितांमध्ये जोर पकडू लागली. या चर्चेला रामदास आठवले यांनी अनुकूल प्रतिसाद दिला मात्र सावधपणे. प्रथम भाजप नेत्यांशी चर्चा केली, शिवसेनाप्रमुखांची भेट घेतली. त्यानंतर जाहीर सभेत या विषयावर चर्चा घडवून आणली. ज्या सहकार्‍यांचा विरोध आहे त्यांच्या भूमिकेचाही आपण आदरच करतो असेही संकेत दिले. आणि आपल्या विचाराची दिशा काय आहे हेही स्पष्ट केलं. काँग्रेस (समाजवादी) बरखास्त करून पुन्हा स्वगृही परतण्यासाठी शरद पवारांनी हाच मार्ग अवलंबला होता.

भूगोलाचं राजकारण: कोल्हापूर

महाराष्ट्रात क्रिकेट लोकप्रिय आहे. कोल्हापूरात फुटबॉलच्या सामन्यांना तोबा गर्दी होते. महाराष्ट्रात गणेशोत्सव मंडळं आहेत पण रस्सा मंडळं फक्त कोल्हापूरात आहेत. कुस्तीचे सामने कोल्हापूरात रंगतातच पण म्हशींच्या स्पर्धा म्हणजे दोन-तीन हाकांमध्ये म्हशीला बोलावणं, फक्त कोल्हापूरातच होतात. सोळंकी आईस्क्रीम पार्लरची मालिका फक्त कोल्हापूरातच आहे, तिथे आईसक्रीममधल्या आंतरराष्ट्रीय बँड्सची दादागिरी चालत नाही. कोल्हापूरकर कोल्हापूर शहर आणि जिल्हा याच विषयावर ते अखंड बोलत असतात. सांगलीची दंगल हा विषय ताजा असताना मी कोल्हापूरात होतो. त्या विषयाने गप्पा सुरु झाल्या पण काही मिनिटातच कोल्हापूरकर इचलकरंजीवर बोलू लागले.

मुंबईला गिरगाव आणि जुहूची चौपाटी आहे, कोल्हापूरकरांना रंकाळ्याची चौपाटी आहे. मुंबई-पुण्याला लोणावळा, खंडाळा आहे, कोल्हापूरकरांना पन्हाळा, विशाळगड आहे. कोल्हापूर असं एकमेव शहर आहे की जिथली माणसं त्यांच्या शहराची तुलना अन्य कोणत्याही शहराशी करत नाहीत. मुंबईला दिल्लीचा तोरा सहन होत नाही, पुणेकर मुंबईला नाकं मुरडतात, औरंगाबादला पुण्याशी स्पर्धा करावीशी वाटते, नागपूरकरांना मुंबईशी. कोल्हापूरकरांच्या लेखी फक्त कोल्हापूरच असतं.

महाराष्ट्रातल्या ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाची सुरुवात झाली सातारा जिल्ह्यात. पण रण गाजवलं राजर्षी शाहूंनी. कोल्हापूर संस्थान त्यांनी त्यांच्या काळाच्या किमान पन्नास वर्षं पुढे नेऊन ठेवलं. ह्याबाबतीत कोल्हापूरची तुलना, सयाजी महाराजांच्या काळातील बडोदे संस्थानाशीच होऊ शकेल. १९४९ साली शेतकरी कामगार पक्ष काँग्रेसमधून बाहेर पडला. त्यामागची प्रेरणा कर्मवीर भाऊराव पाटलांची होती. शेकापच्या स्थापनेचा संबंध असा थेट राजर्षी शाहूंपर्यंत लावता येतो.

बारमाही पाणी असणारा जिल्हा दरडोई उत्पन्नात सार्‍या देशात कदाचित् आघाडीवर असेल. रत्नाप्पाअण्णा कुंभार, तात्यासाहेब कोरे असे बिगर मराठा नेतेच नाहीत तर त्यांची संस्थानं कोल्हापूरातच उभी राहू शकतात. साखर सम्राट, शिक्षण सम्राट, दूध सम्राट, भेसळ सम्राट असे अनेक सम्राट कोल्हापूरात आहेत. पण प्रत्येकजण दुसर्‍याला वचकून असतो. कोल्हापूर महापालिकेच्या निवडणुकीत मतं सर्रास विकत घेतली जायची. पण पैसे घेतल्यावर मतं दिली नाहीत तर निकालानंतर कार्यकर्ते वाटलेले पैसे वसूल करायला दारावर हजर. हम काले धंदे करते है लेकीन इमानदारीसे, असा त्यांचा खाक्या असतो.

इंग्लडच्या राणीसारखी कोल्हापूरची गादी आहे. तिच्याशी कोल्हापूरचा अभिमान, अस्मिता जोडली गेलीय. कोल्हापूरकरांनी यशवंतराव चव्हाण मुख्यमंत्री असताना त्यांना जिल्हाबंदी केली होती, कोल्हापूरच्या गादीबद्दल अनुदार उद्‍गार काढले होते म्हणून. पण राजाला निवडणूकीत पाडायला कोल्हापूरकर कचरत नाहीत. शरद पवारांनाही कोल्हापूरची राजकीय समीकरणं चकवतात तिथे इतर कुणाची काय डाळ शिजणार. सातारा आणि कोल्हापूरातला हा फरक आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासून आजपर्यंत कोल्हापूरातला एकही नेता मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत धावलेला नाही. कोल्हापूर जिल्ह्याला अनेकदा मंत्रीपदही मिळालेलं नाही पण त्यामुळे कोल्हापूरचं, कोल्हापूरच्या विकासाचं कधीही काहीही अडलं नाही. भाई माधवराव बागलांनी कोल्हापूर संस्थानाचं महाराष्ट्रात विलीनीकरण होऊ नये यासाठी चळवळ उभारली होती. संस्थानी वृत्ती नाही तर जिल्हा म्हणूनच आपण अलग आहोत हे कोल्हापूरकरांच्या मानसिकतेत खोल रुजलेलं आहे.

कोल्हापूर जिल्हा कृष्णा खोर्‍यात आहे तर नगर गोदावरी खोर्‍यात. या दोन संपन्न जिल्ह्यांच्या मधल्या पट्ट्यातल्या कृष्णाखोर्‍यात महाराष्ट्रातील सत्तेच्या चाव्या आहेत. त्यातही अग्रभागी आहेत तीन जिल्हे—पुणे, सातारा आणि सांगली.

महाराष्ट्र दिन २०११: भूगोलाचं राजकारण

२. नगर

प्रवरा ही गोदावरीची उपनदी. भंडारदरा येथे तिच्यावर धरण बांधल्यावर शेतीला पाण्याची सोय झाली. ब्रिटीशांच्या काळात बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय हे तत्व बाय प्रॉडक्ट होतं. पाणीपट्टीची वसूली होत असेल तरच शेतीला पाणी मिळायचं. नीरेचं पाणी त्यामुळे दहा वर्षं उपयोगातच आणलं गेलं नाही. पाणीपट्टी भरायची तर नगदी पिकं लावायला हवीत. नगदी पिकं लावायची तर बाजारपेठेची माहिती हवी किंवा त्या पिकांवर प्रक्रिया करणारे उद्योग हवेत. ह्याची काहीच व्यवस्था नसताना पाणीपट्टी भरण्याची ऐपत तरी किती शेतकर्‍यांची असणार. पुन्हा शेतीत उद्योजकता कोण दाखवणार असे अनेक प्रश्न होते. महात्मा फुलेंनी पुण्याजवळ हडपसर येथे चाळीस एकर जमीन भाडेपट्ट्यावर घेऊन तिथे विलायती भाज्या काढून पुण्यात विकून शेतकर्‍यांना त्यातही कुणबी शेतकर्‍यांना आदर्श घालून दिला होता.

नगर जिल्ह्यातील मलिक अंबरने राज्यात महसूल वसूलीची पद्धत--रयतवारी, घालून दिली. तीच पद्धत शिवाजी महाराजांनीही चालू ठेवली असं गावगाडा या ग्रंथात त्रिंबक नारायण अत्रे यांनी नोंदवलं आहे. या मलिक अंबरनेच मराठा सरदारांना एकत्र करून मराठी अस्मितेचाही पाया घातला असं भालचंद्र नेमाडे यांनी म्हटलं आहे. हा झाला मध्ययुगीन इतिहास. भंडारदरा धरणाचं पाणी आल्यावर नगर जिल्ह्यात ब्रिटीशांनी साखर कारखाने काढले. उसाची लागवड सुरु झाली. कारखाने आले म्हटल्यावर कामगार आले. कामगार म्हणजे तर क्रांतीचे अग्रदूत त्यामुळे कम्युनिस्ट आले. कम्युनिस्टांचे स्पर्धक समाजवादी आले. काँग्रेस होतीच सर्वत्र. थोडक्यात नगर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय जागृती झाली. म्हणून तर पहिला सहकारी साखरकारखानाही नगर जिल्ह्यातच उभा राह्यला.  काँग्रेस शेटजी-भटजींचीच समजली जायची. गांधींजींनी काँग्रेस गावागावत नेली हे खरं पण काँग्रेसमध्ये ग्रामीण भागातलं नेतृत्व पुढे आलं नेहरूंच्या काळात. म्हणूनच तर यशवंतराव चव्हाण म्हणाले होते की संयुक्त महाराष्ट्र आणि नेहरू यांच्यात निवड करायची असेल तर ते नेहरूंबरोबर असतील. अण्णासाहेब शिंदे कम्युनिस्ट होते, तेव्हा ते भाऊसाहेब थोरातांचे नेते होते. नगर जिल्ह्यातल्या मागच्या पिढीतल्या सहकारी साखरकारखान्यांच्या संचालक मंडळांचे बहुतेक सदस्य कम्युनिस्ट, समाजवादी, शेकाप यांच्या मांडवाखालून गेलेले होते. यशवंतराव चव्हाणांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर विशेषतः संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर जे बेरजेचं राजकारण केलं त्यामध्ये नगर जिल्ह्यातील नेतृत्वाला मध्यममार्गी राजकारणात आणून सोडलं. केवळ सत्तेसाठी या नेत्यांनी आपल्या निष्ठा बदलल्या असा आरोप त्यांच्यावर अन्याय करणारा ठरेल. संपत्ती निर्माण करूया वाटप होईलच हळू हळू हा विचार यशवंतरावांनी रुजवला.

नानासाहेब दुर्वे हे समाजवादी नेते मात्र आपल्या निष्ठांवर अढळ राह्यले. रंगनाथ पठारे ह्यांची ताम्रपट ही कादंबरी त्यांच्याच चरित्राने प्रेरीत झालेली आहे. दत्ता देशमुख कम्युनिस्ट होते. पुढे ते शेतकरी कामकरी पक्षात गेले तिथून लाल निशाण पक्षात. यशवंतरावांच्या जाळ्यात ते सापडले नाहीत. पण असे नेते हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच होते.

यशवंतराव कृष्णाखोर्‍‍याचे होते (त्यांच्या आत्मचरित्राचं नावच मुळी कृष्णाकाठ आहे). सहकारी साखर कारखानदारीबद्दल ते म्हणायचे, सहकाराचा घोडा आम्ही आणला, त्यावर सहकारी कार्यकर्त्यांना बसवलंही आम्ही, त्याला पळवलाही आम्हीच, सहकार क्षेत्रातल्या कार्यकर्त्यांचं यश हेच की ते घोड्यावरून पडले नाहीत. एकंदरीत सहकारी साखरकारखानदारीतील या बड्या नेत्यांबाबत यशवंतरावांचे विचार काय होते ते ह्यावरून कळतं. त्यांना शक्यतो विधानसभेचं तिकीट मिळू नये असेच डावपेच यशवंतरावांनी केले. म्हणून तर वसंतदादा पाटलांचा गट उभा राह्यला. असो. तोपावेतो नगर पुणे महसूल विभागात मोडत होता. विठ्ठलराव विखे पाटलांनी सहकारी साखरकारखान्याच्या पायाभरणीसाठी जी ऊस बागायतदारांची मिटिंग आयोजित केली तिला गोविंदराव पवार म्हणजे शरद पवारांचे वडील काटेवाडीहून गेले होते. उसाची लागवड वाढल्याने गूळ उत्पादनात कोल्हापूरानंतर नगरचाच नंबर होता. सहकारी साखर कारखानदारी नगर जिल्ह्यात म्हणजे गोदावरी खोर्‍यात बाळसं धरू लागली आणि नगर जिल्ह्याचा समावेश नाशिक महसूल विभागात करण्यात आला. आजही नगरचा दरारा मोठाच आहे, केवळ साखर कारखानदारीतच नाही तर भाज्या, फळं, दूध अर्थात कृषी-औद्योगिक क्रांतीत. निम्मा जिल्हा दुष्काळी असूनही. साहजिकच महाराष्ट्राच्या राजकारणाचं नेतृत्व नगर जिल्ह्याकडे सहज गेलं असतं. तिथेच नेमकी कृष्णा खोर्‍यातल्या नेतृत्वाने पाचर मारली.

नगर जिल्ह्यातला कोपरगाव तालुका कृष्णा खोर्‍यात येतो. कृष्णा खोर्‍यातल्या नेतृत्वाने नगर जिल्ह्यातल्या गटातटांना खतपाणी घातलं. कोल्हे, काळे, थोरात, गडाख, विखे यांना एकमेकांशी झुंजवत ठेवलं आणि मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत नगर जिल्ह्यातल्या सर्वांना बाद करून टाकलं.

बाळासाहेब विखे-पाटलांनी म्हणून तर गोदावरी खोर्‍यातल्या शंकरराव चव्हाणांची पाठराखण केली. यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील, शरद पवार या तिन्ही कृष्णाखोर्‍यातल्या बड्या नेत्यांच्या विरोधात विखे आपलं राजकारण करत राह्यले. मात्र तरीही विखेंचा समावेश कधीही इंदिरा निष्ठांमध्ये झाला नाही. विखे पाटलांचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत आलं अशोक चव्हाणांना पायउतार व्हावं लागल्यानंतर. महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर नगर जिल्ह्यातल्या नेत्याचं नाव मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत यायला तब्बल पन्नास वर्षं लागली.  

महाराष्ट्र दिन २०११: भूगोलाचं राजकारण:

१. मुंबई कुणाची?


महाराष्ट्राची राजधानी मुंबई आहे, पश्चिमेस कोकण आहे, उत्तरेस खानदेश आणि विदर्भ आहेत. पूर्वेला मराठवाडा आहे. असं म्हणताना नाशिक-नगर ते कोल्हापूर-सोलापूर हा पट्टा म्हणजेच महाराष्ट्र असं अभिप्रेत असतं. याच पट्ट्याला पश्चिम महाराष्ट्र म्हटलं जातं.

खानदेश म्हणजे तापीचं खोरं. नाशिक-नगर-नांदेड पर्यंत गोदावरी खोरं. आजही राज्याची सर्वाधिक लोकसंख्या गोदावरी खोर्‍यातच आहे. ही दोन्ही खोरी कोणे एके काळी संपन्न होती. तापी नदीच्या खोर्‍यात दोन-तीनच जिल्हे येतात. निम्मा विदर्भही गोदावरी खोर्‍यातच येतो. वैनगंगा ही गोदावरीचीच उपनदी समजली जाते. वैनगंगेचं पात्र गोदावरीशी स्पर्धा करणारच आहे. गोदावरी खोर्‍याचा विस्तार मोठा आहे. देवगिरीच्या यादवांचं राज्य तिथेच होतं. पुण्याच्या पेशव्यांना पैठणचे सावकार कर्ज द्यायचे. शिवाजी महाराजांच्या उदयानंतर महाराष्ट्राचं राजकीय केंद्र कृष्णा खोर्‍यात सरकलं. मराठवाडा संतांची भूमी पण पंढरपूर कृष्णाखोर्‍यात. शिवकाळातलं कृष्णा खोरं दुष्काळीच होतं. म्हणून तर मराठे मुलुखगिरी करू लागले. कोकण किनारपट्टीवरील बंदरांमधला माल सह्याद्री ओलांडूनच देशावर यायचा. या व्यापारावर नियंत्रण ठेवणं म्हणजेच उत्पन्न मिळवणं यासाठीच तर किल्ले उभे राह्यले. महाराष्ट्रातले ८० टक्के किल्ले सह्याद्रीच्या घाटमाथ्यावर आहेत. व्यापार-उदीमातून मिळणार्‍या संपत्तीसाठी किनारपट्टीवर नियंत्रण ठेवण्याशिवाय गत्यंतर नव्हतं. टापूच्या सलगपणापोटी हा प्रांत घ्यावा लागला अन्यथा उत्पन्नाच्या दृष्टीने तो आतबट्ट्याचाच आहे, असं एलफिस्टनने पेशवाई बुडवल्यावर लिहूनच ठेवलं आहे. शिवाजी महाराजांच्या काळातही वेगळी स्थिती नव्हती. म्हणून तर त्यांनी तीन वेळा सूरत लुटली. त्याचा परिणाम म्हणूनच ब्रिटीशांनी आपलं ठाणं मुंबईला हलवलं. मुंबई त्यावेळी सात बेटांची होती. मुंबईहून वसई-गुजरात मार्गे व्यापार करण्यासाठी सह्याद्री ओलांडावा लागत नाही. त्यातच बेटांचं संरक्षण करणं तुलनेने सोपं होतं. ठाणे जिल्ह्याचं गॅझेटिअर पाह्यलं तर मुंबई म्हणजे वसई-डहाणू पट्ट्यात गुजराथी भाषा अधिक प्रचलित आहे असंच म्हटलं आहे. मुंबईमध्ये गुंतवणूक केली ब्रिटीश, गुजराती आणि त्यातही पारशी लोकांनी. सात बेटांमधला समुद्र बुजवल्यावर मुंबईचं रुपांतर गिरणगावात झालं. (मुंबईतल्या सर्व कापडगिरण्या सखल भागातच आहेत.) मराठी माणसं केवळ मजूर आणि पांढरपेशे  म्हणून आली.  प्रामुख्याने कोकण आणि दुष्काळी कृष्णाखोर्‍यातून. या लोकसंख्येच्या बळावरच मराठी लोकांनी मुंबईवर हक्क शाबीत केला. तोच कित्ता हिंदी भाषिक गिरवू लागले आहेत. गावाची अर्थव्यवस्था म्हणजे शेती. जमीन आणि शेती बव्हंशी वडिलोपार्जित असते. शहर व्यापार-उद्योग यावर उभं असतं. ते जरी वडिलोपार्जित असले तरी सतत नवे धंदे, उद्योग शहरात निर्माण होत असतात. त्यामुळेच नशीब काढायला लोक पूर्वापार शहरातच जातात.

नुसत्या संयुक्त महाराष्ट्राला फारसा अर्थ नव्हता. मागणी केल्यावर तो सहजपणे मिळाला असता. महाराष्ट्राला पैसा हवा म्हणून तर मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राची घोषणा करण्यात आली आणि लढा उभारण्यात आला. (संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सर्व ठराव इंग्रजी भाषेत आहेत.) मुंबईतला मजूर वर्ग मराठी तर भांडवलदार अमराठी. या भांडवलदारांचं महाराष्ट्रातल्या नेतृत्वाशी फारसं सख्य नव्हतं. मुंबईवर नियंत्रण ठेवायचं तर महाराष्ट्र काँग्रेस उपयोगाची नाही तर मुंबई काँग्रेसही हवी. त्यामुळेच तर पक्षाच्या घटनेत नसताना मुंबई प्रदेश काँग्रेस कमिटी आजही अस्तित्वात आहे ( हिंदी भाषेत प्रदेश म्हणजे राज्य). मुंबईसह महाराष्ट्र मिळाल्यानंतर संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची ज्योत तेवती ठेवावी पण त्याचं क्रेडीट विरोधकांना मिळू नये अशीच यशवंतरावांची चाल होती. बाळ ठाकरे (तेव्हा ते बाळ ठाकरेच म्हणूनच प्रसिद्ध होते) तेव्हा यशवंतरावांच्या हाताशी आले. मार्मिकच्या अंकाचं प्रकाशन यशवंतरावांच्याच हस्ते झालं. इंदिरा गांधी भले मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राला अनुकूल असतील पण नेहरूंनंतर त्यांच्या हाती पक्षाची सूत्रं गेल्यावर शिवसेना स्थापन झाली. त्यावेळी व्यासपीठावर होते रामराव आदिक. ( ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये निष्ठावंत हा परवलीचा शब्द होता.  त्या इंदिरा निष्ठांचे रामराव म्होरक्ये होते. ) मुंबईवर राज्य कुणाचं? दिल्लीचं की कृष्णाखोर्‍याचं? अशी रस्सीखेच सुरु झाली. त्यातून शिवसेना वाढू लागली.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसवर कृष्णाखोर्‍याचं वर्चस्व होतं. पण मुंबईत कृष्णाखोर्‍याला कधी वाव मिळाला नाही. मुंबईचे मास लीडर नेहमीच बिगर मराठा राह्यले. स. का. पाटील हे काही मराठा नव्हते. त्यांच्या आधी म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळात साथी अशोक मेहता हे मुंबईकरांचे नेते होते. (नाव मेहता असलं तरी ते होते सोलापूरचे. डॉ. द्वारकानाथ कोटणीस यांचे वर्गबंधू.) त्यांच्यानंतर मुंबईच्या कामगारांचं नेतृत्व होतं कॉ. श्रीपाद डांगे यांच्याकडे. मग जॉर्ज फर्नांडीस, बाळासाहेब ठाकरे, मृणाल गोरे, दत्ता सामंत असे नेते झाले. यातले बाळासाहेब ठाकरे वगळता सर्व नेते काँग्रेच्या विरोधातले. त्यामुळेही शिवसेनेला कधी रसद पुरवायची तर कधी बंद करायची असा खेळ मुंबई आणि महाराष्ट्र काँग्रेसचे नेते खेळत राह्यले. त्यातूनच पुढे शिवसेनेची स्वायत्त वाढ होऊ लागली.

मुंबईवर नेहमीच सत्ता राह्यली भांडवलदारांची. कम्युनिस्ट आणि सोशॅलिस्ट यांच्यातून विस्तवही जात नव्हता तरीही जोवर डावी चळवळ होती तोवर त्यांच्यावर वचक तरी होता. पुढे समाजवादी संपले आणि कम्युनिस्ट नावापुरते उरले. त्यानंतरची मुंबई भांडवलदारांकडून बिल्डरांकडेच गेली. मुंबई क्रिकेट असोसिएशन ह्यांचीच की. पण महाराष्ट्राच्या राजकारण्यांना-- शरद पवार, विलासराव देशमुख, मनोहर जोशी सर्वांनाच तिथे अध्यक्षपद हवं असतं. असे नेते कोणाचे हितसंबंध सांभाळणार. त्यांच्यामुळेच तर गिरणगावाचं मॉलगावात रुपांतर झालं.

महाराष्ट्र दिन २०११: मराठा-मराठेतर संघर्षाकडे...

जागतिक कामगार दिनी, महाराष्ट्र राज्याची स्थापना व्हावी हा आग्रह कॉ. श्रीपाद डांगे यांचा. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे सेक्रेटरी एस.एम. जोशी हे समाजवादी पक्षाचे नेते होते. त्यांनाही ही तारीख मान्यच होती. यशवंतराव चव्हाणांनी विरोधकांच्या सूचनेचा आदर केला कारण त्यांचीही बांधिलकी समाजवादाला होती. समाजवादी महाराष्ट्र हेच सत्ताधारी आणि विरोधकांचं उद्दिष्ट होतं. मतभेद होते ते धोरणं आणि कार्यक्रमांबाबत.


१९५० सालात बाळ गंगाधर खेरांच्या मंत्रिमंडळात ल. मा. पाटील हे एकमेव मराठा जातीचे कॅबिनेट मंत्री होते. संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे तळपणारे नेते ब्राह्मण असले तरीही समितीने काँग्रेसच्या तोंडाला फेस आणण्याचं कारणच हे होतं. स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्य बनलं तर आपला राजकीय सत्तेतला सहभाग वाढेल ही साधी बाब बहुजनांनी हेरली होती. महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाल्यानंतर मराठा ही जात सत्ताधारी बनणं अटळ होतं. एस.एम.जोशींना महाराष्ट्रातील ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय अंगांची अचूक जाण होती. त्यामुळे त्यांनी संयुक्त महाराष्ट्र समितीत शेतकरी कामकरी पक्षाला नेहमीच मानाचं स्थान दिलं. संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर समिती बरखास्त करण्याची सूचनाही समाजवादी पक्षानेच केली होती. संयुक्त महाराष्ट्र समिती हा काही बिगर-काँग्रेसवादाचा चेहरा नाही. त्यासाठी कार्यक्रमावर आधारीत वेगळी आघाडी बनवावी अशी त्यामागची भूमिका होती.

संयुक्त महाराषट्र समितीचं अस्तित्वच शिल्लक न राहिल्याने यशवंतरावांना सरशी करणं सोपं गेलं. ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिल्हा परिषद निवडणुकांतून काँग्रेसचा मराठा समाजाचा पाया बळकट झाला. साखर कारखाने वा तत्सम कृषी प्रक्रिया उद्योगातही मराठेच आघाडीवर आले. त्यामुळे पंचायत राज, सहकार क्षेत्र यावर मराठ्यांचं वर्चस्व निर्माण झालं. सरकार पुरस्कृत सहकारी चळवळीचा पाया यशवंतरावांनीच घातला. मराठ्यांच्या या वर्चस्वाला समाजवादी कार्यक्रमाची जोड नसल्यानेच संपत्तीच्या निर्मितीसोबत विषमताही भीषण प्रमाणात वाढली. आज मराठा जातीमध्ये आर्थिक विषमता सर्वाधिक असावी. म्हणजे महार, ब्राह्मण वा अन्य जातींच्या गरीब श्रीमंतांमध्ये १:१० असं आर्थिक विषमतेचं प्रमाण असेल तर मराठ्यांमध्ये हेच प्रमाण १:१०० हे असावं. जमीन आणि अन्य सत्तास्थानं या मूठभर मराठ्यांनीच काबीज केली आहेत. पवार, विखे-पाटील, अशी राज्यकर्त्या वर्गातल्या कुटुंबांच्या नावांची यादीच काही वर्षांपूर्वी एका राजकीय पक्षाने प्रसिद्ध केली होती. महाराष्ट्राची सत्ता फारतर ४०-५० कुटुंबांच्या हाती आहे असं त्या यादीवरून स्पष्ट होतं.

एन्रॉन, लवासा, आदर्श गृहनिर्माण संस्था या सर्व घोटाळ्यांमध्ये माजी मुख्यमंत्रीच गुंतलेले आहेत. शेतकर्‍यांचं शोषण करणार्‍या सावकाराला पाठिशी घातलं म्हणून माजी मुख्यमंत्र्याला न्यायालयाने ठोठावलेला दंड राज्यातील करदात्यांना चुकवावा लागला. दोन्ही काँग्रेस पक्ष श्रीमंत मराठा समाजाचं (पाटील-देशमुख) प्रतिनिधीत्व करत असतात. मराठा सेवा संघ, संभाजी ब्रिगेड या संघटनांचा उदय त्यामुळेच अटळ ठरला. गरीब मराठ्यांचा असंतोष आपल्या विरोधात जाऊ नये यासाठी दोन्ही काँग्रेस पक्ष या मराठा जातीयवादाला चुचकारत असतात. त्यातूनच मराठ्यांच्या ओबीसीकरणाची प्रक्रिया गतिमान झाली. नाशिकमध्ये तर मराठा-मराठेतर वाद विकोपाला पोचला आहे.

बिगर-मराठा समूहांचं नेतृत्व आज सेना-भाजप युतीकडे आलं आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाही त्याच मतदारसंघात आपला प्रभाव निर्माण करत आहे. डाव्या पक्षांना सामाजिक आधारच उरलेला नाही. समाजवादी पक्ष १९७७ साली विसर्जित झाला. जनता दल नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. कम्युनिस्टांना मिळणार्‍या मतांमध्ये दर निवडणुकीत घटच होताना दिसते. शेतकरी-कामकरी पक्ष आता नावापुरताच डावा उरला आहे. नवबौद्धांमध्ये एकजूट कधीच नव्हती त्यातही एक्स्लुझिव राजकारणाची कास धरल्याने त्यांना राजकारणात कुणीही मित्रपक्ष उरलेला नाही. परिणामी ज्या आंबेडकरी चळवळीने राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनाचे प्रवाह मोकळे केले त्यांचा एकही प्रतिनिधी आज राज्याच्या विधानसभेत नाही. सरकारात तर नाहीच नाही. प्रकाश आंबेडकरांच्या दलित-मागासवर्गींयांच्या त्यांच्या बेरजेच्या राजकारणाला अजूनही राज्य पातळीवर यश मिळालेलं नाही.

ब्राह्मण-ब्राह्मणेतर वादाकडून, महाराष्ट्राची वाटचाल मराठा-मराठेतर वादाकडे होऊ लागली आहे.